कोसीकलां के एक धार्मिक स्थल के बाहर शुक्रवार को हुए मामूली विवाद के बाद भड़के दंगे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो दर्जन जख्मी हो गए। उपद्रवियों ने करीब चार दर्जन से अधिक दुकानों और मकानों, दो कालेजों को आग के हवाले कर कर दिया। एक दर्जन दुपहिया एवं चौपहिया वाहन फूंक दिए गए। पेट्रोल बम फेंके गए और घर में घुस कर महिलाओं से अभद्रता की गई। दो व्यक्तियों को जिंदा जलाए जाने की भी सूचना है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। शहर में सात घंटे तक गुरिल्ला युद्ध की तरह मचे उपद्रव के बाद शाम पौने सात बजे प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। लखनऊ में प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव ने हिंसा में दो लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि स्थिति तनावपूर्ण पर नियंत्रण में है।
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नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 4.5 फीसद अल्पसंख्यक कोटे को खारिज करने के बावजूद केंद्र सरकार कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगले सोमवार या मंगलवार तक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारियों में जुटी सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिलाने के लिए संविधान संशोधन के स्तर तक जा सकती है।
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नई दिल्ली।। केंद्र सरकार कोटा के भीतर अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत कोटा की व्यवस्था को रद्द करने के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कानून और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी हाई कोर्ट के पूरे निर्णय को पढ़ा जा रहा है। इसके बाद सरकार अटर्नी जनरल से मशविरा कर सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
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हैदराबाद। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए मजहब के आधार पर आरक्षण देने से इन्कार कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान केंद्र ने ओबीसी के 27 फीसद कोटे से साढ़े चार फीसद आरक्षण देने की घोषणा की थी। यह आरक्षण सभी अल्पसंख्यक वर्गो के लिए था। हालांकि, माना जा रहा था कि इस घोषणा के पीछे मुस्लिम वोट बैंक को लुभाना था। ऐन वक्त पर की गई घोषणा पर आयोग ने विधानसभा चुनावों तक इसके अमल पर रोक लगा दी थी। सरकार ने नतीजे घोषित होने के साथ ही इसे लागू कर दिया। मुख्य न्यायाधीश मदन बी. लॉकर और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि सरकार इसे लागू करने के ठोस आधार नहीं दे पाई है।
http://www.jagran.com/news/national-high-court-rejected-muslim-quota-9307143.html
बरेली। साल भर पहले अमेरिकी कमांडो द्वारा मारे गए कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन को पूर्व मंत्री एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा में इत्तोहाद-ए-मिल्लत काउंसिल आइएमसी के इकलौते सदस्य शहजिल इस्लाम ने भारी भीड़ के बीच आतंकवादी नहीं बल्कि एक मुजाहिद सेनानी करार दिया है।
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