Friday, August 22, 2008

बशर बेगुनाह, हिन्दू संगठन दोषी: बुखारी

21 अगस्त 2008 ,वार्ता ,आजमगढ़। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने आज कहा कि देश में बढ़ते आतंकवाद के लिए ‘सिमी’ जैसे संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद तथा शिवसेना जिम्मेदार हैं।

उन्होंने अहमदाबाद विस्फोटकाण्ड के गिरफ्तार आरोपी अबुल बशर को बेगुनाह बताते हुए कहा कि उसे शीघ्र रिहा नहीं किया गया तो देश के मुसलमान देशव्यापी आन्दोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जो 1947 की क्रान्ति से बड़ा होगा। उन्होंने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की। इमाम बुखारी आज यहां सरायमीर के बीनापारा गांव में अबुल बशर के घर उनके परिजनों की कुशलक्षेम लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की सरकारें मुसलमानों को अनावश्यक परेशान कर रही है और उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने अहमदाबाद में हुए विस्फोटों के पीछे हिन्दूवादी संगठन का हाथ बताया।उन्होंने कहा कि आतंकवाद के नाम पर आज उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रान्तों में भी मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। असली आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद विस्फोट के मामले में अमेरिकी ई-मेल की जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि सिमी आतंकवादी संगठन नहीं है।

उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के डॉ. तारिक कासमी तथा अबुल बशर की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर अब मुस्लिम संगठन सड़क पर उतरेंगे तथा सरकारों के चेहरे को बेनकाब करेंगे। बुखारी ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की जिसमें सच्चर कमेटी के लोग हों।

जम्मू के जज्बे को सलाम

अमरनाथ श्राइन बोर्ड मामले में कश्मीरी अलगाववादियों का असली चेहरा बेनकाब होता देख रहे है ए. सूर्यप्रकाश

दैनिक जागरण , अगस्त २१, २००८। कुछ समय पहले तीखे तेवर वाले सज्जाद लोन जैसे कश्मीरी अलगाववादी नेता अपने आंदोलन के दौरान बार-बार घोषणा कर रहे थे कि वे अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड को एक इंच जमीन भी नहीं देंगे। भारत के उन अनेक नौजवानों को कश्मीर के अलगाववादियों के इस चुनौतीपूर्ण अंदाज से जबरदस्त धक्का लगा है जो अब तक उनसे अपरिचित रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि हुर्रियत कांफ्रेंस और ऐसे ही अन्य संगठनों के नेताओं के मन में भारत के स्वतंत्र, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ढांचे के प्रति नफरत भरी है। लोग उस स्तब्धकारी भेदभाव से भी पहली बार परिचित हो रहे हैं जो राष्ट्रवादी बहुल जम्मू क्षेत्र और अलगाववादी एवं सांप्रदायिक कश्मीर क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। जम्मू के हिंदू, सिख और मुस्लिम प्रदर्शनकारी तिरंगा हाथ में लेकर प्रदर्शन करते हैं और भारत माता की जय जैसे नारे लगाते हैं, जबकि कश्मीर के प्रदर्शनकारी हुर्रियत या पाकिस्तान का हरा झंडा लेकर भारत विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शन में भाग लेते हैं। पिछले साठ साल से भारतीय गणतंत्र का अंग होने के बावजूद कश्मीरी मुसलमानों का बड़ा वर्ग पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र के दायरे से बाहर है। मीडिया में सामने आई विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों से यह साफ हो जाता है कि घाटी के अधिकांश मुसलमानों पर भारतीय पंथनिरपेक्षता का रंग नहीं चढ़ा है। दूसरी तरफ वहां छह सौ साल पहले का वही माहौल नजर आता है, जिसमें सुल्तान सिकंदर ने हिंदुओं पर कुठाराघात करते हुए उन्हें कश्मीर छोड़ने या मुसलमान बनने को मजबूर कर दिया था। हिंदू समुदाय पर दूसरा बड़ा कुठाराघात 1989-90 में मुस्लिम आतंकवादियों ने किया, जिन्हें स्थानीय मुसलमानों का समर्थन हासिल था। उन्होंने हिंदुओं की हत्याएं शुरू कर दीं। इस नरसंहार के कारण तीन लाख कश्मीरी पंडितों ने पलायन कर जम्मू और दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में शरण ली।

हाल के वर्र्षो में आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया और अस्थायी शिविरों में निवास करने वाले यात्रियों को मौत के घाट उतारा। इसके बावजूद सज्जाद लोन कहते हैं कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान हिंदू तीर्थयात्रियों का 'ध्यान' रख रहे हैं। इससे भी हास्यास्पद बयान हुर्रियत कांफ्रेंस के अध्यक्ष मीर वाइज फारुख का है। उनका दावा है कि वह पंथनिरपेक्षता में यकीन रखते हैं। सांप्रदायिक तो हिंदू हैं, जो श्राइन बोर्ड की जमीन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि घाटी से हिंदुत्व की विशिष्ट संस्कृति के सफाए पर कोई भी अलगाववादी नेता शर्रि्मदगी महसूस नहीं करता। यह इस क्षेत्र में किसी भी पंथिक अल्पसंख्यक समुदाय पर सबसे बड़ा हमला है। हालिया वर्र्षो में टीवी शो में अनेक कश्मीरी अलगाववादी नेता हाजिर हुए हैं। ये विद्रोही, अड़ियल, सांप्रदायिक और भारत विरोधी थे, फिर भी कुछ अंग्रेजी समाचार चैनलों ने उन्हें पर्याप्त समय दिया। भारतीय मीडिया का एक वर्ग यह मानता है कि अलगाववाद की भाषा बोलने वाले कश्मीरी मुसलमानों से संजीदगी और पंथनिरपेक्षता की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। सज्जाद लोन, बिलाल लोन और मीर वाइज फारुख जैसे लोगों के जहर उगलने वाले बयान और उनके दावों में बेइमानी के निशान इन मीडिया संगठनों के लचर रवैये से साफ झलकते हैं। ये उन्मत्त कश्मीरी मुस्लिम सांप्रदायिकता के प्रति रुझान रखते हैं। इनमें कश्मीरी मुस्लिम दृष्टिकोण की तरफदारी की इच्छा इतनी तीव्र है कि साफ-साफ सांप्रदायिक नारेबाजी और प्रदर्शनों के बावजूद वे इसे सांप्रदायिक बताने से गुरेज करते हैं। मूर्खतावश अलगाववादियों को मंच प्रदान करके कुछ मीडिया संगठन भारत की एकता व अखंडता तथा संवैधानिक मूल्यों को छिन्न-भिन्न करने के खतरनाक अंजाम के करीब पहुंच गए हैं। यह नि:संदेह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए।

सज्जाद लोन कहते हैं कि 'हम' हिंदुओं को एक इंच जमीन भी नहीं देंगे। एक चैनल पर एक कश्मीरी पंडित ने लोन से पूछा कि 'हम' से क्या मतलब है? क्या इसमें कश्मीरी पंडित शामिल नहीं हैं, जो कश्मीर के मूल निवासी हैं? इस सवाल पर लोन और वहां मौजूद अन्य लोगों की बोलती बंद हो गई। जाहिर है कि लोन ने जिस 'हम' का उल्लेख किया था उसमें केवल मुस्लिम समुदाय शामिल है। लोन को बताना चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा और अगर सीमा पार के आकाओं से आपका इतना ही लगाव है तो मुजफ्फराबाद पुल पार करके वहां जाओ और वहीं जाकर बस जाओ। कश्मीर नाम के भौगोलिक टुकड़े से हम भावनात्मक बंधन में बंधे हैं और यह बंधन हमेशा कायम रहेगा। लोन के पूर्ववर्ती भी नियंत्रण रेखा के पार ऐसा ही झुकाव रखते थे। कश्मीरी मुसलमानों की सांप्रदायिकता सबसे पहले 1947 में खुलकर सामने आई थी। तब कश्मीर सेना में तैनात मुसलमान सैनिकों ने फौजी अफसरों की हुक्मअदूली करते हुए बगावत कर दी थी और हमलावर पाकिस्तान सेना में शामिल हो गए थे। उन्होंने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह, बिग्रेडियर राजिंदर सिंह और अन्य अधिकारियों को मौत के घाट उतारने के बाद श्रीनगर की तरफ कूच किया।

इस धोखे की गूंज आज जम्मू-कश्मीर राज्य में सुनाई पड़ रही है। कश्मीरी मुस्लिम समुदाय सीमा पार से पड़े प्रभाव के कारण घाटी में हिंदुओं के अधिकारों को रौंदना अपना अधिकार समझ बैठा है। अगर हम जम्मू-कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग के रूप में कायम रखना चाहते हैं तो देश की एकता, अखंडता, आजादी, पंथनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध भारत के प्रत्येक नागरिक को ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह जैसे बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। जम्मू की जुझारू जनता हमारे सामने उदाहरण पेश कर रही है। आइए हम सब उन्हें सलाम करें।


आतंक की घरेलू जड़ें

सिमी की देशव्यापी गतिविधियों को एक बड़ा खतरा बता रहे हैं हृदयनारायण दीक्षित
दैनिक जागरण, अगस्त २१,२००८। सिमी देशी आतंकवाद का ब्रांड है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 1977 में जन्मी सिमी अब धुर दक्षिण तक केरल में है। पूर्वोत्तर में असम में है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में है। गुजरात का ताजा रक्तपात उसी का खेल है। राजनीति में सिमी को पाक-साफ बताने वाले राजनेता और राजनीतिक दल हैं तो सिमी को आतंकी संगठन बताने वाले भी हैं। सिमी की निगाह में भारत का संविधान इस्लाम विरोधी है। राष्ट्र-राज्य बकवास है, पंथनिरपेक्षता और हिंदू-मुस्लिम भाईचारा बेकार और इस्लाम विरोधी है। उसकी दृष्टि में सभी गैर-इस्लामी जन 'काफिर' हैं, दुनिया के सभी गैर-इस्लामी विचार, सभ्यता और संस्कृतियां बेहूदा हैं। कुरान उसका संविधान है। जेहाद के जरिए भारत को इस्लामी मुल्क बनाना उसका मकसद है। सिमी भारत से युद्धरत है। वह एक मुकम्मल हमलावर विचारधारा है। इस विचार में मजहब की बारूद है। सिमी इस्लाम का बेजा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मौलवी, उलेमा, इमाम आदि चुप हैं। सिमी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, वह भारतीय राष्ट्र-राज्य की दुश्मन है। आतंकवाद और सिमी पर मुलायम रुख वाले सेकुलर दल दया के पात्र हैं।

सिमी ने अपने मुखपत्र 'इस्लामिक मूवमेंट' में साफ किया था,''कोई भी राजनीतिक दल अपनी सेकुलरवादी घटिया विचारधारा के जरिए ठोस और सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकता। असली बदलाव का एकमात्र रास्ता इस्लामी जीवन पद्धति है।'' सिमी के महामंत्री सफदर नागौरी गुजरात रक्तपात के जरिये दोबारा चर्चा में हैं। नागौरी ने ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी नहीं, 'सच्चा मुसलमान' बताया था। उनके मुताबिक जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। सिमी ने 2004 में भारत के लिए एक और महमूद गजनी की जरूरत बताई थी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 हमले किए, सिमी भी उसी तर्ज पर हमलावर है। उतवी हमलावर महमूद गजनी का सहायक और इतिहासकार था। उतवी ने 'तारीखे यामिनी' में सन 1000 से लेकर ज्यादातर हमलों का आंखों देखा वर्णन किया है,''..नदी का रंग काफिरों के खून से लाल हो गया, सुल्तान बेहिसाब दौलत लाया। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को सम्मान देता है। गुलामों की तादाद के कारण बाजार भाव गिर गया।'' गजनी जोरजबर से गुलाम ले गया था, सो बाजारभाव गिरा। आज सिमी की खिदमत में खुशी-बखुशी गुलाम हाजिर हैं। यहां गुलामों की बहुतायत है, सिमी समर्थक दल नेता घटे दर पर गुलाम हैं। अबुल बशर और प्रतिभाशाली युवकों का सिमी में होना खतरे की घंटी है। अहमदाबाद बमकांड के आरोपी तथा आजमगढ़ के निवासी बशर को अपने किए पर कोई मलाल नहीं। उसने अहमदाबाद, वाराणसी, फैजाबाद और जयपुर की आतंकी कार्रवाई को 'इस्लामिक काम' ठहराया है।

सिमी प्रमुख शहिद बद्र पर बहराइच में राष्ट्रद्रोह सहित कई जघन्य आरोपों के मुकदमे दर्ज हुए। बद्र गुजरात रक्तपात में हुई गिरफ्तारियों को सिमी की बदनामी की साजिश बताते हैं। उनकी मानें तो सिमी पाक-साफ है। साबरमती एक्सप्रेस बम कांड के आरोप सिमी पर हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने जलगांव कोर्ट में अक्टूबर 2001 में 11 सिमी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आतंकवादी आरोप-पत्र दाखिल किया था। 2001 में ही मध्य प्रदेश पुलिस ने 9 और दिल्ली पुलिस ने भी कई सिमी कार्यकर्ता पकड़े। हावड़ा ब्रिज उड़ाने की तैयारी में आरडीएक्स सहित सिमी के नेता हासिब रजा गिरफ्तार हुए। पश्चिम बंगाल में सिमी के कार्यकर्ता रेलवे लाइन उड़ाने के आरोप में पकड़े गए। मुंबई पुलिस ने आधुनिक शस्त्रों और रसायनों से लैस सिमी के आधा दर्जन कार्यकर्ता मई 2003 में पकड़े। 2005 के श्रीराम जन्मभूमि परिसर हमले में भी सिमी के लोग गिरतार हुए। सिमी के रक्तपात, राज्यद्रोह और राष्ट्रद्रोह की कथा लंबी है। बावजूद इसके ट्रिब्यूनल में केंद्र सिमी को खतरनाक संगठन घोषित करने लायक साक्ष्य भी नहीं जुटा पाया। सर्वोच्च न्यायालय स्टे न देता तो देश की छाती पर सवार सिमी के लोग देश की गर्दन दबोच लेते। गुजरात पुलिस ने केरल के जंगल में सिमी ट्रेनिंग कैंप का ताजा खुलासा किया है। केरल सरकार ने जून 2006 में ही सिमी पर प्रतिबंध की वैधता जांच रहे ट्रिब्यूनल के समक्ष तमाम खतरनाक सूचनाएं दी थीं। केरल राज्य की विशेष पुलिस शाखा ने कई स्थानीय मजहबी संगठनों/केंद्रों को भी सिमी सहायक पाया था। केरल के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, इस्लामिक यूथ सेंटर और तमिलनाडु के तमिल मुस्लिम मुनेत्र कजगम जैसे संगठन सिमी से संबंधित बताए जाते हैं। सिमी देश के तमाम विश्वविद्यालयों में भी सक्रिय है।

सिमी और बांग्लादेशी संगठन हरकत-उल जेहाद अल इस्लाम (हुजी) मिलकर काम करते आए हैं। सिमी ने हुजी के लिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, अंबेडकरनगर, अलीगढ़, सोनौली, फिरोजाबाद, हाथरस और आजमगढ़ में नवयुवक प्रशिक्षित किए हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिबंध के पहले ही विभिन्न जिलों में सांप्रदायिक शत्रुता बढ़ाने वाले 35 मुकदमे सिमी कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए थे। उसके बाद से 2006 तक 180 से ज्यादा सिमी कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। संप्रति मध्य प्रदेश भी सिमी का गढ़ है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, मालेगांव, जलगांव और थाणे सिमी के सघन कार्यक्षेत्र हैं। नासिक, शोलापुर, कोल्हापुर, गड़चिरौली, नांदेड़, औरंगाबाद, जलगांव और पुणे खुफिया एजेंसियों के लिए सिरदर्द हैं। राज्य में 3000 से ज्यादा मदरसे हैं और सिमी गतिविधियों के के लिए अच्छा-खासा कच्चा माल हैं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में 2003 के अगस्त-सितंबर में दो दिवसीय प्रशिक्षण हुआ। सिमी ने 2004 के चुनाव में 'इंडियन नेशनल लीग' के 6 उम्मीदवारों को जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, डायमंड हार्बर, बशीरहाट, जादवपुर और पश्चिमोत्तर कोलकाता सीटों पर समर्थन भी दिया। तमाम नेता स्वाभाविक ही सिमी का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष समर्थन करते हैं।

जिस प्रकार सिमी का घोषित मकसद भारत विरोध और जेहादी आतंकवाद है उसी प्रकार सिमी समर्थक राजनीतिक दलों का घोषित मकसद चुनावी जीत है। दोनों परस्पर सहयोगी हैं। भारत आंतरिक सुरक्षा के संकट से जूझ रहा है। माओवादी नक्सलपंथी हिंसा है, राष्ट्रव्यापी जेहादी आतंकवाद है, कश्मीर घाटी में अलगाववाद है, पूर्वोत्तर अशांत है, नेपाल और बांग्लादेशी सीमाएं असुरक्षित हैं। सिमी के देशी आतंकवाद से पूरे देश में थरथराहट है। आतंकवाद के खिलाफ पड़ोसी बांग्लादेश में भी कड़े कानून हैं और मृत्युदंड का प्रावधान है। ब्रिटेन के आतंक विरोधी कानून में संदिग्ध को 42 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने की व्यवस्था है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, अमेरिका, फिलीपींस में भी कड़े कानून हैं, लेकिन भारत आतंकवाद पर मुलायम है। यहां रक्तपात, हमला और बमबारी नहीं, बल्कि हमलावर का मजहब देखा जाता है। सिमी ने 'सागा आफ स्ट्रगल' (वार्षिक रिपोर्ट 1998-2000) में कहा था,''दीन के लिए उठो, खड़े हो, मुस्लिम युवक इस्लाम की श्रेष्ठता की पुनस्र्थापना के लिए जेहाद करें।'' अर्थात अपने ही देशवासियों, भाई-बंधुओं का कत्ल करें। अचरज है कि सवा अरब भारतवासियों को 4-5 हजार उन्मादी मार रहे हैं और राष्ट्र-राज्य की सारी संस्थाएं चुप हैं।


Thursday, August 21, 2008

जम्मूः प्रदर्शन जारी, ताजा हिंसा में 50 घायल

20 अगस्त 2008 CNN IBN, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर और इसके आस-पास के कई इलाकों में आज बेकाबू भीड़ ने उपद्रव मचाते हुए पुलिस पोस्ट के साथ ही कुछ सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। आज जम्मू में अंतिम दिन गिरफ्तारियां देते हुए ये प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से भी जा भिड़ें, जिसमें 50 लोग घायल हो गए।प्रदर्शनकारियों ने सरवाल पुलिस पोस्ट के एक हिस्से और जम्मू में गांधी नगर पुलिस थाने के ठीक विपरीत बने सरकारी आवासीय इमारत में आग लगा दी। साथ ही उन्होंने जानीपुरा इलाके में जेएंडके बैंक के एटीएम को भी जला डाला। कई इलाकों में तो अभिभावक अपने बच्चों के साथ गिरफ्तारियां देने के लिए जबरन पुलिस थाने में घुस आए।दूसरी तरफ, ‘श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति’ राज्यपाल एन.एन.वोहरा के साथ दूसरे दौर की बातचीत के लिए सहमत हो गई है। ‘श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति’ ने चार सदस्यों की एक टीम गठित की है जो अपने पांच-सूत्रीय एजेंडे पर आगे बातचीत करेगी। इस एजेंडे में श्राइन बोर्ड के पुर्नगठन और ऐसी व्यवस्था की मांग है कि जिसके द्वारा बोर्ड संबंधित भूमि से जुड़े नहरों को अस्थाई तौर पर इस्तेमाल कर सके। इस बीच, श्रीनगर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम।के.नारायण ने हालात का जायजा लेने के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक भी बुलाई। हालांकि, प्रशासन ने कल ही लोगों को चेतावनी दी थी कि वे गिरफ्तारियां देने के लिए बच्चों को अपने साथ नहीं लाए। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। कुछ जगहों पर तो प्रदर्शनकारी खुलेआम घूमते नजर आए, और कई जगह उन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसूगैस छोड़ने पड़े। ‘श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति’ के प्रवक्ता ने दावा किया है कि लगभग 3,50,000 लोग गिरफ्तारी के लिए सामने आए, जबकि अधिकारियों के मुताबिक, ये तादाद करीब 100,000 तक गई। इसके साथ ही, समिति ने 25अगस्त तक जम्मू बंद बढ़ा दिया है।

पूरब से आतंकी और पश्चिम से बारूद

दैनिक जागरण, अगस्त २१, २००८। हम हिंदुस्तान में सबका स्वागत करते हैं! आतंकियों का, उनके हथियारों का और विस्फोटकों का भी! क्योंकि हमारी सीमाएं इतनी खोखली जो हैं। लेकिन नई बात यह है कि आतंकी अब उत्तर की पहाड़ी या पश्चिम की रेगिस्तानी से कम, बल्कि पूरब की जंगली और मैदानी सीमाओं से ज्यादा आ रहे हैं। जबकि देश में तबाही मचाने का सामान यानी विस्फोटक पश्चिम में समुद्र के रास्ते भारत पहुंच रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर की सीमा तो अब सिर्फ आतंकियों के लिए ध्यान बंटाने का जरिया भर है। सीमा पर बाड़ और चौकसी के मद्देनजर यहां से भारत में घुस कर आतंकी अपनी जान जोखिम में भला क्यों डालेंगे, जब उनके लिए बांग्लादेश और नेपाल के निरापद रास्ते खुले हुए हैं।
जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ के प्रयासों की संख्या 2001 के 2417 से घट कर पिछले साल 600 पर आ गई है और इस साल मई तक केवल 72 मामले सामने आए हैं। आतंकियों ने अब राजस्थान सीमा पर भी जोखिम लेना बंद कर दिया है। पर खुद गृह मंत्रालय मानता है कि यह आंकड़ा दरअसल ध्यान बंटाने वाला है, क्योंकि अब आतंकियों के आने का रास्ता दूसरा है।
खुफिया रिपोर्टो के मुताबिक, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के प्रशिक्षित गुर्गे अब पूरब की तरफ से नेपाल और उत्तर-पूर्व से जुड़ी बांग्लादेश सीमा को घुसपैठ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां के सुरक्षा इंतजाम कतई नाकाफी हैं और यहां की जनसांख्यिक परिस्थिति घुसपैठियों के हक में जाती है। असम के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह स्वीकार कर चुके हैं कि रोजाना छह हजार बांग्लादेशी इस राज्य में घुसपैठ करते हैं।
खुफिया सूत्र मानते हैं कि बांग्लादेशी लोगों के साथ ही आईएसआई के प्रशिक्षित 'जिहादी' भी आते हैं और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों-नगालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा आदि-में ठिकाना बना कर आसानी से घुल-मिल जाते हैं। खुफिया अधिकारी यह मानते हैं कि भारी संख्या में बांग्लादेशियों के घुसपैठ और उन्हें इस इलाके में बसने में मदद करना भी आईएसआई की योजना का अहम हिस्सा है। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आईएसआई के उत्तर पूर्व में सक्रिय अलगाववादी संगठनों से भी बेहद नजदीकी संबंध हैं।
आतंकियों की शातिराना रणनीति का आलम यह है कि उनकी आमद पूरब से होती है, लेकिन तबाही का सामान अरब सागर के रास्ते पश्चिम के तटों पर उतरता है। कच्छ से केरल तक फैला पश्चिमी समुद्री क्षेत्र अचानक विस्फोटक या हथियार लाने का सबसे बड़ा मार्ग बन गया है। देश में विस्फोटकों के सबसे बड़े जखीरे पहले भी गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से ही मिले। इन इलाकों में व्यापारिक समुद्री परिवहन की अधिकता उनके लिए सहजता पैदा करती है।
खुफिया सूत्र यह भी मानते हैं कि आतंकी दमन-दीव, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी आतंकी अपना अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि लक्षद्वीप, अंडमान और दमन-दीव और पुद्दुचेरि में अचानक सुरक्षा चौकियों की संख्या बढ़ा दी गई है।
खुफिया सूचनाओं के मद्देनजर, गृह मंत्रालय बांग्लादेश व नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा रहा है और समुद्र की लहरों की पहरेदारी सख्त की जा रही है। लेकिन महाद्वीपीय आकार के इस देश में सीमाओं पर हर जगह सिपाहियों की तैनाती नामुमकिन है। दरअसल आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए बेहद सजग व चाक चौबंद खुफिया तंत्र और प्रभावी व त्वरित पुलिस तंत्र चाहिए। आधुनिक आतंक से लड़ाई का यही सबसे बड़ा हथियार है, मगर अफसोस! भारत में यह हथियार जंग खाकर भोथरा हो चुका है।

Wednesday, August 20, 2008

जम्मू में महिलाओं ने दी गिरफ्तारियां

19 अगस्त २००८, इंडो-एशियन न्यूज सर्विस जम्मू । में आठ दिनों के प्रदर्शनों के बाद हालात भले ही सामान्य हो गए हों, लेकिन अभी जम्मू में शांत नहीं हुआ है और जेल भरो आंदोलन के दूसरे मंगलवार को हजारों महिलाओं ने गिरफ्तारियां दी।जम्मू के सभी हिस्सों में महिलाओं ने सैंकड़ों के जत्थों में गिरफ्तारियां । पक्का डांगा और गांधी नगर पुलिस स्टेशनों में महिलाएं जबरन दाखिल हो गईं, जबकि वहां तैनात कर्मी उनके सामने बेबस दिखे।तालियां बजाती और जयकारे लगाती इन महिलाओं ने कहा कि जब तक श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन लौटा नहीं दी जाती, तबतक वे आंदोलन जारी रखेंगी। गौरतलब है कि सोमवार को हजारों पुरूषों ने गिरफ्तारियां दी थीं। सरकारी अनुमान के मुताबिक 75 हजार लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं, जबकि श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष संघर्ष समिति ने यह संख्या तीन लाख बताई है।

अहमदाबाद धमाके: बशर ने जुर्म कबूला

२० अगस्त २००८, दैनिक जागरण , अहमदाबाद। सीरियल बम धमाकों के सूत्रधार अबुल बशर कासमी ने हमले में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। इन धमाकों में सिमी सरगना सफदर नागौरी का भी हाथ था।
गुजरात पुलिस के मुताबिक जयपुर और हैदराबाद धमाकों की साजिश भी नागौरी ने ही रची थी। नागौरी को ट्राजिट रिमाड पर अहमदाबाद लाने के लिए गुजरात पुलिस की टीम मध्यप्रदेश रवाना हो चुकी है।
बीते हफ्ते उत्तार प्रदेश से गिरफ्तार किया गया मुफ्ती अबुल बशर कासमी उर्फ अबू बशीर फिलहाल 14 दिन की पुलिस रिमांड में है। शहर की क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ कर रही है।
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि उसने धमाकों में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली है। 26 जुलाई को अहमदाबाद में हुए धमाकों में 55 लोगों की मौत हो गई थी। बशर हालांकि पुलिस को सहयोग कर रहा है लेकिन ज्यादा बोल नहीं रहा। ज्यादातर सवालों का जवाब वह हां या ना में दे रहा है। अधिकारियों के मुताबिक हो सकता है उसे पुलिस पूछताछ से निपटने की ट्रेनिंग भी दी गई हो।
पुलिस ने जयपुर धमाकों में साजिद मंसूरी का हाथ होने की आशंका भी जताई है। पुलिस उपायुक्त [क्राइम ब्रांच] अभय चूड़ास्मा ने बताया कि धमाकों से दो महीने पहले वह कई बार अहमदाबाद आया था। हमले में दूसरे राज्यों के युवकों को भी शामिल किया गया था जिसमें डाक्टर और कंप्यूटर इजीनियर जैसे प्रोफेशनल भी हैं। इसमें सिमी के नेटवर्क का भी खूब इस्तेमाल किया गया।
पुलिस ने बताया कि हमले में नागौरी का हाथ भी था। पूछताछ के लिए उसे गुजरात लाया जाएगा। अभी वह इदौर की रीवा जेल में बंद है। 2007 में केरल में और जनवरी 2008 में गुजरात के हलोल में लगाए गए सिमी के ट्रेनिंग कैंप में नागौैरी और उसका भाई करीमुद्दीन मुख्य ट्रेनर थे।
बम धमाकों के मामले में गिरफ्तार इमरान शेख का घर सील कर दिया गया है। उसके बाहर राज्य रिजर्व पुलिस [एसआरपी] तैनात है। धमाकों में इस्तेमाल किए गए बमों को रखने के लिए मुंबई के कंप्यूटर इंजीनियर अब्दुल सुभान उर्फ तौफीक बिलाल ने शेख का घर इस्तेमाल किया था। हमले के लिए जरूरी तकनीकी सहायता भी उसी ने मुहैया कराई थी। तौफीक अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि वडोदरा के साजिद मंसूरी ने जयपुर धमाकों में हाथ होने की बात स्वीकार की है।

Tuesday, August 19, 2008

तुष्टिकरण की देशघाती होड़

राजनेताओं के बीच मची तुष्टिकरण की होड़ को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं बलबीर पुंज

दैनिक जागरण, अगस्त १९, २००८। अहमदाबाद और सूरत में तबाही मचाने की साजिश रचने वाले मास्टर माइंड और उसके गुर्गों को गुजरात पुलिस ने अंतत: दबोच लिया। गुजरात सरकार ने साबित कर दिया कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो आतंकवाद का खात्मा संभव है। पकड़े गए ज्यादातर आरोपी प्रतिबंधित संगठन सिमी के कार्यकर्ता हैं, जिन पर मालेगांव, मुंबई, पानीपत, हैदराबाद, वाराणसी, बेंगलूर और जयपुर में आतंकी हमला करने का शक जताया जाता रहा है। तुष्टिकरण की कुत्सित राजनीति के कारण सेकुलर दल सिमी को महज एक छात्र संगठन बता कर उसका बचाव कर रहे हैं। पिछले दो सालों में करीब दर्जन भर बडे़ आतंकी हमले हुए। इनमें से किसी भी हमले के असली सूत्रधार को पकड़ा नहीं गया। यह पहला अवसर है जब गुनहगारों को ढूंढ़ निकाला गया। पिछले तीन सालों में 494 बेकसूर भारतीय आतंकवाद के शिकार हुए हैं। आतंकी हमलों में मारे जाने वालों में इराकियों के बाद सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन का कहना है कि देश में करीब 800 आतंकी संगठन सक्रिय हैं, किंतु उन पर काबू पाने के लिए किसी ठोस नीति का कहीं संकेत नहीं मिलता। संप्रग सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने में संकोच करती है। कुछ राज्य सरकारों ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित भी किया, किंतु उन पर केंद्र सरकार कुंडली मारे बैठी है। आतंकी घटना होने पर गृहमंत्री राज्य सरकारों पर दोष डाल अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यदि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है तो राज्यों द्वारा बनाए गए काूननों को हरी झंडी क्यों नहीं? यूपीए सरकार ने आते ही पोटा को निरस्त कर डाला। आतंकवाद के प्रति उसके लचर रुख के कारण आज जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे पूर्व चेतावनी देकर तबाही मचा रहे हैं तो दूसरी ओर कथित सेकुलरिस्टों में मची तुष्टिकरण की होड़ देखकर कट्टरपंथी ताकतें अपनी शर्तों पर सरकार को नचा रही हैं। राजग सरकार के समय में जब सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया था तब सेकुलर दलों ने आसमान सिर पर उठा लिया था। प्रतिबंधित होने के बावजूद सिमी भूमिगत होकर देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहा। जांच एजेंसियों का मानना है कि हाल के आतंकी हमलों में जिस इंडियन मुजाहिदीन नामक संगठन का नाम सामने आ रहा है वह सिमी का ही छद्म नाम है। पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण अभी हाल में सिमी को क्लिनचिट मिल गई थी, जिस पर बाद में सर्वाेच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। केंद्र सरकार को सिमी के खिलाफ सबूत देना शेष है, किंतु संप्रग सरकार के घटक दल जिस तरह सिमी का बचाव करते रहे हैं उससे लगता नहीं कि सरकार सिमी के खिलाफ कड़े कदम उठा पाएगी। राजद सुप्रीमो लालू यादव तो सिमी पर प्रतिबंध लगाने की दशा में संघ परिवार को भी प्रतिबंधित करने की मांग करते हैं। अपने साथ लादेन का हमशक्ल लेकर चुनाव प्रचार करने वाले रामविलास पासवान सिमी के बड़े पैरोकार हैं। मुलायम सिंह समेत अधिकांश सेकुलरिस्ट भी सिमी के शुभचिंतक हैं। आतंकवाद को अपने कुतर्कों की ढाल देना आसान है। आवश्यकता वोटबैंक की राजनीति से ऊपर उठकर सभ्य समाज की रक्षा के लिए एकजुट होने की है, जहां किसी भी वर्ग, समुदाय या पंथ के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो। कटु सत्य यह है कि सेकुलरवाद इस्लामी कट्टरपंथ के तुष्टिकरण का पर्याय बन कर रह गया है। जम्मू-कश्मीर में जो संघर्ष चल रहा है वह इसी कुत्सित नीति का परिणाम है। घाटी के कट्टरपंथियों ने केवल चार दिन हंगामा खड़ा किया और सरकार ने घुटने टेक दिए। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी गई जमीन वापस ले ली गई। अमरनाथ संघर्ष समिति जमीन वापस पाने के लिए दो महीने से आंदोलन कर रही है, किंतु सरकार गूंगी-बहरी बनी हुई है। क्यों? स्वतंत्रता दिवस पर घाटी में काला दिवस मनाया गया, तिरंगा जलाया गया। अलगाववादियों ने पाकिस्तानी झंडा लहराया और 'भारत तेरी मौत आए, मिल्लत आए' का नारा लगाया। मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स पर 'हमको चाहिए आजादी' गूंजता रहा। श्रीनगर के लाल चौक पर ध्वजारोहण के बाद तिरंगा उतार लिया गया। सरेआम पाकिस्तानी झंडे लहराए गए और पुलिस मौन बनी रही। इस रीढ़विहीन सरकार में देश की अस्मिता, उसकी संप्रभुता के लिए कोई चिंता नजर नहीं आती। 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, ''मजहब के नाम पर लोगों को बांटने से समस्या जटिल होगी.इससे भारत की एकता व अखंडता को खतरा पैदा होगा।'' किंतु अमरनाथ मामले में सरकार के घुटने टेकने से उत्साहित जिहादियों द्वारा इस देश की जमीन पर ही पाकिस्तान जिदंाबाद के जो नारे लगाए गए, उससे भारत की संप्रभुता को जो चुनौती मिली है उसका प्रतिकार कैसे संभव है?

जम्मू का आंदोलन जमीन के टुकड़े के लिए नहीं चल रहा। वह भारत की संप्रभुता, बहुलतावादी संस्कृति और सनातनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए है। पाकिस्तान की शह पर अलगाववादियों ने घाटी को 'काफिरों' यानी हिंदुओं से मुक्त करा लिया है। घाटी दारुल इस्लाम बन चुकी है। अब उनकी निगाह जम्मू पर है। बोर्ड से जमीन वापस लेने से उन्हें लगता है कि वह शेष भारत में भी अपनी हांकने में सफल होंगे। यदि सेकुलरिस्टों को ऐसा ही रवैया रहा तो निकट भविष्य में यह संभव भी है। जम्मू का जनाक्रोश कश्मीर मसले पर बरती गई भूलों की तार्किक परिणति है। पहली भूल अक्टूबर 1947 में नेहरू ने की, जब पाकिस्तानी कबायलियों को जवाब देने की बजाय वह संयुक्त राष्ट्र चले गए। अनुच्छेद 370 दूसरी बड़ी भूल थी, जिसके द्वारा जम्मू-कश्मीर को शेष भारत से विलग कर दिया गया। यदि सेकुलरिस्टों की प्रतिबद्वता सच्ची पंथनिरपेक्षता के साथ है तो उन्हें जम्मू के राष्ट्रभक्त भारतीयों का साथ देना चाहिए, अन्यथा इस तीसरी भूल की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।


अहमदाबाद: दो गुटों में झड़प के बाद तनाव

१८ अगस्त २००८, इंडो-एशियन न्यूज सर्विस, अहमदाबाद। दो सांप्रदायिक गुटों के बीच रात भर हुई झड़प के बाद हुए पथराव के कारण अहमदाबाद की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यद्यपि, पुलिस का कहना है कि वह स्थिति पर नजर रखी हुई है। शहर के दरियापुर, शाहपुर और दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में दो गुटों ने सोमवार सुबह भारी पथराव किया।इससे पहले रविवार रात एक छोटी सी सड़क दुर्घटना के बाद दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में दो गुट के लोग घरों से बाहर निकल गए और पुलिस स्थिति पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। सोमवार सुबह शाहपुर क्षेत्र में दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर पत्थर, शीशे के बोतल फेंकने लगे। क्षेत्र में दहशत फैल गया और लोग भागने लगे।पुलिस ने बताया कि दरियापुर से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। गुजरात पुलिस प्रमुख पी। सी. पांडे ने आईएएनएस से कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और उत्पात मचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

जम्मू में डेढ़ लाख लोगों ने गिरफ्तारी दी

१९ अगस्त २००८ वार्ता जम्मू। ‘श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति’ के ‘जेल भरो आन्दोलन’ के आह्वान पर कल लगभग 40 राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के डेढ़ लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने श्राइन बोर्ड को भूमि वापस दिए जाने के लिए आंदोलन तेज करते हुए गिरफ्तारियां दीं।समिति के संयोजक लीला करण शर्मा ने यहां संवाददाताओं को बताया कि जम्मू क्षेत्र में महिलाओं सहित डेढ़ लाख से अधिक लोगों ने गिरफ्तारी दी।शर्मा ने बताया कि लाखों लोग श्राइन बोर्ड को भूमि वापस दिए जाने की मांग करते हुए घरों से निकल पड़े और गिरफ्तारी दी। वे हाथों में तिरंगा झंडा लिए ‘बम-बम भोले’ के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारी गिरफ्तारियां देने के लिए थानों के बाहर जमा हो गए थे।गांधी नगर, त्रिकुटा नगर, सतवारी और सिटी पुलिस थाना क्षेत्रों के निवासी भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन के लिए निकले और गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे। गिरफ्तारी देने वालों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन भारी भीड़ को संभालने में पुलिस अधिकारी नाकाम रहे।बुधवार को बच्चे गिरफ्तारी देंगे।शर्मा ने कहा कि पुलिस ने ऊधमपुर में गिरफ्तारियां देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से थाने की ओर बढ़ रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए।शर्मा ने दो राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर हमले की निंदा करते हुए कहा, “मीडिया तथ्यों को प्रस्तुत करने में सकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन सभी पर कुछ खास घटनाओं को कवर करने की पाबंदी है। प्रदर्शनकारियों को मीडिया कार्यालयों पर पथराव नहीं करना चाहिए, यह निंदनीय है”।इस बीच हजारों प्रदर्शनकारियों ने जम्मू नगर में रैलियां निकालीं और राज्य सड़क परिवहन निगम की तीन बसों और परिवहन चौकियों को नुकसान पहुंचाया।जेल भरो आन्दोलन की भारी सफलता से उत्साहित शर्मा ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार को श्राइन बोर्ड को भूमि वापस करने के आंदोलन को जनांदोलन बन जाने को महसूस करना चाहिए।जम्मू में चल रहे आंदोलन में अब तक नौ लोगों की जानें गई हैं।संघर्ष समिति ने जम्मू बंद 20 अगस्त तक बढ़ा दिया है। समिति श्राइन बोर्ड को भूमि वापस दिए जाने और राज्यपाल एनएन. वोहरा को हटाए जाने की मांग कर रही है।

Thursday, August 14, 2008

देशव्यापी चक्काजाम से जनजीवन प्रभावित

नई दिल्ली। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड भूमि मामले पर भाजपा व विहिप द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी चक्काजाम के चलते बुधवार को कई शहरों में सड़क व रेल यातायात का बुरा हाल रहा और लोगों को अपने काम पर पहुंचने के लिए घंटों परेशान होना पड़ा। इस दौरान हरियाणा के अंबाला में चक्का जाम में फंसे एक वृद्ध की समय पर अस्पताल न पहुंचने पर मौत हो गई।
राजधानी दिल्ली में चक्काजाम करीब दो घंटे तक चला जिसके चलते कई महत्वपूर्ण चौराहों और मार्गो पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई। प्रदर्शन के कारण दिल्ली-जयपुर रेलमार्ग भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। दैनिक यात्रियों और काम पर जाने वाले लोग जहां जाम में फंसे रहे वहीं राजधानी में आज सुबह से हो रही बारिश ने भी उनकी परेशानियों में इजाफा किया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विकास मार्ग, आईटीओ, अक्षरधाम रोड, दीपाली चौक, वजीरपुर, आश्रम, मूलचंद, दिल्ली-गाजियाबाद रोड, दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, दिल्ली-नोएडा एक्सप्रेस हाइवे, दिल्ली छावनी, उत्ताम नगर, धौलाकुआं और घिटोरनी आदि स्थानों पर चक्काजाम के चलते घंटों जाम लगा रहा। भाजपा और विहिप के झंडे थामे प्रदर्शनकारी अपने दो घंटे के चक्काजाम के ऐलान के मुताबिक आज सुबह नौ बजे से ही दिल्ली के प्रमुख चौराहों पर जमा होने लगे। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों में संघ परिवार के अन्य संगठनों की महिला कार्यकर्ता भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारियों ने हालांकि स्कूल बसों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा एंबुलेंस सेवाओं को चक्काजाम से छूट दे रखी थी। सड़कों पर काफी देर तक वाहनों की काफी लंबी कतारें देखीं गई। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मीनगर के निकट नोएडा मोड़ पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा विकास मार्ग पर भी भारी जाम लगा रहा।
इधर, गुड़गांव में भी प्रदर्शनकारियों ने हीरोहोंडा चौक और इफको चौक पर जाम लगाया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर भी जलाए। दफ्तर पहुंचने में विलंब होने से परेशान एक कर्मचारी नीलेश कपूर ने कहा कि हरिनगर से कनाटप्लेस तक पहुंचने में उन्हें लगभग तीन घंटे लग गए। वाहनों की आवाजाही बहुत खराब रही। छावनी और धौलाकुआं के बीच बुरी तरह जाम लगा रहा।
फरीदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने वाईएमसीए चौक के निकट घंटे भर तक राष्ट्रीय राजमार्ग दो को जाम लगा रखा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। विहिप के महासचिव प्रवीण तोगडि़या ने कहा कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि देने के मुद्दे पर चल रहा उनका प्रदर्शन चलो अयोध्या आंदोलन की तरह राष्ट्रव्यापी आन्दोलन बन सकता है।
वहीं, आंदोलनकारियों ने हिमाचल प्रदेश में दिल्ली-धर्मशाला मार्ग को जाम कर दिया।
मप्र में व्यापक असर
भोपाल। विहिप द्वारा आज आयोजित दो घंटे के राष्ट्रव्यापी चक्काजाम आंदोलन का मध्यप्रदेश में व्यापक असर देखने को मिला। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश में सुबह नौ बजे से 11 बजे तक दो घंटे का यह चक्काजाम आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। लेकिन इससे दफ्तरों और अन्य कामकाज पर जा रहे लोगों को खासी परेशानी हुई। हालांकि स्कूली बसों एवं आवश्यक सेवाओं को चक्काजाम से छूट दी गई थी, लेकिन उत्साहित विहिप कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर इन्हें भी जाम में फंसाए रखा। ऐसी सूचनाएं भी मिली हैं कि कई स्थानों पर निर्धारित समय बीतने के बावजूद चक्काजाम समाप्त नहीं किया गया। लगभग आधा दर्जन स्थानों पर रेल रोकने का भी प्रयास किया गया। नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस को ललितपुर के निकट कहीं रोका गया जिससे वह काफी विलंब से चल रही है। ग्वालियर में जाम समर्थकों ने एक आटो में आग लगा दी जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया। भोपाल में 11, इंदौर में 40, जबलपुर में 30, रीवा में 10 एवं ग्वालियर में 12 से अधिक स्थानों पर चक्काजाम की खबरें हैं। मध्यप्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो पर विहिप कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम किया, जिससे वहां ट्रकों बसों एवं अन्य वाहनों की लंबी कतारें लग गई।
सूत्रों के अनुसार इंदौर में गड़बड़ी की आशंका के चलते चक्काजाम की खासतौर पर वीडियोग्राफी करायी गई, ताकि जरूरत पड़ने पर हुडदंगियों को आसानी से पहचान कर पकड़ा जा सके। चक्काजाम के दौरान शहर के कुछ इलाकों से हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा काम पर जा रहे लोगों से हुज्जत और हाथापाई की खबरें आई। हालांकि पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक इस दौरान किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है।
गौरतलब है कि तीन जुलाई को विश्व हिंदू परिषद और भाजपा द्वारा इसी मुद्दे पर बुलाए गए भारत बंद के दौरान इंदौर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। हिंसा में आठ लोग मारे गए थे, जबकि तीस से ज्यादा व्यक्ति घायल हो गए थे।
बाघ एक्सप्रेस रोकी
लखनऊ। अमरनाथ भूमि विवाद को लेकर विहिप कार्यकर्ताओं ने उत्तार प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर कुछ देर के लिए बाघ एक्सप्रेस ट्रेन को रोका और हुसैनगंज क्षेत्र में कुछ देर चक्काजाम कर विरोध व्यक्त करते हुए नारेबाजी की। पुलिस ने विहिप के लगभग एक दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है।
पटना में सड़क व रेल यातायात प्रभावित
पटना। पटना में आज सुबह नौ बजे सगुना मोड़ पर केसरिया कपड़े पहने और हाथों में डंडे लिए विहिप, बजरंग दल व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया जिससे मार्ग पर वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ। आंदोलनकारियों ने पटना हवाईअड्डे से कुछ दूरी पर स्थित आशियाना मोड़ पर भी चक्का जाम कर दिया। इससे पटना-दानापुर मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पटना के फुलवारीशरीफ रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों के रेलवे पटरी पर धरना देने से ट्रेनों का करीब 20 मिनट तक परिचालन बाधित रहा। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हुई।
मुंबई में यातायात बाधित
मुंबई। अमरनाथ भूमि स्थानांतरण विवाद को लेकर विहिप तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महानगर मुंबई तथा नवी मुंबई में कुछ स्थानों पर यातायात को बाधित किया। नवी मुंबई में विहिप तथा बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने वाहनों का रास्ता रोकने के लिए सड़कों पर पुराने टायर डाल दिए और उनमें आग लगा दी।
जालंधर में रेल व सड़क यातायात अवरुद्ध
जालंधर। राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जिले के अनेक स्थानों पर आज सड़क और रेल यातायात दो घंटे तक रुका रहा। प्रदर्शनकारी पीएपी चौक और रामा मंडी चौक में इकट्ठे हुए तथा उन्होंने भारी बारिश में भी यातायात अवरुद्ध किया। इससे आनेजाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग अपने वाहनों में दो घंटे तक फंसे रहे।
(दैनिक जागरण , 14 August 2008)

Wednesday, August 13, 2008

Appropriation of properties belonging to Hindus in Bangladesh challenged

Dhaka, 12 August, (Asiantribune.com): Human Rights Congress for Bangladesh Minorities (HRCBM), an NGO possessing special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations, has by its Bangladesh Chapter‘s Secretary General Mr Rabindranath Trivedi, who is an ex additional secretary to the Government of Bangladesh, filed a writ petition to the High Court Divisions of the Supreme Court of Bangladesh on the complete abolishment of Vested Property Act.

It is alleged that interest groups of political parties in power and individuals by making use of this Vested Property Act, continue to appropriate property belonging to the Hindu community, and indeed to do so with the complicity of the authorities and the influential people.

The Vested Property Act represents a major source of insecurity and of human rights violation against the Hindu community. It is clear that the Vested Property Act (VPA) is detrimental to minorities and to the religious harmony of Bangladesh.

It may be recalled that VPA derives from the Enemy Property (Custody and Registration) Order II of 1965, promulgated in Pakistan following a brief war between India and Pakistan in September 1965. This order was directed against the Hindu minority (perceived as an enemy), and was used as an instrument for appropriating land belonging to Hindus accused of supporting India.

After Bangladesh won independence from Pakistan, President of Bangladesh in his Order No-29 of 1972 ,changed the nomenclature to Vested Property Act ,without altering the contain of the law.

The Government of Bangladesh has, within the framework of this law, taken possession of property declared to belong to the enemy, by appropriating the property of members of the Hindu minority who had migrated to India, or by appropriating the property of people who were heirs or co –owners.

It is learnt that the bench constituted with Justice Mr. Khademul Islam and Justice Mr Masuk Hossain Ahmed of High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh, have received the writ petition for hearing.

Former Deputy Attorney General of the Supreme Court of Bangladesh and a renowned lawyer Barrister Nikhilesh Dutta will move the writ case on behalf of the petitioner.

One killed, three Hindu traders kidnapped in Khairpur

Wednesday, August 13, 2008 KHAIRPUR: One man was killed and three Hindu traders kidnapped in two separate incidents here on Tuesday। Reports said that a gang of armed men kidnapped three Hindu traders, Nandomal, Vikimal and Gondalmal, in the limits of Khaiwanri police on Tuesday. The kidnapped Hindu traders were on their way home in village Farharo in the Nara desert area when they were kidnapped. Meanwhile, a man was killed in the limits of the Ghotki police on Tuesday. Reports said unidentified armed men shot dead Mir Ali Sundrani and fled.( http://www.thenews.com.pk/daily_detail.asp?id=129644)

कांग्रेस की कारस्तानी

जम्मू-कश्मीर के हालात के लिए कांग्रेस के अपराध बोध को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं यशवंत सिन्हा

यह इतिहास की विडंबनाओं में से एक है कि पाकिस्तान की मांग करने, उसे हासिल करने और इस तरह देश का बंटवारा करने वाले मुस्लिम लीग के नेताओं को इस सबका तनिक भी अफसोस नहीं, जबकि लीग की मांग के सामने समर्पण करने वाली कांग्रेस चाहकर भी अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान के निर्माण ने यह मिथक पूरी तरह तोड़ दिया था कि कांग्रेस समस्त भारतीयों की पार्टी है और यह सभी जातियों और पंथों का प्रतिनिधित्व करती है। इस सदमे से कांग्रेस अब तक उबर नहीं पाई है। हालिया घटनाएं, जिनमें अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि का आवंटन और बाद में इस फैसले को पलटना शामिल है, इसी अपराध बोध से सीधे-सीधे संबंधित है। कांग्रेस नेतृत्व यह साबित करने पर आमादा था कि उसका दो देशों के सिद्धांत में विश्वास नहीं, वे भारत के विभाजन और पाकिस्तान के गठन के लिए जिम्मेदार नहीं और देश के अन्य भागों से मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं, भारत में उनका स्वागत है। भारत ने पंथनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण किया और संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया। जम्मू-कश्मीर मामले में हम एक कदम आगे बढ़ गए और अनुच्छेद 370 लागू कर उसे विशेष दर्जा दे दिया। विदेश मामलों में हमने इजरायल के बजाय हमेशा मुस्लिम देशों का पक्ष लिया और कई दशकों तक इसरायल को मान्यता प्रदान नहीं की। हम हर कीमत पर बाहरी मुसलमानों के हक में खड़े नजर आए।
अगर हम आजाद भारत के संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित रहते तो कोई समस्या नहीं थी। समस्या तब खड़ी हुई जब मुसलमानों को रिझाने के लिए कांग्रेस झुक गई। ऐसा कर कांग्रेस 1947 के अपराध बोध से मुक्त होना और खुद को पंथनिरपेक्ष भी साबित करना चाहती थी। इसलिए शुरुआत में उसने मुस्लिम समर्थित रुख अपनाया जो धीरे-धीरे हिंदू विरोधी रवैये में बदल गया। चुनावी राजनीति की मजबूरियों से यह परिवर्तन न केवल कांग्रेस के आचार-विचार पर छा गया, बल्कि उसने मुलायम सिंह, लालू यादव और करुणानिधि जैसे नेताओं को भी जन्म दिया जो हिंदू विरोध में मस्त रहते हैं। यह ऐसा अमृत है जो सिमी जैसी मुस्लिम कट्टरवादी शक्तियों को जिंदा रखता है। इससे मुस्लिम राजनेता भड़काने वाले भाषण देने को प्रोत्साहित होते हैं, जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने 22 जुलाई को संसद में विश्वास मत के दौरान किया। कुछ स्थानों में यह भावना घर कर गई है कि आप हिंदू विश्वास को गाली दे सकते हैं, उसे बेकार कह सकते हैं और उसका अपमान कर सकते हैं। इसके बाद भी आप न केवल साफ बच जाते हैं बल्कि तारीफ के हकदार भी हो जाते हैं। भारत में पंथनिरपेक्षता की नई परिभाषा है हिंदू विरोधी।
अमरनाथ श्राइन बोर्ड को आवंटित भूमि को निरस्त करके देश के पंथनिरपेक्ष ताने-बाने में दुष्टतापूर्ण अन्याय बुन दिया गया, किंतु इसने जम्मू-कश्मीर के बाहर शायद ही किसी की आत्मा को झकझोरा हो। जम्मू-कश्मीर सरकार में वन विभाग से संबद्ध मंत्रालय के मंत्री ने श्राइन बोर्ड को भूमि दान देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में रखा था। यह मंत्री पीडीपी पार्टी से था। भूमि आवंटन का उद्देश्य जुलाई और अगस्त में अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए अस्थाई आवास उपलब्ध कराना था। जैसे ही कश्मीर घाटी में भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को इस फैसले के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे निरस्त करने के लिए हिंसक प्रदर्शक शुरू कर दिया। आगामी चुनाव देखते हुए पीडीपी समेत अधिकांश राजनीतिक दल भी उनके समर्थन में आ खड़े हुए। पीडीपी को अपना ही फैसला बदलने तथा राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म नहीं आई। जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जैसे व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोप को गंभीरता से लेना चाहिए कि पीडीपी राष्ट्रविरोधी शक्तियों के साथ मिली हुई है। नेशनल कांफ्रेंस ने भी यही रास्ता अख्तियार किया और लोकसभा में घोषणा कर दी कि हम जमीन का एक इंच टुकड़ा भी नहीं देंगे। उक्त जमीन वन विभाग की है और बंजर है। यहां से किसी को भी बेदखल नहीं किया जा रहा है। आवंटन श्रद्धालुओं के लिए अस्थाई आवास बनाने के लिए हुआ था, न कि स्थाई भवन बनाने के लिए। श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष बाहर का कोई व्यक्ति न होकर जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल हैं। कल्पना के कितने भी घोड़े दौड़ा लिए जाएं, इसे राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव के रूप में नहीं देखा जा सकता। अन्य सामान्य पर्यटकों की तरह अमरनाथ यात्री राज्य में अस्थाई आगंतुक हैं। क्या पर्यटकों के आने से राज्य की जनसांख्यिकी बदल जाती है? होटल और हाउसबोट स्थायी ढांचा हैं। क्या जम्मू-कश्मीर के राजनेता यह कहेंगे कि पर्यटकों के लिए होटलों का निर्माण भी नहीं होगा।
पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर की जनसांख्यिकी को स्थाई रूप से बदल दिया है। हमारे तथाकथित पंथनिरपेक्ष राजनेता और कश्मीरी हितों की स्वयंभू अलंबरदार हुर्रियत कांफ्रेंस ने इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई। वह कश्मीर के केवल एक भाग को लेकर ही इतना संवेदनशील क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि यह हिंदू तीर्थस्थल है? क्या इसलिए कि हमने संविधान में अनुच्छेद 370 लागू करने की हिमाकत की? एक बार फिर घाटी में सांप्रदायिक और राष्ट्रविरोधी शक्तियों की जीत हुई है। इस मसले को हिंदू-मुस्लिम संकीर्ण नजरिये से देखना भारी भूल होगी। भूमि के आवंटन से किसी भी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। यह भारतीय राष्ट्रवादियों और भारत विरोधियों के बीच संघर्ष है। यह असली पंथनिरपेक्षतावादियों और छद्म पंथनिरपेक्षतावादियों के बीच सीधी लड़ाई है। आवंटन रद्द करने में राज्यपाल ने हड़बड़ी दिखाई। सरकार ने घाटी में राष्ट्रविरोधियों और अलगाववादी शक्तियों के सामने इस उम्मीद में आत्मसमर्पण कर दिया कि जम्मू और अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रवादी शक्तियां इसे चुपचाप सहन कर लेंगी। यह आकलन बिल्कुल गलत था। इस अन्याय के खिलाफ राष्ट्रवादी उठ खड़े हुए। भारत सरकार ने हालात बद से बदतर बना दिए। अनावश्यक रूप से अनेक लोगों को जान गंवानी पड़ी। काल्पनिक आर्थिक नाकेबंदी के विरोध में अलगाववादी अब कश्मीर के सेबों को नियंत्रण रेखा पार करके मुजफ्फराबाद में बेचना चाहते हैं। किसी भी हाल में इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
सरकार के सामने बस एक ही विकल्प रह जाता है कि जमीन श्राइन बोर्ड को सौंपी जाए। इसके लिए उसे कश्मीर घाटी में राष्ट्रविरोधी शक्तियों से टकराना होगा और जोरदार तरीके से यह बात दोहरानी होगी कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उसे आतंकियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान समर्थकों के खेल का मैदान बनने नहीं दिया जाएगा। भारत के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने तब अच्छा उदाहरण पेश किया जब 7 अगस्त को उन्होंने दिल्ली में लालकिला से श्रीनगर के लाल चौक के लिए कूच किया। यह अलग बात है कि तनावपूर्ण माहौल में उन्हें जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने नहीं दिया। यह एक उल्लेखनीय बात होगी कि भारत के मुसलमान उनके उदाहरण का अनुसरण करते हुए श्राइन बोर्ड को जमीन सौंपने के पक्ष में बोलें। 1947 में कांग्रेस की भयावह भूल का खामियाजा देश को अब भुगतने नहीं दिया जाएगा। मुलायम, लालू और करुणानिधि जैसे लोगों को इतिहास के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाना चाहिए। वे इसी लायक हैं। (दैनिक जागरण, १३ जुलाई २००८)

Tuesday, August 12, 2008

बांग्लादेश: Attacks on members of the Hindu minority

Amnesty International, International Secretariat, 1 Easton Street, WC1X 0DW, London, United kingdom

Amnesty International has been concerned about the situation of members of the Hindu community in Bangladesh over the past several months. Following the general elections on 1 October which were won by a coalition led by Bangladesh Nationalist Party(BNP) with a large majority, BNP supporters reportedly attacked Hindus because of their perceived support for the rival Awami League party during elections. Hundreds of Hindu families were reportedly driven off their land by groups affiliated to the BNP-led coalition who, in some cases, allegedly burnt their homes and raped Hindu women. Several Hindus were reportedly killed. Amnesty International is calling on the Government of Bangladesh to bring to justice perpetrators of these attacks regardless of their position in society or in any political party.

Amnesty International is also calling for the immediate and unconditional release of prisoner of conscience Shahriar Kabir, a journalist who has sought to publicise abuses against Hindus.

Discrimination against Hindus

Hindus in Bangladesh have tended to vote for and support parties such as the Awami League. They have therefore been the target of a political backlash by supporters of parties opposing the Awami League.

As a minority community in Bangladesh sharing a language and religion with the Indian populations of West Bengal, Hindus have been subjected to discriminatory practices or attacks by Muslim groups in Bangladesh. None of the governments in Bangladesh since its independence has taken any decisive steps to protect Hindus in the face of potential threats, including the current attacks.

While both Hindu men and women have been subjected to attacks and intimidation, Hindu women have been also subjected to sexual violence. As a state party to the International Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women, the Bangladesh Government is required to take steps without delay to eliminate discrimination against all women in Bangladesh. The Committee on the Elimination of Discrimination against Women has identified gender-based violence which includes rape, as a form of discrimination (General Recommendation 19 of 1992).

Attacks against Hindus

The current wave of attacks against the Hindu community in Bangladesh began before the general elections of 1 October 2001 when Hindus were reportedly threatened by members of the BNP-led alliance not to vote, since it was perceived their vote would be cast for the Awami League. The backlash after the elections was systematic and severe. Reports indicate that the worst affected areas have been in Barisal, Bhola, parts of Pirojpur, Khulna, Satkhira, Gopalganj, Bagerhat, Jessore, Commilla and Norsingdi. Attackers have reportedly entered Hindu homes, beaten members of the family, looted their property and in some cases, raped Hindu women.

One of the affected villages was Ziodhara. Fear of backlash created a severe atmosphere of tension in the village. Several hundred Hindu villagers left for fear of being attacked and Hindu children would not attend schools.
In another village, Deuatala Bazaar, gangs of young men wielding sharp weapons reportedly went from door to door telling Hindus to ''go away''. Hundreds of Hindu villagers reportedly left the village.


Photo caption: Bangladeshi Hindu families who crossed into neighbouring West Bengal as a result of attacks on Hindus in Bangladesh gather to receive food from Indian villagers in the borders village of Badalpur, 420 km north of Kolkata [Calcutta] on 8 November 2001 © Reuters.


In the village of Daspara in Mithanala union, Mirersarai Upazila, a gang of about 25 youths reportedly attacked homes of Hindus around midnight on 5 November. One person, Sunil Das Sandhu, 28, was reportedly hacked to death and 16 others were injured, some seriously. They ransacked houses, looted them, dragged family members out of their homes and beat them. Police reportedly arrested 12 persons in connection with this attack, but it is not known if they have been charged.

Hundreds of Hindu families have fled across the border into India because they have been attacked or threatened. They have been trickling into India reportedly either by paying bribes or crossing along the remote unmanned border areas. According to Agence France-Presse of 29 October 2001 they have either ended up in camps or gone to their distant relatives. Hindus interviewed by journalists have said they have been targeted because they were thought to have been supporters of the defeated Awami League.

Some Hindu places of worship have also been attacked, including one in Chandaikona Bazaar in Royganj area in Sirajganj on 22 October by a group of youths who damaged Hindu statutes and looted the place.

Following a petition filed by a Bangladeshi legal aid organization, Ain-o-Salish Kendra, the High Court ordered the government on 26 November to explain why it has not done more to protect the country's Hindu religious minority. The court gave the government one month to respond.


Allegations of rape

Human rights organizations in Bangladesh believe over 100 women may have been subjected to rape. Reports persistently allege that the perpetrators have been mainly members of the BNP or its coalition partner Jamaat-e-Islami. Rape victims are frequently reluctant to disclose their ordeal. What follows is a sample of the available information.

A college student was reportedly raped in front of her mother at her home in Azimnagar, Bhanga, Faridpur. The attackers reportedly entered her home on 6 October at about 9pm, ransacked the house, looted valuables and raped the student before leaving the house.
A school girl was reportedly gang-raped in Delua, Ullapara, Sirajganj on 8 October. Attackers entered her home, ill-treated members of her family, took her outside the house and raped her.


Photo caption: Two Hindu teenage girls cover their faces after they were raped allegedly by supporters of the new government in Barisal district, 13 October 2001 © Associated Press.


Two Hindu women were reportedly raped in front of their husbands on 11 October in Khanzapur Upazila in Gournadi, Barisal. The attackers reportedly came at night, knocked at the door, and told the family that they should leave the area because they had voted for the Awami League. They then reportedly tied up the husbands and raped the women.
Two Hindu women were reportedly raped in their home in Bashkandi, Chorfashon, Bhola on 6 October. Male members of the family had already gone into hiding for fear of being attacked. The attackers entered their home and raped the girl and her mother.

A number of Hindu girls were reportedly abducted. It is not known whether or not they have returned to their families. A gang of armed men reportedly abducted three Hindu girls at the village of Nohata in Shreepur in Magura district on 11 October 2001. The men reportedly entered their home at midnight and took the girls away. Another girl was reportedly abducted from her home at Razarchor, Sadar, Barisal after the attackers were not paid a large sum of money which they had demanded for leaving the family alone. They also molested the girl's mother and her aunt. There are fears that all of these girls may have been subjected to rape.

National and international reactions to the attacks
Soon after the elections, the Bangladeshi press covered atrocities against the Hindu communities widely, raising awareness in Bangladesh about their situation and urging the authorities to take action. The move was reinforced by Bangladeshi human rights organizations some of whom sent investigative teams to the affected areas and held public meetings in protest against the attacks.

On 15 October, Amnesty International issued an Urgent Action expressing concern at reports that Hindus and other religious minorities have been attacked since the general election, allegedly by supporters of the BNP-led coalition. Members of Amnesty International throughout the world wrote to the authorities in Bangladesh urging them to take immediate action to stop any attacks on religious minorities and to provide the victims of these attacks with adequate and durable protection. They wrote to the Prime Minister Begum Khaleda Zia asking her to set up an impartial and independent commission of enquiry to investigate the alleged attacks, identify the attackers and bring those responsible to justice. Amnesty International members also wrote to the Inspector General of Police urging him to ensure that his officers take appropriate action on complaints against the alleged attackers.

Government reaction to concerns about the attacks was initially one of denial. Amnesty International was particularly disturbed by reports in the Bangladesh media in mid-October quoting Bangladesh Home Minister, Altaf Hossain Chowdhury, as saying the news of the attacks on members of the Hindu minority in Bangladesh were ''baseless, exaggerated and politically motivated''. He said during a visit to Barisal that he had not found any evidence of such reports. However, on 26 October, he reportedly admitted that atrocities had taken place but provided no information about the scale of the problem.

On 9 November, Agence France-Presse reported that the Bangladesh Government had set up a committee headed by the principal secretary to Prime Minister Khaleda Zia to investigate alleged atrocities committed against members of the Hindu community and their reported exodus to India. The committee does not appear to be independent of the government, as the Home Minister reportedly has a supervisory role. The committee was to submit a report within a week but there has been no further news about the progress of this committee.

To date, a number of BNP members have reportedly been arrested in connection with the attacks on Hindus. For example, on 15 October, the Daily Star reported the arrest of Abdur Rouf, President of the BNP unit at Purba Delua village, Ullapara thana, Sirajganj. He had reportedly led some 16 BNP activists who had attacked Anil Shill, beating him as well as his wife Basanta Rani and their two daughters Purnima and Gita Rani in an attempt to secure land belonging to the family. Initially, the police had refused to register a case against the attackers.

Reports in the Bangladeshi press continue to point to the problems faced by members of the Hindu minority, particularly in rural areas. One such report indicates that some 30 Hindu families in Reeshipara village of Boraigram Upazila in Natore have allegedly been threatened by armed men identifying themselves as members of the BNP to either provide them with 300,000 Taka ($5,317) before the end of Ramadan or leave the village and settle in another place.

Killing of Gopal Krishna Muhuri

The killing of a prominent member of the Hindu community appears to be connected to the current wave of attacks on Hindus. On 16 November, Gopal Krishna Muhuri, Principal of Nazirhat College in Chittagong was shot dead at his home. Four gunmen posing as members of the police detective branch came to his house, called him to come to the door and fired two shots at his head which killed him instantly. The circumstances surrounding his killing point to the strong possibility that he was targeted because of his identity as a prominent Hindu with a successful career in the educational establishment of Chittagong city. He had banned political activity in the college, a move popular with ordinary students but opposed by armed students' groups affiliated to the political parties who fight for the control of halls of residence at educational institutions. At the same time, a two-year extension of his tenure reportedly created mounting disquiet among the majority Muslim staff of the college. Police reportedly arrested at least two teachers and colleagues of Gopal Krishna Muhuri on 17 November in connection with his murder. They were allegedly linked to Jamaat-e-Islami, a party in the coalition government.

Arrest of Shahriar Kabir
The arrest of a prominent journalist and writer, Shahriar Kabir, who was investigating the situation of Hindus after the attacks, has sent a chilling message to human rights defenders in Bangladesh and throughout the world. He was arrested and taken into custody of the Special Branch of the police on 22 November at Dhaka Zia International airport on his return from Kolkata. He had been to India to cover the situation of Hindus who had fled persecution in Bangladesh after the general elections. Police seized his passport, five video cassettes, 13 audio cassettes, three CDs, several unprocessed films and his camera. He was detained under Section 54 of the Code of Criminal Procedure, which allows the police to detain people without a warrant of arrest for 24 hours. The police asked for his remand in police custody and a two-day remand order was issued by the magistrate. However, the lawyer representing Shahriar Kabir sought a stay of this remand order for two weeks, which was granted. The court did not grant bail to the prisoner and he was sent to Dhaka Central Jail where he was then served with a detention order under the Special Powers Act (SPA).

The SPA provides for detention on the grounds of ''preventing [a person] from doing any prejudicial act'' for example by causing ''fear or alarm to the public or any section of the public'' or ''to prejudice'' matters relating to defence, foreign relations, security, community relations, administration of law, essential supplies and services, and economic or financial interests. Its broadly formulated provisions allow for the detention of people in contravention of their right to freedom of expression. It has been frequently used by Bangladeshi governments to detain political opponents. The extent of its abuse is such that the Bangladesh Nationalist Party - now the largest component of the ruling coalition - declared in its manifesto its intention to repeal the law. The government has pledged to fulfil this promise.

The explanation the government has given for the detention of Shahriar Kabir is that ''it was later found that the videos contain objectionable and misleading statements that are detrimental to communal harmony and subversive of the state'', and that Shahriar Kabir ''in the interest of vested quarters was involved in tarnishing the image of Bangladesh and of the government in the outside world''.

At the time of writing, the grounds given by the government for the detention of Shahriar Kabir do not relate to any specific penal charges. On 1 December, the Bangladesh High Court asked the government to explain within one week why Shahriar Kabir's detention was not illegal. The ruling followed a writ petition by defence lawyers challenging his detention.

Shahriar Kabir's detention appears to be solely for writing articles, giving interviews and taking video footage of Hindus who have been the subject of attacks in recent months. In light of this, Amnesty International believes that Shahriar Kabir's arrest is in contravention of his rights to freedom of expression, which includes freedom to express his views peacefully on the plight of the Hindu minority in Bangladesh. There is no indication whatsoever that he has used or advocated violence. Amnesty International therefore considers Shahriar Kabir to be a prisoner of conscience and is calling for his immediate and unconditional release.


Recommendations:
Immediate and decisive action is needed by the government to address the situation of Hindus in the country. Amnesty International is urging the highest authorities in Bangladesh to:

1. Publicly condemn attacks against members of the Hindu community.

2. Take decisive action to protect members of the Hindu community against attacks.

3. Initiate a full, impartial and independent investigation of the attacks and make the result of this investigation public.

4. Bring to justice all perpetrators of the attacks regardless of their position in society or in any political party.

5. Provide compensation to victims of the attacks.

6. Ensure that discriminatory laws against Hindus and other minorities are repealed.

7. Take appropriate disciplinary or criminal action against any police personnel who have failed to ensure the protection of members of the Hindu community.

8. Amnesty International is also urging the Government of Bangladesh to release Shahriar Kabir immediately and unconditionally since his detention is in contravention of his right to freedom of expression.

Monday, August 11, 2008

Rendezvous with SIMI

In my initial days of interaction with the Students' Islamic Movement of India (SIMI), I ignored the clear indications of extremism, indulgently attributing them to the over-enthusiasm of youth. If they had their way, they would put everyone in purdah , I was warned. But they were hardly likely to have their way, I laughed. This was in the mid-'90s. Some time then, a SIMI member asked me why, since I wrote so much about Muslims, I didn't convert to Islam. I had so many doubts about my own religion, it was hardly likely that I would accept another faith, I replied. "But that's because your religion is so imperfect, sister," came the rejoinder. "Islam is perfect, it has a solution for everything." The cocky youngster who made this audacious comment laughs embarrassedly now at the memory. He left SIMI soon after it plastered the walls of Mumbai's Muslim areas with the infamous poster, 'Waiting for Ghaznavi' which had as a backdrop the Babri Masjid's domes dripping blood. This was to mark December 6, 2000. Why Ghaznavi, I'd asked him. "These have been printed by the central leadership, I can't understand why," he had replied, obviously ill at ease. But the youngsters hanging around SIMI's office in Kurla weren't ill at ease at all. For them, Ghaznavi was a hero, not just because he broke idols and thereby served Islam, but also because he raided Somnath to liberate the devdasis enslaved there by the priests. Seeing my skepticism, they named certain historians and alleged such 'truths' were never taught to Indians in school. What about the inflammatory potential of such a poster? That was a stupid question, because this was March 2001 and they'd just successfully inflamed passions in Mumbai over the burning of the Quran in Delhi by the Bajrang Dal. The BJP was in power, and the media had downplayed the incident as a rumour. But SIMI had downloaded a Reuters photograph of the incident from the Internet and published it as a poster. Frantic efforts by community elders and mohalla committees had restrained Muslims across Mumbai, but near SIMI's headquarters, a morcha had been taken out and buses stoned. Then next day, the police had called the morcha participants for questioning. Unable to bear the humiliation of having his name on the police files, a teenager, the first boy in his family to enter college, had committed suicide after his return from the police station. The futile end to a life full of promise - that's what you achieved by this protest, I told the SIMI youngsters angrily. Of course they were unrepentant. They had diligently performed their duty of alerting their community about the injustices being done to their faith. The 17-year-old had become a shaheed for Islam. How come they never thought of taking out morchas for the other injustices done to their community? Why didn't they join the campaign to get justice for families devastated by the 1992-'93 riots? What about fighting the discrimination their community faced in admission to schools, in jobs? "Let Muslims in India starve," they finally declared. "That's not our problem. Our duty is to arouse the community whenever Islam is in danger, be it in India, Afghanistan, Bosnia or Chechnya. If we have to come out on the streets for that, we will." That was the essence of SIMI. They didn't feel they belonged to India, or any one country, but to the global Islamic community. Their lives were ruled not by the Indian Constitution, but by the Quran. The fact that they lived in a country overwhelmingly populated by non-Muslims only strengthened their resolve to convert it into an Islamic State. Living in harmony with the non-Muslim majority, as their community had for centuries, meant abdicating their religious duty as Muslims. If, in working towards an Islamic state, they offended the sensibilities of the majority community or broke a law or two, so be it. The latter were kafirs anyway. The continuous targeting of Muslims, not just by the BJP, but also by the 'secular' State since 1984, the sell-out of established Muslim politicians, the promising start of SIMI as a religious counter to communism and consumerism - all this made Muslim elders go out of their way to shield SIMI from the consequences of their acts. The Ghaznavi poster was a turning point. But before that, within SIMI, the disenchantment had begun. Its senior cadre in Mumbai had resigned, publicising SIMI's growing jehadi thrust and ISI influence. Muslims would have completely distanced themselves from the new SIMI - had they found the State committed to curbing the RSS after it banned SIMI. Gujarat 2002, the arrest only of Muslims after every bomb blast, the blackout of the RSS' terrorist acts, and the recent Jammu violence show that has yet to happen.[Jyoti Punwali,Times of India ,10 Aug 2008]

जम्मू के साथ सौतेलापन

अमरनाथ मामले में आंदोलनरत जम्मू की जनता का दर्द बयान कर रहे हैं संजय गुप्त

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा के निर्देश पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड को अस्थाई रूप से दी गई भूमि का आवंटन रद्द होने के बाद से जम्मू संभाग की जनता द्वारा शुरू किया गया आंदोलन अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा। चूंकि जिस समय यह आवंटन रद्द किया गया उस समय केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था और संप्रग सरकार खुद को बचाने में लगी हुई थी इसलिए जम्मू के उग्र आंदोलन की ओर ध्यान नहीं दिया गया। विडंबना यह रही कि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू होने और इस तरह राज्य की कमान केंद्रीय सत्ता के हाथों में आने के बाद भी जम्मू की अनदेखी की गई। जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाना पड़ा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद सरकार द्वारा अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटन के सवाल पर सत्ता में साझीदार पीडीपी ने समर्थन वापस ले लिया था। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटन का कश्मीर घाटी में जैसा विरोध हुआ उससे देश का हिंदू समाज पहले ही आहत था। रही-सही कसर भूमि आवंटन का फैसला रद्द होने से पूरी हो गई। इस घटनाक्रम पर केंद्र सरकार या तो मौन धारण किए रही या फिर गुलाम नबी आजाद और एनएन वोहरा के फैसलों पर सहमति जताती रही। चूंकि जम्मू की जनता पिछले 60 वर्षो से राज्य और केंद्र सरकार की उपेक्षा से त्रस्त थी इसलिए भूमि आवंटन को रद्द करने के अनुचित फैसले ने उसके संयम का बांध तोड़ दिया। वहां पिछले लगभग 40 दिनों से धरना-प्रदर्शन और बंद का सिलसिला कायम है। जम्मू के लोग इतना अधिक कुपित है कि वे क‌र्फ्यू और सेना की भी परवाह नहीं कर रहे है।
केंद्र सरकार के लिए यह आवश्यक था कि वह जम्मू की नाराजगी दूर करने के लिए आगे आती, लेकिन वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इससे वहां के लोगों का गुस्सा और बढ़ता चला गया। इस गुस्से को पुलिस के दमनकारी रवैये ने भी बढ़ावा दिया। इस दमनचक्र के चलते वहां अनेक लोग मारे गए। इन मौतों ने लोगों के गुस्से को भड़काया और उन्होंने श्रीनगर राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। केंद्र की नींद तब खुली जब जम्मू के आंदोलन की प्रतिक्रिया कश्मीर घाटी में भी होने लगी और वहां के व्यापारी मुजफ्फराबाद कूच की धमकी देने लगे। समस्या समाधान के नाम पर केंद्र सरकार ने एक माह बाद सर्वदलीय बैठक तो बुलाई, लेकिन ऐसा कुछ भी करने से इनकार किया जिससे जम्मू की जनता का आक्रोश कम होता। चूंकि जम्मू के लोगों को बिना कोई आश्वासन दिए वहां एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया गया इसलिएउसका विरोध होना स्वाभाविक है और उसके माध्यम से कोई नतीजा निकलने के आसार भी कम हैं।
जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के बाद से ही जम्मू संभाग के लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। कश्मीर घाटी को खुश करने के लिए अनुच्छेद 370 का प्रावधान तो बनाया ही गया, उसे अन्य अनेक विशेष सुविधाएं भी प्रदान की गई। केंद्रीय सहायता का अधिकांश हिस्सा कश्मीर घाटी पर खर्च होता है। इसकी एक वजह जम्मू-कश्मीर शासन और प्रशासन में घाटी के लोगों का वर्चस्व होना है। 1980 के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाया तो वहां के कश्मीरी पंडितों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वे अभी भी जम्मू संभाग के विभिन्न इलाकों में शरणार्थी जीवन बिताने के लिए विवश है। उनकी घर वापसी की परवाह न तो राज्य सरकार कर रही है और न ही केंद्र सरकार।
कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद कश्मीरियत का चेहरा ही बदल गया। घाटी का न केवल मुस्लिमकरण हो गया है, बल्कि वह मुस्लिम वर्चस्व वाली भी हो गई है। अब स्थिति यह है कि घाटी के इस्लामिक चरित्र की दुहाई देकर ही नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी और हुर्रियत कांफ्रेंस सरीखे संगठन अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन न देने की वकालत कर रहे है। यह तब है जब जमीन का आवंटन अस्थाई रूप से होना है और उसका इस्तेमाल वर्ष में महज दो माह के लिए किया जाना है। यह वन विभाग की बंजर जमीन है, जिसे न तो कोई इस्तेमाल करता है और न वहां कुछ पैदा होता है। इस जमीन पर अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए अस्थाई शिविर बनाने की योजना थी, ताकि उन्हे मौसम की मार से बचाया जा सके। घाटी के लोगों को यह भी मंजूर नहीं। इस नामंजूरी के खिलाफ ही जम्मू के लोग असंतोष से भर उठे है। वे इसलिए और गुस्से में है, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ-साथ देश के ज्यादातर राजनीतिक दल भी उनकी भावनाओं की उपेक्षा कर रहे है।
केंद्रीय सत्ता जानबूझकर इस तथ्य की अनदेखी कर रही है कि जम्मू का आंदोलन केवल अमरनाथ संघर्ष समिति का आयोजन नहीं है और न ही यह भाजपा के नेतृत्व में चल रहा है। यह आंदोलन तो जम्मू की जनता का है। शायद इसी कारण कांग्रेस के सांसद भी एनएन वोहरा को हटाने की मांग कर रहे है। दरअसल अब जम्मू की जनता ने केंद्र सरकार से अपनी अनवरत उपेक्षा का हिसाब लेने का निश्चय कर लिया है। ये वही लोग है जो आतंकवाद के चरम दौर में भी शांत बने रहे, लेकिन अब और अधिक उपेक्षा सहन करने के लिए तैयार नहीं। जम्मू की जनता को राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी भरोसा नहीं। आज जो सवाल जम्मू की जनता का है वही शेष देश का भी है कि आखिर कश्मीर घाटी के अलगाववादियों का तुष्टिकरण कब तक और किस हद तक किया जाएगा? क्या पंथनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ हिंदुओं की उपेक्षा करना है? कुछ बुद्धिजीवियों ने यह तर्क दिया है कि जब जम्मू-कश्मीर सरकार अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की देखभाल खुद करने के लिए तैयार है तो फिर अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन की जरूरत ही क्या रह जाती है? इन बुद्धिजीवियों को यह बताना होगा कि यदि महज सौ एकड़ भूमि दो महीने के लिए श्राइन बोर्ड के पास बनी रहे तो उससे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? उन्हे यह पता होना चाहिए कि जब तक वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थ यात्रियों की देखरेख का काम राज्य सरकार के हाथों में रहा तब तक वहां कैसी अराजकता और अव्यवस्था रहा करती थी? क्या ये बुद्धिजीवी यह चाहते है कि अमरनाथ तीर्थयात्री पहले की तरह अव्यवस्था भोगते रहे?
यदि केंद्र सरकार शिवराज पाटिल के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू भेजने के पहले यह संकेत भर दे देती कि वह अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन वापस सौंपने पर विचार करेगी तो इससे जम्मू के साथ-साथ शेष देश के हिंदुओं की आहत भावनाओं पर मरहम लगता, लेकिन उसने इस पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। लगता है कि उसे यदि किसी की परवाह है तो सिर्फ घाटी के अलगाववादियों की। अगर ऐसा नहीं है तो वह ऐसे संकेत क्यों दे रही है कि जम्मू और शेष देश के लोग यह भूल जाएं कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड को कभी कोई जमीन देने का फैसला किया गया था। इस फैसले पर कश्मीर घाटी का नेतृत्व करने वाले लोगों ने जिस छोटी मानसिकता का परिचय दिया, जिसमें महबूबा मुफ्ती से लेकर फारुख अब्दुल्ला तक शामिल है उससे आम हिंदू कुपित भी है और आहत भी। वे स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे है। जम्मू के लोग इस अपमान को सहने के लिए तैयार नहीं। हो सकता है कि जम्मू के लोगों का आंदोलन पुलिस और सेना की सख्ती के कारण थोड़ा धीमा पड़ जाए, लेकिन उनकी आहत भावनाएं राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा असर डालेंगी।( देनिक जागरण, ११ अगस्त २००८)

अलगाववाद को पुरस्कार

अमरनाथ मामले में अलगाववाद को पुरस्कृत और राष्ट्रवाद को तिरस्कृत होता हुआ देख रहे हैं प्रशांत मिश्र
महीने भर पहले तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जम्मू का जनांदोलन इतनी जल्दी जन विद्रोह बन जाएगा। हमारे मन में यह बात घर कर गई है कि विद्रोह करने का अधिकार सिर्फ कश्मीरियों का है। हमारे लिए यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि जम्मू के लोग आखिर इस सीमा तक क्यों चले गए? जम्मू के लोगों की इतनी प्रबल नाराजगी की वजह साफ है। उन्हे समझ में आ गया कि केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था कश्मीर में तुष्टिकरण के लिए सारी सीमाएं लांघ गई है। अगर जम्मू अब भी नहीं जागता तो शायद उसके स्वाभिमान को हमेशा के लिए दबा दिया जाता। जम्मूवासियों के मन में असंतोष और अपमान की आग तो पहले से ही सुलग रही थी। अमरनाथ प्रकरण ने इस आग में केवल घी डाला है। बीते दो दशक गवाह है कि कश्मीरी अपनी जायज-नाजायज मांगें मनवाते रहे है।
हर बार कुछ बुद्धिजीवियों और केंद्र के नुमांइदों का तर्क होता है कि अगर कश्मीरियों की अमुक मांग नहीं मानी गई तो वे भारत से अलग हो जाएंगे या फिर अलगाववादी उन्हे भड़काने में सफल हो जाएंगे। याद करिए जब पीडीपी के बाद जम्मू-कश्मीर में शासन की बारी कांग्रेस की आई तो दिल्ली के कथित सेक्युलर बुद्धिजीवियों ने बाकायदा अभियान छेड़ दिया कि कांग्रेस को पीडीपी को ही सत्ता में बने रहने देना चाहिए। तर्क वही पुराना था कि यदि राष्ट्रीय दल वहां सरकार बनाता है तो कश्मीर में अलगाववाद बढ़ जाएगा। अलगाववाद के भय से केंद्र सरकार कश्मीरियों की नाजायज मांगों को जितना मानती गई उतना ही कश्मीरी नेता ब्लैकमेलिंग करते गए। सब जानते है कि किस तरह कश्मीर से हिंदू भगा दिए गए, लेकिन देश-दुनिया में कहीं भी उनके मानवाधिकार का मामला नहीं उठा। कुछ देशों के दूतावासों से अलगाववादियों को भारी मात्रा में पैसा मिलता रहा ओर वे भारतीय मीडिया के प्रिय बने रहे। उनकी मदद में जिनेवा के मानवाधिकार आयोग, बीबीसी, सीएनएन और कुछ देश भी लगे रहे। कई देशों में कश्मीर या कश्मीरी लाबी है, लेकिन क्या कभी आपने जम्मू लाबी का नाम सुना है? क्या 'जे एंड के' में केवल 'के' है, 'जे' है ही नहीं। हकीकत यह है कि कश्मीर के अलगाववादियों को खुश रखने के लिए और राष्ट्रवाद के नाम पर जम्मू की अनदेखी की गई। हमारी सरकारों को हमेशा लगता रहा कि असंतुष्ट होकर भी जम्मू कहां जा सकता है। इसी मानसिकता के चलते अलगाववाद को पुरस्कार और राष्ट्रवाद को तिरस्कार मिलता रहा। अधिक जनसंख्या होने के बाद भी जम्मू का प्रतिनिधित्व कश्मीर से कम है। जम्मू पाकिस्तानी आक्रमण और आतंकवाद का पहला शिकार बनता है, लेकिन केंद्रीय सहायता कश्मीर की झोली में डाल दी जाती है। इस अवहेलना पर अगर जम्मू में यह मांग उठे कि हमें कश्मीर से अलग कर दिया जाए तो उस पर सांप्रदायिक विभाजन का आक्षेप मढ़ दिया जाता है। तब हम राष्ट्रवादी बनकर कहने लगते हैं कि जम्मू और लद्दाख के कश्मीर से जुड़े रहने से अलगाववाद कमजोर होता है। आज जम्मू के लोग तिरंगा लेकर विद्रोह कर रहे है। उनकी उचित मांगों की अब अधिक देर तक अनसुनी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि इस जन विद्रोह के पहले जम्मू में असंतोष नहीं था, हकीकत यह है कि राष्ट्रवाद के नाम पर जम्मू ने असंतोष दबा रखा था। जम्मू में जो कुछ हो रहा है वह उसके तिरस्कार का नतीजा है। जम्मू के जन विद्रोह ने देश को बताया है कि अब वह कश्मीर की धमकी देकर अपनी मांगें मनवा लेने की रणनीति सहन करने को तैयार नहीं हैं। कश्मीरियत बेपर्दा हो गई है। कश्मीर में ब्लैकमेल की राजनीति इतनी सफल है कि पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस भी उसका इस्तेमाल सफलता के साथ कर रहे है, लेकिन उनका दोष क्यों मानें। दोष तो केंद्र सरकार, कथित बुद्धिजीवियों और मीडिया के एक बड़े वर्ग का है जिसने कश्मीर की हर धमकी के आगे घुटने टेके। परिणाम यह हुआ कि जिन उमर फारूख और बिलाल के पिताओं को पाकिस्तान के इशारे पर मौत के घाट उतारा गया वे भी उसके नहीं,भारत के खिलाफ बोलते है। उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में गोली मिलेगी, जबकि भारत के खिलाफ बोलने में झोली भरेगी। जम्मू विद्रोह का संदेश स्पष्ट है कि तुष्टीकरण ने कश्मीर को पाकिस्तान से बदतर बना दिया है। जिस कुलदीप डोगरा के बलिदान से यह जन आंदोलन, जन विद्रोह बना उसे सांघातिक चोट संसद में दिए उमर अब्दुल्ला के उस भाषण से लगी जिसमें कहा गया कि कश्मीरी एक इंच जमीन भी न देंगे। अमरनाथ विवाद से जम्मू की आंखें खुल गई है और अब जम्मू के आंदोलन से देश की आंखें खुलनी चाहिए। आखिर कश्मीरियों को अमरनाथ यात्रियों की अस्थाई सुविधा पर इतनी आपत्ति क्यों है जबकि उनके आने से लाभ उन्हीं को होता है। कश्मीरा सड़कों पर उतरे तो डरी हुई राज्य सरकार ने केंद्र के इशारे पर स्थाई सुविधा को वापस ले लिया। अगर कश्मीरी अलगाववादियों के सामने केंद्र सरकार ऐसे ही घुटने टेकती रही तो एक-दो साल में भारत सरकार कश्मीरियों के पाकिस्तान में मिल जाने की आशंका समाप्त करने के नाम पर अमरनाथ यात्रा पर अस्थाई रोक भी लगा सकती है। अगर जम्मू के जन विद्रोह पर ध्यान नहीं दिया गया तो आज की कल्पना कल हकीकत बन सकती है।
कश्मीर का तुष्टीकरण करके हमने कश्मीर की सद्भावपूर्ण परंपराओं को भी समाप्त कर दिया है। हमने अलगाववाद के लिए प्रीमियम देना शुरू कर दिया है। तुष्टीकरण का अंत नहीं होता। तुष्टीकरण की राजनीति का अर्थ ही यही है कि कभी संतुष्ट न हो। जब महात्मा गांधी ने जिन्ना से कहा कि अपनी मांगें बताइए, हम स्वीकार करेंगे तो जिन्ना का जवाब था, 'हमारी लेटेस्ट मांगे ये है, पर ये लास्ट नहीं हैं।' कुछ इसी तरह कश्मीरियों की हर मांग लेटेस्ट होती है, लास्ट नहीं। जब सरकारें तुष्टीकरण में अंधी हो जाती है तो जनता को आगे आना पड़ता है। जम्मू की जनता यही कर रही है। अगर हमने अब भी इसे तात्कालिक शोर समझ कर इसकी अनदेखी-अनसुनी की तो इतिहास हमें शायद ही माफ करे।(दैनिक जागरण, ११ अगस्त २००८)

Friday, August 8, 2008

आतंक से न लड़ने का सबूत

सिमी पर लगे प्रतिबंध के हटने और पुन: लगने के कारणों पर प्रकाश डाल रहे हैं सुधांशु रंजन

सिमी पर लगे प्रतिबंध को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक ट्रिब्युनल ने पर्याप्त प्रमाण के अभाव में खारिज कर दिया, पर 15 घंटे के अंदर उच्चतम न्यायालय ने ट्रिब्युनल के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए प्रतिबंध जारी रखा। इस पूरे मामले में तीन पक्ष हैं-आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में प्रशासनिक चुस्ती, प्रशासनिक संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा एवं मामले का राजनीतिकरण। सिमी पर प्रतिबंध पहली बार 27 सितंबर 2001 में अवैध गतिविधियां निरोधक अधिनियम के तहत लगाया गया और तब से हर दो वर्ष बाद यह प्रतिबंध बढ़ाया जा रहा है। गत 7 फरवरी को केंद्र ने फिर चौथी बार इसे 2010 तक के लिए बढ़ा दिया। ट्रिब्यूनल के अनुसार सिमी के विरुद्ध दिए गए साक्ष्य प्रतिबंध के औचित्य को प्रमाणित नहीं करते। अपील में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दलील दी कि ट्रिब्युनल ने न तो मंत्रिपरिषद के नोट पर विचार किया जो बंद लिफाफे में उसके समक्ष पेश किया गया और न ही 77 गवाहों के बयानों पर ध्यान दिया, जिनमें खुफिया ब्यूरो के कई वरिष्ठ अधिकारी थे। केंद्र ने अदालत से कहा कि यदि सिमी की अवैध गतिविधियों को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो संगठन विध्वंसक हरकतों के जरिये सांप्रादायिकता का जहर घोलकर देश के पंथनिरपेक्ष ताने-बाने को क्षत-विक्षत कर देगा। प्रतिबंध पर न्यायिक समीक्षा पर विचार करने के पहले सिमी की पृष्ठभूमि पर विचार करना आवश्यक है। फिलहाल वेस्टर्न इलिनॉयस विश्वविद्यालय में जन संचार के प्राध्यापक मुहम्मद अहमदुल्ला सिद्दिकी ने 25 अप्रैल 1977 को अलीगढ़ में इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था भारत को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त करना और उसे इस्लामी समाज में तब्दील करना। इसकी शुरुआत जमात-ए-इस्लामी के छात्र घटक के रुप में हुई पर यह गठबंधन टिक नहीं पाया, क्योंकि जमात ने इसकी विप्लवी विचारधारा खारिज कर दी। इसने भारत के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर रखी है। इसका मकसद है हर व्यक्ति को जबर्दस्ती या हिंसा से मुसलमान बनाकर दार-उल-इस्लाम यानी इस्लाम की भूमि की स्थापना करना।

जिस संगठन का उद्देश्य खलीफा की स्थापना करना हो वह हिंसा के माध्यम से अपने कृत्यों का अंजाम देना ही चाहेगा। खिलाफत के पक्ष में आंदोलन 1920 के दशक में चला जिसे गांधीजी का पूर्ण समर्थन मिला और जिसने अली बंधुओं को भारतीय मुसलमानों को रहनुमा बना दिया, पर इतने मजबूत जनांदोलन की मौत हो गई, क्योंकि तुर्की के जिस खलीफा संस्था के पक्ष में आंदोलन चलाया जा रहा था उसे मुस्तफा कमाल पाशा ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में खत्म कर दिया। सिमी को अभी रियाद के व‌र्ल्ड असेंबली आफ मुस्लिम यूथ से आर्थिक सहायता मिलती है और कुवैत के इंटरनेशनल इस्लामिक फेडरेशन आफ स्टुडेंट्स आर्गनाईजेशन से इसके गहरे संबंध है। इसे पाकिस्तान एवं शिकागो स्थित कंसल्टेटिव कमेटी आफ इंडियन मुस्लिम्स से भी आर्थिक मदद मिलती है। हिजबुल मुजाहिदीन,आईएसआई, हुजी तथा कई अन्य आतंकी संगठनों से इसके करीबी रिश्ते माने जाते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार 1993 में एक सिख की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ कि विध्वंसक कारनामों को अंजाम देने के लिए आईएसआई ने सिमी काडर, सिख तथा कश्मीरी उग्रवादियों को एक साथ लाने का काम किया। सिमी के 400 अंसार यानी पूर्णकालिक काडर तथा 20 हजार सामान्य सदस्य हैं जिनके बीच वह लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता एवं राष्ट्रवाद के विरुद्ध विषवमन करता है।

सिमी की पृष्ठभूमि से यह साफ हो जाता है कि इसकी विचारधारा और गतिविधियां गैरकानूनी हैं। अनेक आतंकी घटनाओं के लिए इसे जिम्मेदार माना गया है। ऐसे में आखिर उच्च न्यायालय के ट्रिब्यूनल ने इस पर लगे प्रतिबंध को कैसे हटा दिया? यहां एक कानूनी पेंच भी नजर आता है। यदि प्रशासनिक अधिकारी तथ्यों के आधार पर संतुष्ट हैं कि किसी संगठन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि उसकी गतिविधियां राष्ट्रविरोधी हैं तो क्या इस संतुष्टि की समीक्षा न्यायालय करेगा? पहले अदालत केवल यह देखती थी कि जो तथ्य हैं वे सही हैं या नहीं? उन तथ्यों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना सरकार का काम है और प्रशासनिक संतुष्टि आत्मगत हो सकती है, लेकिन बेरियम मिल मामले में न्यायिक समीक्षा के दायरे को विस्तार देते हुए उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अदालत यह भी जांच करेगी कि उन तथ्यों के आधार पर उन निष्कर्र्षो तक पहुंचना कितना सही है? इस पर सवाल उठ सकता है कि यदि प्रशासन के इस तरह के निर्णय की न्यायिक समीक्षा होगी तो अपराध एवं आतंकवाद पर काबू पाना कैसे संभव होगा, किंतु इसका दूसरा पक्ष ज्यादा अहम् है। संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देती है, जिसमें संगठन बनाना भी शामिल है। इस अधिकार में कटौती कुछ खास आधार पर ही की जा सकती है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। अगर किसी संगठन पर सरकार दुर्भावना या राजनीतिक वजहों से प्रतिबंध लगाती है तो एक निष्पक्ष पंच की हैसियत से न्यायालय उसे खारिज करेगा। ऐसे में आतंकवाद से लड़ने में सबसे जरूरी है कि राजनीतिक नफा-नुकसान की फिक्र न करते हुए सरकार एवं राजनेता राष्ट्रहित में काम करें। दुर्भाग्य से इस मुद्दे पर भी संप्रग एकजुट नहीं हैं। कांग्रेस प्रतिबंध के पक्ष में है जबकि सपा और राजद इसके विरुद्ध। किस हद तक प्रतिबंधों का राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है, इसका एक उदाहरण है यूपी में मायावती के कार्यकाल में शिवपाल सिंह की सिमी कार्यकर्ता के रुप में गिरफ्तारी, जबकि सिमी के संविधान के तहत कोई गैर-मुस्लिम इसका सदस्य नहीं हो सकता। शिवपाल सिंह को इसी आधार पर न्यायालय से तुरंत जमानत मिल गई। स्पष्ट है कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई ईमानदारी से होनी चाहिए और न्यायिक कसौटी पर खरे उतरने के लिए तथ्यात्मक आधार भी पुष्ट होने चाहिए। (दैनिक जागरण, ८ अगस्त २००८)

Lalu & Mulayam bats for SIMI

NEW DELHI: Union railway minister Lalu Yadav and Samajwadi Party chief Mulayam Singh Yadav on Wednesday batted for Simi, which the Centre described in the SC as an organisation “preparing students and youth for jihad”. The unwholesome spectacle of the two key leaders of the ruling alliance backing the dreaded outfit came hours after a special Tribunal lifted the ban on Simi. The two leaders said the ban on the organisation should not have been imposed in the first place. Mr Mulayam Singh also recollected how valiantly he had fought for “Simi’s rights” while Uttar Pradesh was under his charge. The two leading lights of the ruling side seemed least concerned about their government’s own stand that lifting of the ban would give a fillip to terror activities. The government has been maintaining that Simi has been providing logistical support to terror attacks on Mumbai local trains, Malegaon, Hyderabad, Bangalore and Ahmedabad. The determination of Mr Lalu Yadav and Mr Mulayam Singh to use Simi for their “community outreach” cannot but be discomforting for the responsible sections in the government as well as the security establishment. Their backing for Simi gave an opportunity for the Opposition to drive home its point that the government and its leadership do not have the political will to contain terror. There is already charge that there utter lack of credibility when it comes to supporting, respecting and leading the fight against terrorism. The security community is naturally appalled by the clean chit for Simi from Mr Lalu Yadav and Mr Mulayam Singh. They said the statements from the leaders only give credence to the allegation that a section of the government leadership fetishes on the rights of terrorists. The principal Opposition party, the BJP, pounced on the decision by the two Yadav chieftains to defend Simi, arguing that it showed how elements within the UPA wanted the government to adopt a soft approach on terrorism. “If leaders such as Mulayam Singh Yadav and Lalu Prasad Yadav come out in open support of Simi, one can only wonder about the government’s resolve to suppress terrorism,’’ BJP general secretary Arun Jaitley said here on Wednesday afternoon. The party also wondered whether the government’s decision to facilitate the lifting of the ban on Simi was part of a quid-pro-quo deal worked out with the Samajwadi Party in return for its support for the trust vote.[7 Aug, 2008, ET Bureau]

देश को झकझोरता जम्मू

जम्मू के आंदोलन को राष्ट्रीय चेतना को झकझोरने वाला बता रहे हैं हृदयनारायण दीक्षित

जम्मू जल रहा है। जम्मू आग की आंच से दिल्ली में दहशत है। प्रधानमंत्री ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। तय हुआ कि सर्वदलीय टीम जम्मू जाएगी, जायजा लेगी, लेकिन इससे होगा क्या? हिंदू भावना के अपमान का लावा अर्से से पूरे देश में सुलग रहा है। पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय संपदा पर मुसलमानों का पहला अधिकार बताया, हिंदू आहत हुए। फिर केंद्र ने श्रीराम को कल्पना बताया, पूरा देश भभक उठा। सरकारें आस्था प्रतीकों का इतिहास बताने का अधिकार नहीं रखतीं। मनमोहन सरकार ने अनाधिकार चेष्टा की। उसने रामसेतु को तोड़ने का आरोप भी राम पर मढ़ दिया गया। हिंदू मन की आग फिर भभकी। हज यात्रियों को ढेर सारी सुविधांए हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रियों के विश्राम के लिए दी गई 40 हेक्टेयर जमीन भी अलगाववादियों के बर्दास्त के बाहर हो गई। वे आंदोलन पर उतारू हुए। उनकी बेजा मांग और आंदोलन के विरूद्ध सेना नहीं बुलाई गई। उल्टे केंद्र और राज्य ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जायज मांग वाले जनआंदोलन को कुचलने के लिए सेना भी बुलाई गई। पुलिस बल टूट पड़ा है। क‌र्फ्यू है, देखते ही गोली मारने के आदेश हैं, पुलिस और सेना की फायरिंग है। मीडिया पर पाबंदी है। मौलिक अधिकार रसातल में हैं। अघोषित आपातकाल है बावजूद इसके जनसंघर्ष जारी है।
सर्वदलीय बैठक ने समस्या का सांप्रदायिकीकरण न करने की अपेक्षा की है। सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति ही सारे फसाद की जड़ है। बुनियादी सवाल यह है कि पंथनिरपेक्ष संविधान की पंथनिरपेक्ष सरकारें हज जैसी मजहबी यात्रा पर राजकोष लुटाती हैं तो अमरनाथ यात्रियों को मात्र 40 हेक्टेयर जमीन भी अस्थाई रूप से देने में अलगाववादियों के साथ क्यों खड़ी हो जाती हैं? जम्मू कश्मीर मंत्रिपरिषद ने ही सर्वसम्मति से जमीन देने का निर्णय लिया था। बैठक में कांग्रेस और पीडीपी के मंत्री भी शामिल थे। जमीन का एलाटमेंट अस्थाई था। यात्रा के बाद जमीन वन विभाग को लौट जानी थी। श्राइन बोर्ड वहां अस्थाई विश्राम ढांचा ही बना सकता था, लेकिन अलगाववादियों, पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस आदि ने दुष्प्रचार किया कि बोर्ड कश्मीर के बाहरी 'भारतीयों' के लिए आवास बना रहा है। यह भी कि कश्मीरी लोगों को खत्म करने के लिए यहां इसराइल बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तद्विषयक विधेयक पर कोई विरोध नहीं हुआ। इसलिए सरकारी आदेश की वापसी आसान नहीं थी। केंद्र ने नए राज्यपाल वोहरा को मोहरा बनाया। उन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से जमीन वापस की। उन्होंने बोर्ड का संविधान नहीं माना। संविधान के मुताबिक किसी निर्णय के लिए 5 सदस्यों के कोरम की जरूरत थी। वोहरा ने सारा फैसला अकेले लिया।
भाजपा और आंदोलनकारी राज्यपाल वोहरा की वापसी चाहते हैं। केंद्र ने वोहरा को हटाने की मांग ठुकरा दी है। उसने जमीन वापसी का कोई वादा नहीं किया। केंद्र तुष्टीकरण नीति पर अडिग है। प्रधानमंत्री ने दलीय संवाद बढ़ाया है,लेकिन यह मसला दलीय असहमति या सहमति का राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राजनाथ सिंह ने अमरनाथ जनसंघर्ष समिति से सीधी वार्ता का आग्रह किया। उन्होंने इसी मुद्दे पर 11 अगस्त से प्रस्तावित पार्टी के आंदोलन को रोकने की मांग ठुकरा दी। यह मसला समूचे विश्व के हिंदुओं, एशिया महाद्वीप और यूरोप में फैले शिव श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। शिव विश्व आस्था हैं। लंदन विश्वविद्यालय के इतिहासविद् एएल बाशम ने दि वंडर दैट वाज इंडिया में शिव को शांति, संहार और नृत्य का देवता बताया है। गांधार से प्राप्त सिक्कों में शिव प्रतीक वृषभ पाया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी शिव परंपरा की चर्चा की है। सीरिया के शिल्प में वे विद्युत-देवता है। इस सबके हजारों वर्ष पहले वे ऋग्वेद में हैं, यजुर्वेद में हैं, अथर्ववेद में भी हैं।
केंद्र समग्रता में नहीं सोचता। वोट बैंक बाधा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन अस्थाई अनुच्छेद 370 के जरिये कश्मीरी अलगाववाद को संवैधानिक मान्यता है। नेहरू ने इस राज्य का अलग प्रधान अलग निशान (ध्वज) और अलग विधान भी माना था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी के खिलाफ शहीद हो गये। इसके पहले आजादी (15 अगस्त 1947) के ढाई माह बाद ही पाकिस्तानी कबाइली आक्रमण हुआ। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ। पाकिस्तानी फौजें भीतर तक घुस आर्इं। भारतीय फौजों ने दौड़ाया, पीटा। नेहरू ने युद्धविराम माना। संयुक्त राष्ट्र को मिमियाती अर्जी दी गई। तबसे ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय समस्या है। पाप कांग्रेस ने किया, सजा पूरे राष्ट्र को मिली। घाटी रक्त रंजित रहती है। पाकिस्तानी सिक्के चलाने के प्रस्ताव आते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद होता है। बावजूद इसके फौज को हुक्म नहीं मिलता, लेकिन अमरनाथ मसले पर आंदोलित हिंदुओं के खिलाफ फौज लगी है। जम्मू का सुख और दुख भारत का सुखदुख है। जम्मू में वैष्णव देवी हैं, अमरनाथ हैं। जम्मू कश्मीर में ही पिप्पलाद हुए। विश्वविख्यात दर्शन ग्रंथ प्रश्नोपनिषद इन्हीं के आश्रम में हुई अखिल भारतीय बहस से पैदा हुआ। जम्मू का संघर्ष राष्ट्रीय उत्ताप है। समस्या को समग्रता में विचार करने की जरूरत है। यही समय है कि अलगाववादी अनुच्छेद 370 के खात्मे पर भी विचार होना चाहिए। जम्मू जनसंघर्ष को व्यापक राष्ट्रीय समर्थन मिला है। सेना और पुलिस की गोलियों से निहत्थों का टकराना ऐतिहासिक कार्रवाई है। बार-बार के अपमान से आहत हिंदू इस दफा टकरा गए हैं। जम्मू निवासी बहुत पहले से उपेक्षित और सरकार पीड़ित हैं। घाटी के अलगाववादी सरकार और प्रशासन पर भारी पड़ते हैं। सरकार उनकी हर बात मान लेती है। जम्मू और लेह के निवासी दोयम दर्जे के नागरिक हैं। निर्वासित कश्मीरी पंडित बिलख रहे हैं। इसलिए इस दफा 'लड़ो और मरो' जैसी स्थिति है। निहत्थे आंदोलनकारी लगभग एक माह से लड़ रहे हैं। आंसूगैस, सरकारी बर्बरता, गोलीबारी, क‌र्फ्यू और सेना की गोली उनमें खौफ नहीं पैदा करते। यहां मनोविज्ञान और वैज्ञानिक भौतिकवाद काम नहीं करता। सबका मन अमरनाथ हो गया है। केंद्र तुष्टिकरण के रास्ते पर है। हिंसक दमन के बावजूद निर्भीक पत्रकार मोर्चे पर हैं। केंद्र दुस्सह दमन और हिंसा को राष्ट्रीय सत्य बनने से रोक रहा है।
मुसलमान भारतीय समाज के अभिन्न अंग हैं। उनके ईद, अजान और कुरान हिंदुओं में सम्मानित हैं लेकिन हिंदुओं की अयोध्या, काशी, मथुरा और वैष्णो देवी तथा अमरनाथ कट्टरपंथियों को अखरते हैं। अमरनाथ यात्रियों पर राकेट तनते हैं? हिंदू बुतपरस्त ही सही, लेकिन अपने सीने में कुरान और पुराण का सम्मान एक साथ लेकर चलते हैं। मलाल है कि मनमोहन सिंह औरंगजेब हो रहे हैं। हिंदू मानस की प्रकृति कुचालक है। समाज के एक हिस्से का संवेदन दूसरे हिस्से तक आसानी से नहीं पहुंचता। यहां राष्ट्रवाद की करेंट है, लेकिन छद्म सेकुलरवाद की बाधाएं हैं। दुनिया के मुसलमान डेनमार्क के कार्टूनिस्ट से खफा थे, भारत के भी हुए। अमरनाथ मामले को लेकर राष्ट्र खफा है, लेकिन गुस्सा यहां फुटकर और वैयक्तिक रहता है। चूंकि बर्दाश्त की हद होती है इसीलिए इस दफा का आंदोलन ऐतिहासिक है और पूरे देश में रोष है। बहुसंख्यक वोटों के धु्रवीकरण के खतरे हैं, पर यह आंदोलन वोटवादी नहीं है। आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय चेतना को झकझोरने का काम पूरा किया है। (दैनिक जागरण, ८ अगस्त २००८)

Thursday, August 7, 2008

उत्तरप्रदेश में पैर पसार रहा है सिमी


तिलखाना। आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर उत्तरप्रदेश में हाई अलर्ट जारी है लेकिन यहां प्रतिबंधित संगठन सिमी की गतिविधियां जारी है। सिमी लगातार राज्‍य में अपने पैर प्रसार रहा हैं। सिमी पर आतंकवादी संगठनों को मदद किए जाने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। सिमी राज्य में अपना प्रसार कर रहा है जिसका जीता जागता उदाहरण नेपाल सीमा के पास तिलखाना में देखने को मिला। यहां की दीवारों पर पेंट से लिख कर सिमी खुले आम निमंत्रण दे रहा है कि ‘सिमी से जुड़ें’। सिमी से जुड़ने का यह निमंत्रण हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में आसानी से देखने को मिल रहा है। इन इश्तहारों से साफ है कि सिमी अपने संगठन में भर्ती का अभियान चला रहा है।

सीएनएन-आईबीएन के जांच दल ने नेपाल सीमा के पास सिद्धार्थनगर जिले में अल-जामईतुल-इस्लामिया मदरसे का दौरा किया। यहीं से वर्ष 2001 में सिमी से सांठगांठ रखने वाले चार लोगों को पकड़ा गया था। यहां के नए मैनेजर मुश्ताक अहमद और अरबी के अध्यापक अख्तर फलाही से बातचीत की गई। यह एक प्रकार की जांच थी जो छुप कर की जा रही थी। वर्ष 2001 में जिन्हें यहां से गिरफ्तार किया गया था उनमें फलाही और उसका एक साथी अब्दुल अवाल भी शामिल थे। फलाही ने देखते ही कहा कि आशा है कि आप लोग तहलका से तो नहीं है, जैसा गुजरात में हुआ था। फलाही ने बताया कि पुलिस ने हमें फर्जी मामले में गिरफ्तार किया और कहा कि हम सिमी से जुड़े हैं। आज फलाही औऱ अवाल इस मदरसे में फिर से पढ़ा रहे हैं और उनकी वापसी के साथ ही यहां पर सिमी के नारों की वापसी भी हो गई है। भले ही वे अपने आप को गुनहगार नहीं बताए लेकिन सिमी के नारों की वापसी उनके साथ ही हुई है।

तिलखाना के एक निवासी ने बताया कि सिमी के नारे मदरसे के दरवाजों पर, दीवारों पर और यहां तक की गांव के चौराहों पर भी लिखे हुए हैं। जिन अध्यापकों को यहां से गिरफ्तार किया गया था वे आज भी यहां पढ़ा रहे है। कुछ यहां के अध्यापक हिरासत में भी हैं। मदरसे के पूर्व मैनेजर मोहम्मद रउफ ने सिमी की गतिविधियों की चलते यहां से इस्तीफा दे दिया था। सीएनएन-आईबीएन के उनसे बात भी की।

सीएनएन-आईबीएन- कौन- कौन मास्टर शामिल थे?

रउफ- एक मास्टर अब्दुल अवाल है, बताया गया है कि वहीं इसका मुख्य कर्ताधर्ता है और कुछ लड़के शामिल हैं। गांव के अनेक लोग मदरसे के बारे में कुछ भी कहने से डरते है। तिलखाना के एक निवासी अकरम (बदला हुआ नाम) ने बताया कि हम भी मुस्लिम है, लेकिन उन्हें रोकने की ताकत हममें नहीं है क्योंकि हम जानते है कि वे अच्छे लोग नहीं है। भारत नेपाल सीमा पर लगभग 600 मदरसे और मस्जिदें हैं। खुफिया विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से कई मदरसों को पाकिस्तान और पश्चिमी एशिया से आर्थिक सहायता मिल रही है। संघर्ष प्रबंधन संस्थान के निदेशक अजय सहानी का कहना है कि पाकिस्तान के हबीब बैंक, सउदी अरब के इस्लामिक बैंक, कराची के अल-फलाह बैंक जैसे कई इस्लामिक संस्थानों और बैंकों से इन मदरसों को आर्थिक सहायता मिलती है। (सीएनएन-आईबीएन,12 जनवरी २००८)

सम्बंधित: हैदराबाद विस्फोट का शक सिमी पर , नाम बदलकर नेटवर्क चलाएगा सिमी

नाम बदलकर नेटवर्क चलाएगा सिमी


भोपाल। भारत में आतंकवाद को बढावा देने में भूमिका निभा रहा प्रतिबंधित मुस्लिम छात्र संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) बदले हुए सुरक्षा माहौल में दूसरा नाम रख सकता है। उच्च पदस्थ पुलिस सूत्रों ने यह आशंका जताई है। सूत्रों ने बताया कि यह संगठन तहरीक-ए-मिल्लत या आवाज-ए-सूरा नाम से अपनी गतिविधियां चला सकता है। खासकर मध्य प्रदेश में यह संगठन अपना नेटवर्क बढ़ाने के प्रयास में लगा हुआ है। सिमी की मध्य प्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख इमरान अंसारी और एक अन्य कार्यकर्ता अब्बदुल रज्जाक पिछले सप्ताह पुलिस धोखा देने में कामयाब निकल गए। बाद में अंसारी को एक होटल में सिमी समर्थकों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए पाया गया। पुलिस ने उस ठिकाने पर छापे मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये दोनों एक खतरनाक साजिश में संलिप्त थे। इंदौर के पुलिस प्रमुख अंशुमन यादव ने बताया कि अंसारी और रज्जाक को हम पकडने में सफल रहे, लेकिन गुलरेज और अख्तर उर्फ चांद जैसे सिमी कार्यकर्ता भागने में सफल रहे।

खबरे अब ऐसी आ रही है कि सिमी दूसरा नाम रखने की तैयारी में है। सितंबर 2001 में प्रतिबंधित किए जाने से लेकर अब तक सिमी बुरहानपुर, गुना, नीमच और शाजापुर जैसे जिलों में अपना नेटवर्क फैला चुका है। प्रतिबंध से पहले इस संगठन की गतिविधियां इंदौर, उज्जैन, खंडवा और भोपाल तक ही सीमित थीं। सिमी का राज्य मुख्यालय इंदौर में है।( इंडो-एशियन न्यूज सर्विस, 07 नवम्बर २००६)

हैदराबाद विस्फोट का शक सिमी पर

हैदराबाद। शुक्रवार को मक्का मस्जिद में हुए विस्फोट के पीछे हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लाम (एचयूजीआई) और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) का हाथ हो सकता है। यह दावा शनिवार को आंध्रप्रदेश पुलिस ने किया है। हैदराबाद पुलिस आयुक्त बलविंदर सिंह ने सीएनएन-आईबीएन को जानकारी देते हुए कहा कि यह एक आतंकी हमला था। इस हमले के पीछे जेहादी संगठनों का हाथ था। हादसे की जांच की जा रही है और पुलिस के हाथों में कुछ सुराग भी आए हैं।

खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इस विस्फोट को करने की तरीका वैसा ही था जैसा मालेगांव विस्फोट का था। इसलिए सिमी का हाथ इस विस्फोट के पीछे होने का संकेत मिलता है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि प्रतिबंधित दीनदार अंजुमन संगठन विस्फोट में सहायता दे सकता है। यह एक प्रतिबंधित संगठन है जिसका संबंध सिमी से था और अब हैदराबाद के आस पास सक्रिय है। आश्चर्य है कि मस्जिद की जिम्मेदारी त्वरित कार्यबल (आरएएफ) की निगरानी में थी। लेकिन दो दिन पहले ही आरएएफ के जवानों के यहां से कहीं और स्थानांतरित किया गया था। इससे भी इस एतेहासिक मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था में छेद होने और लापरवाही बरतने का संकेत मिलता है।

इधर आंध्रप्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने खुफिया विभाग की जानकारी के बाद मस्जिद प्रशासन के चेतावनी दी थी कि यहां भी मालेगांव विस्फोट जैसी घटना होने की सम्भावना है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि इस चेतावनी पर मस्जिद प्रशासन ने उनकी कोई सहायता नहीं की। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस राजशेखर रेड्डी ने कहा कि प्रयोग किया गया बम अत्याधुनिक था और इसे बनाने में आरडीएक्स औऱ टीएनटी का इस्तमाल किया गया था। वे शुक्रवार को घटना स्थल का दौरा करने गए थे। उन्होंने कहा कि हमले के पीछे साम्प्रदायिक लोगों का हाथ था जिसका उद्देश्य शांति और सौहार्द को नुकसान पहुंचाना था।

गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल कहा अभी तक किसी भी संगठन ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इतना तय है कि विस्फोट का उद्देश्य साम्प्रदायिक सदभाव को हानि पहुंचाने का था। हैदराबाद में सुरक्षा को देखते हुए रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। शहर धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। (19 मई २००७, ibnlive.com)


भारतीयों ने मलेशियाई स्कूल को घेरा

कुआलालंपुर। मलेशिया में करीब 500 भारतीयों ने एक स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर अपने बच्चों के साथ हो रहे कथित नस्लभेदी व्यवहार पर आक्रोश व्यक्त किया है। यह घटना मलेशिया के सेलनगोर राज्य के कुआला लंगात के बेंतिंग कस्बे में सोमवार को हुई। भारतीय अभिभावकों ने एसएमके तेलक पेंगलीमा गारेंग के मुख्य द्वार पर एकत्र होकर अपना विरोध प्रकट किया। दो छात्रों ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। इसमें एक शिक्षक द्वारा कुछ बच्चों की पिटाई किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। समाचार-पत्र ‘स्टार’ ने मंगलवार को यह खबर प्रकाशित की है। स्कूल के प्रधानचार्य की गैरमौजूदगी में उसके शिक्षिकों ने पुलिस रिपोर्ट की प्रति ली।

प्रवासी भारतीयों के काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन ‘कोएलिशन ऑफ मलेशियन इंडियन’ के सचिव गुनराज जॉर्ज ने कहा कि बच्चों से इस तरह का सुलूक जातीय वैमनस्य और गुटबाजी का नतीजा है। मलेशिया के शिक्षा उपमंत्री वी. सियोंग ने कहा कि आरोप सही मिलने पर उक्त शिक्षक को बर्खास्त कर दिया जाएगा। मलेशिया की कुल आबादी में से आठ प्रतिशत भारतीय हैं। (05 अगस्त 2008 , इंडो-एशियन न्यूज सर्विस)

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जम्मू: महिलाओं-बच्चों ने भी कर्फ्यू तोड़ा,अबतक 8 मृत


जम्मू। जम्मू-कश्मीर में ‘श्री अमरनाथ श्राईन बोर्ड’ (एसएएसबी) को आवंटित भूमि पुन: दिए जाने की मांग को लेकर जारी प्रदर्शनों के दौरान कठुआ जिले में कल भी प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा चलाई गई गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसी के साथ इस विवाद में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर अब आठ हो गई है।

सूत्रों ने बताया कि सेना की गोलीबारी से नाराज प्रदर्शनकारियों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया और वहां धरना देकर बैठ गए जिससे सेना के 50 वाहन वहां फंस गए।

रक्षा प्रवक्ता एसडी. गोस्वामी ने सेना की ओर से की गई गोलीबारी की पुष्टि करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश पर सेना ने गैर कानूनी रुप से पल्ली मोर्च पर एकत्र हुए लोगों पर गोली चलाई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।

गोस्वामी ने कहा कि बेकाबू भीड़ ने जम्मू-पठानकोट मार्ग को जाम कर दिया था और पथराव शुर कर दिया, जिससे मजबूर होकर सेना को गोली चलानी पड़ी। मृतक नरेन्द्र सिंह पास के ही गांव का निवासी था तथा उसके पेट में गोली लगी।

इस बीच श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि पुन: देने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों द्वारा जम्मू के कई स्थानों पर कर्फ्यू के उल्लंघन का सिलसिला कल भी जारी रहा। यहां से 13 किलोमीटर दूर नगरोठा में सरकारी कार्यालय को आग लगा रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के दौरान घायल हुए एक युवक को भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सांबा से प्राप्त रिपोर्टों में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व विधायक मंजीत सिंह के आवास पर भी हमला किया। जबकि रायपुर सतवारी क्षेत्र में कर्फ्यू की अवहेलना करते हुए हजारों लोगों ने पुल पर से होकर शहर की तरफ बढ़ने की कोशिश की और जब उन्हें रोका गया तो वे तवी नदी को पार करके शहर में जाने लगे।

इसी तरह महिलाओं और बच्चों सहित हजारों लोगों के अलग-अलग समूहों ने कर्फ्यू का उल्लंघन कर शहर के गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, गंगयाल, डिगयाना, बंतलाब और मुठी क्षेत्रों में जुलूस निकाले और बम-बम भोले के नारे लगाए। (वार्ता, अगस्त २००८)