लखनऊ [हरिशंकर मिश्र]। यह अल्पसंख्यकों के साथ बने समाजवादी पार्टी के रिश्तों में नया निवेश है। बजट में मुस्लिम समुदाय के लिए योजनाओं की भरमार कर अखिलेश यादव ने रिश्तों की उस बेल को आगे बढ़ाया है जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने सपा की रीढ़ मजबूत करने के नजरिए से लगाई थी। सरकार ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा के साथ ही हर स्तर पर उन्हें संरक्षित करने की कोशिश की है। दसवीं पास मुस्लिम छात्राओं को शिक्षा व शादी के लिए अनुदान, बुनकरों की कर्जमाफी व मदरसा व मकतबों के आधुनिकीकरण आदि योजनाएं मुस्लिमों के प्रति सरकार के संवेदनात्मक लगाव के प्रतीक के रूप में सामने आई हैं।
http://www.jagran.com/news/national-up-budjet-new-announcement-for-muslim-9323951.html
कोसीकलां के एक धार्मिक स्थल के बाहर शुक्रवार को हुए मामूली विवाद के बाद भड़के दंगे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो दर्जन जख्मी हो गए। उपद्रवियों ने करीब चार दर्जन से अधिक दुकानों और मकानों, दो कालेजों को आग के हवाले कर कर दिया। एक दर्जन दुपहिया एवं चौपहिया वाहन फूंक दिए गए। पेट्रोल बम फेंके गए और घर में घुस कर महिलाओं से अभद्रता की गई। दो व्यक्तियों को जिंदा जलाए जाने की भी सूचना है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। शहर में सात घंटे तक गुरिल्ला युद्ध की तरह मचे उपद्रव के बाद शाम पौने सात बजे प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। लखनऊ में प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव ने हिंसा में दो लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि स्थिति तनावपूर्ण पर नियंत्रण में है।
http://www.amarujala.com/National/Riot-in-Mathura,-a-death,-curfew-28276.html
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 4.5 फीसद अल्पसंख्यक कोटे को खारिज करने के बावजूद केंद्र सरकार कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगले सोमवार या मंगलवार तक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारियों में जुटी सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिलाने के लिए संविधान संशोधन के स्तर तक जा सकती है।
http://www.jagran.com/news/national-preparation-for-amendment-9318519.html
नई दिल्ली।। केंद्र सरकार कोटा के भीतर अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत कोटा की व्यवस्था को रद्द करने के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कानून और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी हाई कोर्ट के पूरे निर्णय को पढ़ा जा रहा है। इसके बाद सरकार अटर्नी जनरल से मशविरा कर सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/13643154.cms
हैदराबाद। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए मजहब के आधार पर आरक्षण देने से इन्कार कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान केंद्र ने ओबीसी के 27 फीसद कोटे से साढ़े चार फीसद आरक्षण देने की घोषणा की थी। यह आरक्षण सभी अल्पसंख्यक वर्गो के लिए था। हालांकि, माना जा रहा था कि इस घोषणा के पीछे मुस्लिम वोट बैंक को लुभाना था। ऐन वक्त पर की गई घोषणा पर आयोग ने विधानसभा चुनावों तक इसके अमल पर रोक लगा दी थी। सरकार ने नतीजे घोषित होने के साथ ही इसे लागू कर दिया। मुख्य न्यायाधीश मदन बी. लॉकर और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि सरकार इसे लागू करने के ठोस आधार नहीं दे पाई है।
http://www.jagran.com/news/national-high-court-rejected-muslim-quota-9307143.html