हिंदू राष्ट्र की स्थापना को गोवा में जुटेंगे हिंदूवादी

मुंबई [ओमप्रकाश तिवारी]। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए गोवा में 10 से 14 जून तक एक सम्मेलन होने वाला है। इसमें देश के 20 राज्यों के 50 से अधिक हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का आयोजन कर रही हिंदू जनजागृति समिति का तर्क है कि जब विश्व में 153 ईसाई राष्ट्र, 52 इस्लामी राष्ट्र और 12 बौद्ध राष्ट्र हैं, यहूदियों का भी एक राष्ट्र है, तो 100 करोड़ की आबादी वाले हिंदुओं का अपना राष्ट्र क्यों न हो?
http://www.jagran.com/news/national-9343356.html

नेपाल को फिर दिलाएंगे हिंदू राष्ट्र का दर्जा

नेपाल के कपिलवस्तु जिले के बुटहनिया में विश्व हिंदू महासंघ की बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र यथावत रखने और राजसत्ता पुन: देश में लागू करने के लिए नेपाल के अंतरिम संविधान 2047 फिर से लाने के लिए पूरे राष्ट्र में अभियान चलाना शुरू कर दिया है।
http://www.amarujala.com/international/South%20Asia/Status-of-the-Hindu-kingdom-of-Nepal-administer-12143-8.html

‘धारी देवी’ को लेकर उमा ने दी अनशन की चेतावनी

भाजपा नेता उमा भारती ने उत्तराखंड स्थित धारी देवी मंदिर को बचाने के लिए प्रधानमंत्री से पहल करने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी यह मांग नहीं मानी गई तो वे अनशन करने पर मजबूर हो जाएंगी।
http://www.amarujala.com/National/dhari-devi-uma-said-hunger-strike-warning-28274.html

अल्पसंख्यकों के साथ रिश्तों में नया निवेश

लखनऊ [हरिशंकर मिश्र]। यह अल्पसंख्यकों के साथ बने समाजवादी पार्टी के रिश्तों में नया निवेश है। बजट में मुस्लिम समुदाय के लिए योजनाओं की भरमार कर अखिलेश यादव ने रिश्तों की उस बेल को आगे बढ़ाया है जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने सपा की रीढ़ मजबूत करने के नजरिए से लगाई थी। सरकार ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा के साथ ही हर स्तर पर उन्हें संरक्षित करने की कोशिश की है। दसवीं पास मुस्लिम छात्राओं को शिक्षा व शादी के लिए अनुदान, बुनकरों की कर्जमाफी व मदरसा व मकतबों के आधुनिकीकरण आदि योजनाएं मुस्लिमों के प्रति सरकार के संवेदनात्मक लगाव के प्रतीक के रूप में सामने आई हैं।
http://www.jagran.com/news/national-up-budjet-new-announcement-for-muslim-9323951.html

मथुरा में दंगा भड़का, एक की मौत के बाद लगा कर्फ्यू

कोसीकलां के एक धार्मिक स्थल के बाहर शुक्रवार को हुए मामूली विवाद के बाद भड़के दंगे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो दर्जन जख्मी हो गए। उपद्रवियों ने करीब चार दर्जन से अधिक दुकानों और मकानों, दो कालेजों को आग के हवाले कर कर दिया। एक दर्जन दुपहिया एवं चौपहिया वाहन फूंक दिए गए। पेट्रोल बम फेंके गए और घर में घुस कर महिलाओं से अभद्रता की गई। दो व्यक्तियों को जिंदा जलाए जाने की भी सूचना है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। शहर में सात घंटे तक गुरिल्ला युद्ध की तरह मचे उपद्रव के बाद शाम पौने सात बजे प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। लखनऊ में प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव ने हिंसा में दो लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि स्थिति तनावपूर्ण पर नियंत्रण में है। 
http://www.amarujala.com/National/Riot-in-Mathura,-a-death,-curfew-28276.html

आइआइटी ने अल्पसंख्यक छात्रों को अधर में छोड़ा

नई दिल्ली। आइआइटी-जेईई परीक्षा में ओबीसी आरक्षण के तहत सब कोटा में चयनित अल्पसंख्यक छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ताजा फैसले को देखते हुए सभी आइआइटी संस्थानों ने फिलहाल सब कोटा प्रावधान को नजरअंदाज करने का निर्णय लिया है।
http://www.jagran.com/news/national-iit-pushed-minority-students-future-in-dark-9322224.html

अल्पसंख्यक कोटे के लिए संविधान संशोधन की तैयारी

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 4.5 फीसद अल्पसंख्यक कोटे को खारिज करने के बावजूद केंद्र सरकार कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगले सोमवार या मंगलवार तक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारियों में जुटी सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिलाने के लिए संविधान संशोधन के स्तर तक जा सकती है।
http://www.jagran.com/news/national-preparation-for-amendment-9318519.html

मुस्लिम आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

नई दिल्ली।। केंद्र सरकार कोटा के भीतर अल्पसंख्यकों को 4.5 प्रतिशत कोटा की व्यवस्था को रद्द करने के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कानून और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी हाई कोर्ट के पूरे निर्णय को पढ़ा जा रहा है। इसके बाद सरकार अटर्नी जनरल से मशविरा कर सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/13643154.cms

केंद्र को झटका, मुसलिमों के लिए कोटा खारिज

केंद्र सरकार को झटका देते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी कोटा के तहत अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि सरकार का यह फैसला केवल धर्म के आधार पर है, इसकी दूसरी कोई वजह नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले से आईआईटी जैसे शिक्षण संस्थानों में इस कोटा के तहत हो चुके दाखिले भी प्रभावित हो सकते हैं।
http://www.amarujala.com/National/Blow-to-center-rejecting-quotas-for-Muslims-28088.html

आंध्र में मुस्लिम आरक्षण खारिज

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए मजहब के आधार पर आरक्षण देने से इन्कार कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान केंद्र ने ओबीसी के 27 फीसद कोटे से साढ़े चार फीसद आरक्षण देने की घोषणा की थी। यह आरक्षण सभी अल्पसंख्यक वर्गो के लिए था। हालांकि, माना जा रहा था कि इस घोषणा के पीछे मुस्लिम वोट बैंक को लुभाना था। ऐन वक्त पर की गई घोषणा पर आयोग ने विधानसभा चुनावों तक इसके अमल पर रोक लगा दी थी। सरकार ने नतीजे घोषित होने के साथ ही इसे लागू कर दिया। मुख्य न्यायाधीश मदन बी. लॉकर और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि सरकार इसे लागू करने के ठोस आधार नहीं दे पाई है।
http://www.jagran.com/news/national-high-court-rejected-muslim-quota-9307143.html