अल्पसंख्यक आरक्षण को सही ठहराने की कोशिश

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को अल्पसंख्यक आरक्षण से जुड़े दस्तावेज सुप्रीमकोर्ट को सौंपे। 1800 पन्ने के इन दस्तावेजों में सरकार ने अल्पसंख्यक आरक्षण के समर्थन में कई तर्क पेश किए हैं। इनमें मुसलमानों को गरीब बताकर उनके लिए आरक्षण की वकालत करने वाली राजेंद्र सच्चर समिति की रिपोर्ट भी शामिल है। वर्ष 1993 में तैयार की गई मुस्लिमों की पिछड़ी हुई जातियों की सूची भी दस्तावेजों के साथ पेश की गई है। सरकार ने कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों का हवाला देते हुए अपने पक्ष को मजबूती से रखा। इसके अलावा दस्तावेजों में मंडल समिति और रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट भी शामिल है।
http://www.jagran.com/news/national-centre-submits-in-supreme-court-relevant-material-on-the-issue-of-quota-for-minorities-9360158.html