१९ अगस्त २००८ वार्ता जम्मू। ‘श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति’ के ‘जेल भरो आन्दोलन’ के आह्वान पर कल लगभग 40 राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के डेढ़ लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने श्राइन बोर्ड को भूमि वापस दिए जाने के लिए आंदोलन तेज करते हुए गिरफ्तारियां दीं।समिति के संयोजक लीला करण शर्मा ने यहां संवाददाताओं को बताया कि जम्मू क्षेत्र में महिलाओं सहित डेढ़ लाख से अधिक लोगों ने गिरफ्तारी दी।शर्मा ने बताया कि लाखों लोग श्राइन बोर्ड को भूमि वापस दिए जाने की मांग करते हुए घरों से निकल पड़े और गिरफ्तारी दी। वे हाथों में तिरंगा झंडा लिए ‘बम-बम भोले’ के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारी गिरफ्तारियां देने के लिए थानों के बाहर जमा हो गए थे।गांधी नगर, त्रिकुटा नगर, सतवारी और सिटी पुलिस थाना क्षेत्रों के निवासी भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन के लिए निकले और गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे। गिरफ्तारी देने वालों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन भारी भीड़ को संभालने में पुलिस अधिकारी नाकाम रहे।बुधवार को बच्चे गिरफ्तारी देंगे।शर्मा ने कहा कि पुलिस ने ऊधमपुर में गिरफ्तारियां देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से थाने की ओर बढ़ रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए।शर्मा ने दो राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर हमले की निंदा करते हुए कहा, “मीडिया तथ्यों को प्रस्तुत करने में सकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन सभी पर कुछ खास घटनाओं को कवर करने की पाबंदी है। प्रदर्शनकारियों को मीडिया कार्यालयों पर पथराव नहीं करना चाहिए, यह निंदनीय है”।इस बीच हजारों प्रदर्शनकारियों ने जम्मू नगर में रैलियां निकालीं और राज्य सड़क परिवहन निगम की तीन बसों और परिवहन चौकियों को नुकसान पहुंचाया।जेल भरो आन्दोलन की भारी सफलता से उत्साहित शर्मा ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार को श्राइन बोर्ड को भूमि वापस करने के आंदोलन को जनांदोलन बन जाने को महसूस करना चाहिए।जम्मू में चल रहे आंदोलन में अब तक नौ लोगों की जानें गई हैं।संघर्ष समिति ने जम्मू बंद 20 अगस्त तक बढ़ा दिया है। समिति श्राइन बोर्ड को भूमि वापस दिए जाने और राज्यपाल एनएन. वोहरा को हटाए जाने की मांग कर रही है।
Tuesday, August 19, 2008
Thursday, August 14, 2008
देशव्यापी चक्काजाम से जनजीवन प्रभावित
नई दिल्ली। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड भूमि मामले पर भाजपा व विहिप द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी चक्काजाम के चलते बुधवार को कई शहरों में सड़क व रेल यातायात का बुरा हाल रहा और लोगों को अपने काम पर पहुंचने के लिए घंटों परेशान होना पड़ा। इस दौरान हरियाणा के अंबाला में चक्का जाम में फंसे एक वृद्ध की समय पर अस्पताल न पहुंचने पर मौत हो गई।
राजधानी दिल्ली में चक्काजाम करीब दो घंटे तक चला जिसके चलते कई महत्वपूर्ण चौराहों और मार्गो पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई। प्रदर्शन के कारण दिल्ली-जयपुर रेलमार्ग भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। दैनिक यात्रियों और काम पर जाने वाले लोग जहां जाम में फंसे रहे वहीं राजधानी में आज सुबह से हो रही बारिश ने भी उनकी परेशानियों में इजाफा किया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विकास मार्ग, आईटीओ, अक्षरधाम रोड, दीपाली चौक, वजीरपुर, आश्रम, मूलचंद, दिल्ली-गाजियाबाद रोड, दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, दिल्ली-नोएडा एक्सप्रेस हाइवे, दिल्ली छावनी, उत्ताम नगर, धौलाकुआं और घिटोरनी आदि स्थानों पर चक्काजाम के चलते घंटों जाम लगा रहा। भाजपा और विहिप के झंडे थामे प्रदर्शनकारी अपने दो घंटे के चक्काजाम के ऐलान के मुताबिक आज सुबह नौ बजे से ही दिल्ली के प्रमुख चौराहों पर जमा होने लगे। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों में संघ परिवार के अन्य संगठनों की महिला कार्यकर्ता भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारियों ने हालांकि स्कूल बसों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा एंबुलेंस सेवाओं को चक्काजाम से छूट दे रखी थी। सड़कों पर काफी देर तक वाहनों की काफी लंबी कतारें देखीं गई। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मीनगर के निकट नोएडा मोड़ पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा विकास मार्ग पर भी भारी जाम लगा रहा।
इधर, गुड़गांव में भी प्रदर्शनकारियों ने हीरोहोंडा चौक और इफको चौक पर जाम लगाया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर भी जलाए। दफ्तर पहुंचने में विलंब होने से परेशान एक कर्मचारी नीलेश कपूर ने कहा कि हरिनगर से कनाटप्लेस तक पहुंचने में उन्हें लगभग तीन घंटे लग गए। वाहनों की आवाजाही बहुत खराब रही। छावनी और धौलाकुआं के बीच बुरी तरह जाम लगा रहा।
फरीदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने वाईएमसीए चौक के निकट घंटे भर तक राष्ट्रीय राजमार्ग दो को जाम लगा रखा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। विहिप के महासचिव प्रवीण तोगडि़या ने कहा कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि देने के मुद्दे पर चल रहा उनका प्रदर्शन चलो अयोध्या आंदोलन की तरह राष्ट्रव्यापी आन्दोलन बन सकता है।
वहीं, आंदोलनकारियों ने हिमाचल प्रदेश में दिल्ली-धर्मशाला मार्ग को जाम कर दिया।
मप्र में व्यापक असर
भोपाल। विहिप द्वारा आज आयोजित दो घंटे के राष्ट्रव्यापी चक्काजाम आंदोलन का मध्यप्रदेश में व्यापक असर देखने को मिला। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश में सुबह नौ बजे से 11 बजे तक दो घंटे का यह चक्काजाम आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। लेकिन इससे दफ्तरों और अन्य कामकाज पर जा रहे लोगों को खासी परेशानी हुई। हालांकि स्कूली बसों एवं आवश्यक सेवाओं को चक्काजाम से छूट दी गई थी, लेकिन उत्साहित विहिप कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर इन्हें भी जाम में फंसाए रखा। ऐसी सूचनाएं भी मिली हैं कि कई स्थानों पर निर्धारित समय बीतने के बावजूद चक्काजाम समाप्त नहीं किया गया। लगभग आधा दर्जन स्थानों पर रेल रोकने का भी प्रयास किया गया। नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस को ललितपुर के निकट कहीं रोका गया जिससे वह काफी विलंब से चल रही है। ग्वालियर में जाम समर्थकों ने एक आटो में आग लगा दी जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया। भोपाल में 11, इंदौर में 40, जबलपुर में 30, रीवा में 10 एवं ग्वालियर में 12 से अधिक स्थानों पर चक्काजाम की खबरें हैं। मध्यप्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो पर विहिप कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम किया, जिससे वहां ट्रकों बसों एवं अन्य वाहनों की लंबी कतारें लग गई।
सूत्रों के अनुसार इंदौर में गड़बड़ी की आशंका के चलते चक्काजाम की खासतौर पर वीडियोग्राफी करायी गई, ताकि जरूरत पड़ने पर हुडदंगियों को आसानी से पहचान कर पकड़ा जा सके। चक्काजाम के दौरान शहर के कुछ इलाकों से हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा काम पर जा रहे लोगों से हुज्जत और हाथापाई की खबरें आई। हालांकि पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक इस दौरान किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है।
गौरतलब है कि तीन जुलाई को विश्व हिंदू परिषद और भाजपा द्वारा इसी मुद्दे पर बुलाए गए भारत बंद के दौरान इंदौर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। हिंसा में आठ लोग मारे गए थे, जबकि तीस से ज्यादा व्यक्ति घायल हो गए थे।
बाघ एक्सप्रेस रोकी
लखनऊ। अमरनाथ भूमि विवाद को लेकर विहिप कार्यकर्ताओं ने उत्तार प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर कुछ देर के लिए बाघ एक्सप्रेस ट्रेन को रोका और हुसैनगंज क्षेत्र में कुछ देर चक्काजाम कर विरोध व्यक्त करते हुए नारेबाजी की। पुलिस ने विहिप के लगभग एक दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है।
पटना में सड़क व रेल यातायात प्रभावित
पटना। पटना में आज सुबह नौ बजे सगुना मोड़ पर केसरिया कपड़े पहने और हाथों में डंडे लिए विहिप, बजरंग दल व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया जिससे मार्ग पर वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ। आंदोलनकारियों ने पटना हवाईअड्डे से कुछ दूरी पर स्थित आशियाना मोड़ पर भी चक्का जाम कर दिया। इससे पटना-दानापुर मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पटना के फुलवारीशरीफ रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों के रेलवे पटरी पर धरना देने से ट्रेनों का करीब 20 मिनट तक परिचालन बाधित रहा। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हुई।
मुंबई में यातायात बाधित
मुंबई। अमरनाथ भूमि स्थानांतरण विवाद को लेकर विहिप तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महानगर मुंबई तथा नवी मुंबई में कुछ स्थानों पर यातायात को बाधित किया। नवी मुंबई में विहिप तथा बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने वाहनों का रास्ता रोकने के लिए सड़कों पर पुराने टायर डाल दिए और उनमें आग लगा दी।
जालंधर में रेल व सड़क यातायात अवरुद्ध
जालंधर। राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जिले के अनेक स्थानों पर आज सड़क और रेल यातायात दो घंटे तक रुका रहा। प्रदर्शनकारी पीएपी चौक और रामा मंडी चौक में इकट्ठे हुए तथा उन्होंने भारी बारिश में भी यातायात अवरुद्ध किया। इससे आनेजाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग अपने वाहनों में दो घंटे तक फंसे रहे। (दैनिक जागरण , 14 August 2008)
Wednesday, August 13, 2008
Appropriation of properties belonging to Hindus in Bangladesh challenged
Dhaka, 12 August, (Asiantribune.com): Human Rights Congress for Bangladesh Minorities (HRCBM), an NGO possessing special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations, has by its Bangladesh Chapter‘s Secretary General Mr Rabindranath Trivedi, who is an ex additional secretary to the Government of Bangladesh, filed a writ petition to the High Court Divisions of the Supreme Court of Bangladesh on the complete abolishment of Vested Property Act.
It is alleged that interest groups of political parties in power and individuals by making use of this Vested Property Act, continue to appropriate property belonging to the Hindu community, and indeed to do so with the complicity of the authorities and the influential people.
The Vested Property Act represents a major source of insecurity and of human rights violation against the Hindu community. It is clear that the Vested Property Act (VPA) is detrimental to minorities and to the religious harmony of Bangladesh.
It may be recalled that VPA derives from the Enemy Property (Custody and Registration) Order II of 1965, promulgated in Pakistan following a brief war between India and Pakistan in September 1965. This order was directed against the Hindu minority (perceived as an enemy), and was used as an instrument for appropriating land belonging to Hindus accused of supporting India.
After Bangladesh won independence from Pakistan, President of Bangladesh in his Order No-29 of 1972 ,changed the nomenclature to Vested Property Act ,without altering the contain of the law.
The Government of Bangladesh has, within the framework of this law, taken possession of property declared to belong to the enemy, by appropriating the property of members of the Hindu minority who had migrated to India, or by appropriating the property of people who were heirs or co –owners.
It is learnt that the bench constituted with Justice Mr. Khademul Islam and Justice Mr Masuk Hossain Ahmed of High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh, have received the writ petition for hearing.
Former Deputy Attorney General of the Supreme Court of Bangladesh and a renowned lawyer Barrister Nikhilesh Dutta will move the writ case on behalf of the petitioner.
It is alleged that interest groups of political parties in power and individuals by making use of this Vested Property Act, continue to appropriate property belonging to the Hindu community, and indeed to do so with the complicity of the authorities and the influential people.
The Vested Property Act represents a major source of insecurity and of human rights violation against the Hindu community. It is clear that the Vested Property Act (VPA) is detrimental to minorities and to the religious harmony of Bangladesh.
It may be recalled that VPA derives from the Enemy Property (Custody and Registration) Order II of 1965, promulgated in Pakistan following a brief war between India and Pakistan in September 1965. This order was directed against the Hindu minority (perceived as an enemy), and was used as an instrument for appropriating land belonging to Hindus accused of supporting India.
After Bangladesh won independence from Pakistan, President of Bangladesh in his Order No-29 of 1972 ,changed the nomenclature to Vested Property Act ,without altering the contain of the law.
The Government of Bangladesh has, within the framework of this law, taken possession of property declared to belong to the enemy, by appropriating the property of members of the Hindu minority who had migrated to India, or by appropriating the property of people who were heirs or co –owners.
It is learnt that the bench constituted with Justice Mr. Khademul Islam and Justice Mr Masuk Hossain Ahmed of High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh, have received the writ petition for hearing.
Former Deputy Attorney General of the Supreme Court of Bangladesh and a renowned lawyer Barrister Nikhilesh Dutta will move the writ case on behalf of the petitioner.
One killed, three Hindu traders kidnapped in Khairpur
Wednesday, August 13, 2008 KHAIRPUR: One man was killed and three Hindu traders kidnapped in two separate incidents here on Tuesday। Reports said that a gang of armed men kidnapped three Hindu traders, Nandomal, Vikimal and Gondalmal, in the limits of Khaiwanri police on Tuesday. The kidnapped Hindu traders were on their way home in village Farharo in the Nara desert area when they were kidnapped. Meanwhile, a man was killed in the limits of the Ghotki police on Tuesday. Reports said unidentified armed men shot dead Mir Ali Sundrani and fled.( http://www.thenews.com.pk/daily_detail.asp?id=129644)
कांग्रेस की कारस्तानी
जम्मू-कश्मीर के हालात के लिए कांग्रेस के अपराध बोध को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं यशवंत सिन्हा
यह इतिहास की विडंबनाओं में से एक है कि पाकिस्तान की मांग करने, उसे हासिल करने और इस तरह देश का बंटवारा करने वाले मुस्लिम लीग के नेताओं को इस सबका तनिक भी अफसोस नहीं, जबकि लीग की मांग के सामने समर्पण करने वाली कांग्रेस चाहकर भी अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान के निर्माण ने यह मिथक पूरी तरह तोड़ दिया था कि कांग्रेस समस्त भारतीयों की पार्टी है और यह सभी जातियों और पंथों का प्रतिनिधित्व करती है। इस सदमे से कांग्रेस अब तक उबर नहीं पाई है। हालिया घटनाएं, जिनमें अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि का आवंटन और बाद में इस फैसले को पलटना शामिल है, इसी अपराध बोध से सीधे-सीधे संबंधित है। कांग्रेस नेतृत्व यह साबित करने पर आमादा था कि उसका दो देशों के सिद्धांत में विश्वास नहीं, वे भारत के विभाजन और पाकिस्तान के गठन के लिए जिम्मेदार नहीं और देश के अन्य भागों से मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं, भारत में उनका स्वागत है। भारत ने पंथनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण किया और संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया। जम्मू-कश्मीर मामले में हम एक कदम आगे बढ़ गए और अनुच्छेद 370 लागू कर उसे विशेष दर्जा दे दिया। विदेश मामलों में हमने इजरायल के बजाय हमेशा मुस्लिम देशों का पक्ष लिया और कई दशकों तक इसरायल को मान्यता प्रदान नहीं की। हम हर कीमत पर बाहरी मुसलमानों के हक में खड़े नजर आए।
अगर हम आजाद भारत के संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित रहते तो कोई समस्या नहीं थी। समस्या तब खड़ी हुई जब मुसलमानों को रिझाने के लिए कांग्रेस झुक गई। ऐसा कर कांग्रेस 1947 के अपराध बोध से मुक्त होना और खुद को पंथनिरपेक्ष भी साबित करना चाहती थी। इसलिए शुरुआत में उसने मुस्लिम समर्थित रुख अपनाया जो धीरे-धीरे हिंदू विरोधी रवैये में बदल गया। चुनावी राजनीति की मजबूरियों से यह परिवर्तन न केवल कांग्रेस के आचार-विचार पर छा गया, बल्कि उसने मुलायम सिंह, लालू यादव और करुणानिधि जैसे नेताओं को भी जन्म दिया जो हिंदू विरोध में मस्त रहते हैं। यह ऐसा अमृत है जो सिमी जैसी मुस्लिम कट्टरवादी शक्तियों को जिंदा रखता है। इससे मुस्लिम राजनेता भड़काने वाले भाषण देने को प्रोत्साहित होते हैं, जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने 22 जुलाई को संसद में विश्वास मत के दौरान किया। कुछ स्थानों में यह भावना घर कर गई है कि आप हिंदू विश्वास को गाली दे सकते हैं, उसे बेकार कह सकते हैं और उसका अपमान कर सकते हैं। इसके बाद भी आप न केवल साफ बच जाते हैं बल्कि तारीफ के हकदार भी हो जाते हैं। भारत में पंथनिरपेक्षता की नई परिभाषा है हिंदू विरोधी।
अमरनाथ श्राइन बोर्ड को आवंटित भूमि को निरस्त करके देश के पंथनिरपेक्ष ताने-बाने में दुष्टतापूर्ण अन्याय बुन दिया गया, किंतु इसने जम्मू-कश्मीर के बाहर शायद ही किसी की आत्मा को झकझोरा हो। जम्मू-कश्मीर सरकार में वन विभाग से संबद्ध मंत्रालय के मंत्री ने श्राइन बोर्ड को भूमि दान देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में रखा था। यह मंत्री पीडीपी पार्टी से था। भूमि आवंटन का उद्देश्य जुलाई और अगस्त में अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए अस्थाई आवास उपलब्ध कराना था। जैसे ही कश्मीर घाटी में भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को इस फैसले के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे निरस्त करने के लिए हिंसक प्रदर्शक शुरू कर दिया। आगामी चुनाव देखते हुए पीडीपी समेत अधिकांश राजनीतिक दल भी उनके समर्थन में आ खड़े हुए। पीडीपी को अपना ही फैसला बदलने तथा राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म नहीं आई। जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जैसे व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोप को गंभीरता से लेना चाहिए कि पीडीपी राष्ट्रविरोधी शक्तियों के साथ मिली हुई है। नेशनल कांफ्रेंस ने भी यही रास्ता अख्तियार किया और लोकसभा में घोषणा कर दी कि हम जमीन का एक इंच टुकड़ा भी नहीं देंगे। उक्त जमीन वन विभाग की है और बंजर है। यहां से किसी को भी बेदखल नहीं किया जा रहा है। आवंटन श्रद्धालुओं के लिए अस्थाई आवास बनाने के लिए हुआ था, न कि स्थाई भवन बनाने के लिए। श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष बाहर का कोई व्यक्ति न होकर जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल हैं। कल्पना के कितने भी घोड़े दौड़ा लिए जाएं, इसे राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव के रूप में नहीं देखा जा सकता। अन्य सामान्य पर्यटकों की तरह अमरनाथ यात्री राज्य में अस्थाई आगंतुक हैं। क्या पर्यटकों के आने से राज्य की जनसांख्यिकी बदल जाती है? होटल और हाउसबोट स्थायी ढांचा हैं। क्या जम्मू-कश्मीर के राजनेता यह कहेंगे कि पर्यटकों के लिए होटलों का निर्माण भी नहीं होगा।
पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर की जनसांख्यिकी को स्थाई रूप से बदल दिया है। हमारे तथाकथित पंथनिरपेक्ष राजनेता और कश्मीरी हितों की स्वयंभू अलंबरदार हुर्रियत कांफ्रेंस ने इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई। वह कश्मीर के केवल एक भाग को लेकर ही इतना संवेदनशील क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि यह हिंदू तीर्थस्थल है? क्या इसलिए कि हमने संविधान में अनुच्छेद 370 लागू करने की हिमाकत की? एक बार फिर घाटी में सांप्रदायिक और राष्ट्रविरोधी शक्तियों की जीत हुई है। इस मसले को हिंदू-मुस्लिम संकीर्ण नजरिये से देखना भारी भूल होगी। भूमि के आवंटन से किसी भी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। यह भारतीय राष्ट्रवादियों और भारत विरोधियों के बीच संघर्ष है। यह असली पंथनिरपेक्षतावादियों और छद्म पंथनिरपेक्षतावादियों के बीच सीधी लड़ाई है। आवंटन रद्द करने में राज्यपाल ने हड़बड़ी दिखाई। सरकार ने घाटी में राष्ट्रविरोधियों और अलगाववादी शक्तियों के सामने इस उम्मीद में आत्मसमर्पण कर दिया कि जम्मू और अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रवादी शक्तियां इसे चुपचाप सहन कर लेंगी। यह आकलन बिल्कुल गलत था। इस अन्याय के खिलाफ राष्ट्रवादी उठ खड़े हुए। भारत सरकार ने हालात बद से बदतर बना दिए। अनावश्यक रूप से अनेक लोगों को जान गंवानी पड़ी। काल्पनिक आर्थिक नाकेबंदी के विरोध में अलगाववादी अब कश्मीर के सेबों को नियंत्रण रेखा पार करके मुजफ्फराबाद में बेचना चाहते हैं। किसी भी हाल में इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
सरकार के सामने बस एक ही विकल्प रह जाता है कि जमीन श्राइन बोर्ड को सौंपी जाए। इसके लिए उसे कश्मीर घाटी में राष्ट्रविरोधी शक्तियों से टकराना होगा और जोरदार तरीके से यह बात दोहरानी होगी कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उसे आतंकियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान समर्थकों के खेल का मैदान बनने नहीं दिया जाएगा। भारत के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने तब अच्छा उदाहरण पेश किया जब 7 अगस्त को उन्होंने दिल्ली में लालकिला से श्रीनगर के लाल चौक के लिए कूच किया। यह अलग बात है कि तनावपूर्ण माहौल में उन्हें जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने नहीं दिया। यह एक उल्लेखनीय बात होगी कि भारत के मुसलमान उनके उदाहरण का अनुसरण करते हुए श्राइन बोर्ड को जमीन सौंपने के पक्ष में बोलें। 1947 में कांग्रेस की भयावह भूल का खामियाजा देश को अब भुगतने नहीं दिया जाएगा। मुलायम, लालू और करुणानिधि जैसे लोगों को इतिहास के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाना चाहिए। वे इसी लायक हैं। (दैनिक जागरण, १३ जुलाई २००८)
अगर हम आजाद भारत के संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित रहते तो कोई समस्या नहीं थी। समस्या तब खड़ी हुई जब मुसलमानों को रिझाने के लिए कांग्रेस झुक गई। ऐसा कर कांग्रेस 1947 के अपराध बोध से मुक्त होना और खुद को पंथनिरपेक्ष भी साबित करना चाहती थी। इसलिए शुरुआत में उसने मुस्लिम समर्थित रुख अपनाया जो धीरे-धीरे हिंदू विरोधी रवैये में बदल गया। चुनावी राजनीति की मजबूरियों से यह परिवर्तन न केवल कांग्रेस के आचार-विचार पर छा गया, बल्कि उसने मुलायम सिंह, लालू यादव और करुणानिधि जैसे नेताओं को भी जन्म दिया जो हिंदू विरोध में मस्त रहते हैं। यह ऐसा अमृत है जो सिमी जैसी मुस्लिम कट्टरवादी शक्तियों को जिंदा रखता है। इससे मुस्लिम राजनेता भड़काने वाले भाषण देने को प्रोत्साहित होते हैं, जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने 22 जुलाई को संसद में विश्वास मत के दौरान किया। कुछ स्थानों में यह भावना घर कर गई है कि आप हिंदू विश्वास को गाली दे सकते हैं, उसे बेकार कह सकते हैं और उसका अपमान कर सकते हैं। इसके बाद भी आप न केवल साफ बच जाते हैं बल्कि तारीफ के हकदार भी हो जाते हैं। भारत में पंथनिरपेक्षता की नई परिभाषा है हिंदू विरोधी।
अमरनाथ श्राइन बोर्ड को आवंटित भूमि को निरस्त करके देश के पंथनिरपेक्ष ताने-बाने में दुष्टतापूर्ण अन्याय बुन दिया गया, किंतु इसने जम्मू-कश्मीर के बाहर शायद ही किसी की आत्मा को झकझोरा हो। जम्मू-कश्मीर सरकार में वन विभाग से संबद्ध मंत्रालय के मंत्री ने श्राइन बोर्ड को भूमि दान देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में रखा था। यह मंत्री पीडीपी पार्टी से था। भूमि आवंटन का उद्देश्य जुलाई और अगस्त में अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए अस्थाई आवास उपलब्ध कराना था। जैसे ही कश्मीर घाटी में भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को इस फैसले के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे निरस्त करने के लिए हिंसक प्रदर्शक शुरू कर दिया। आगामी चुनाव देखते हुए पीडीपी समेत अधिकांश राजनीतिक दल भी उनके समर्थन में आ खड़े हुए। पीडीपी को अपना ही फैसला बदलने तथा राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म नहीं आई। जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जैसे व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोप को गंभीरता से लेना चाहिए कि पीडीपी राष्ट्रविरोधी शक्तियों के साथ मिली हुई है। नेशनल कांफ्रेंस ने भी यही रास्ता अख्तियार किया और लोकसभा में घोषणा कर दी कि हम जमीन का एक इंच टुकड़ा भी नहीं देंगे। उक्त जमीन वन विभाग की है और बंजर है। यहां से किसी को भी बेदखल नहीं किया जा रहा है। आवंटन श्रद्धालुओं के लिए अस्थाई आवास बनाने के लिए हुआ था, न कि स्थाई भवन बनाने के लिए। श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष बाहर का कोई व्यक्ति न होकर जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल हैं। कल्पना के कितने भी घोड़े दौड़ा लिए जाएं, इसे राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव के रूप में नहीं देखा जा सकता। अन्य सामान्य पर्यटकों की तरह अमरनाथ यात्री राज्य में अस्थाई आगंतुक हैं। क्या पर्यटकों के आने से राज्य की जनसांख्यिकी बदल जाती है? होटल और हाउसबोट स्थायी ढांचा हैं। क्या जम्मू-कश्मीर के राजनेता यह कहेंगे कि पर्यटकों के लिए होटलों का निर्माण भी नहीं होगा।
पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर की जनसांख्यिकी को स्थाई रूप से बदल दिया है। हमारे तथाकथित पंथनिरपेक्ष राजनेता और कश्मीरी हितों की स्वयंभू अलंबरदार हुर्रियत कांफ्रेंस ने इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई। वह कश्मीर के केवल एक भाग को लेकर ही इतना संवेदनशील क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि यह हिंदू तीर्थस्थल है? क्या इसलिए कि हमने संविधान में अनुच्छेद 370 लागू करने की हिमाकत की? एक बार फिर घाटी में सांप्रदायिक और राष्ट्रविरोधी शक्तियों की जीत हुई है। इस मसले को हिंदू-मुस्लिम संकीर्ण नजरिये से देखना भारी भूल होगी। भूमि के आवंटन से किसी भी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। यह भारतीय राष्ट्रवादियों और भारत विरोधियों के बीच संघर्ष है। यह असली पंथनिरपेक्षतावादियों और छद्म पंथनिरपेक्षतावादियों के बीच सीधी लड़ाई है। आवंटन रद्द करने में राज्यपाल ने हड़बड़ी दिखाई। सरकार ने घाटी में राष्ट्रविरोधियों और अलगाववादी शक्तियों के सामने इस उम्मीद में आत्मसमर्पण कर दिया कि जम्मू और अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रवादी शक्तियां इसे चुपचाप सहन कर लेंगी। यह आकलन बिल्कुल गलत था। इस अन्याय के खिलाफ राष्ट्रवादी उठ खड़े हुए। भारत सरकार ने हालात बद से बदतर बना दिए। अनावश्यक रूप से अनेक लोगों को जान गंवानी पड़ी। काल्पनिक आर्थिक नाकेबंदी के विरोध में अलगाववादी अब कश्मीर के सेबों को नियंत्रण रेखा पार करके मुजफ्फराबाद में बेचना चाहते हैं। किसी भी हाल में इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
सरकार के सामने बस एक ही विकल्प रह जाता है कि जमीन श्राइन बोर्ड को सौंपी जाए। इसके लिए उसे कश्मीर घाटी में राष्ट्रविरोधी शक्तियों से टकराना होगा और जोरदार तरीके से यह बात दोहरानी होगी कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उसे आतंकियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान समर्थकों के खेल का मैदान बनने नहीं दिया जाएगा। भारत के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने तब अच्छा उदाहरण पेश किया जब 7 अगस्त को उन्होंने दिल्ली में लालकिला से श्रीनगर के लाल चौक के लिए कूच किया। यह अलग बात है कि तनावपूर्ण माहौल में उन्हें जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने नहीं दिया। यह एक उल्लेखनीय बात होगी कि भारत के मुसलमान उनके उदाहरण का अनुसरण करते हुए श्राइन बोर्ड को जमीन सौंपने के पक्ष में बोलें। 1947 में कांग्रेस की भयावह भूल का खामियाजा देश को अब भुगतने नहीं दिया जाएगा। मुलायम, लालू और करुणानिधि जैसे लोगों को इतिहास के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाना चाहिए। वे इसी लायक हैं। (दैनिक जागरण, १३ जुलाई २००८)
Tuesday, August 12, 2008
बांग्लादेश: Attacks on members of the Hindu minority
Amnesty International, International Secretariat, 1 Easton Street, WC1X 0DW, London, United kingdom
Amnesty International has been concerned about the situation of members of the Hindu community in Bangladesh over the past several months. Following the general elections on 1 October which were won by a coalition led by Bangladesh Nationalist Party(BNP) with a large majority, BNP supporters reportedly attacked Hindus because of their perceived support for the rival Awami League party during elections. Hundreds of Hindu families were reportedly driven off their land by groups affiliated to the BNP-led coalition who, in some cases, allegedly burnt their homes and raped Hindu women. Several Hindus were reportedly killed. Amnesty International is calling on the Government of Bangladesh to bring to justice perpetrators of these attacks regardless of their position in society or in any political party.
Amnesty International is also calling for the immediate and unconditional release of prisoner of conscience Shahriar Kabir, a journalist who has sought to publicise abuses against Hindus.
Discrimination against Hindus
Hindus in Bangladesh have tended to vote for and support parties such as the Awami League. They have therefore been the target of a political backlash by supporters of parties opposing the Awami League.
As a minority community in Bangladesh sharing a language and religion with the Indian populations of West Bengal, Hindus have been subjected to discriminatory practices or attacks by Muslim groups in Bangladesh. None of the governments in Bangladesh since its independence has taken any decisive steps to protect Hindus in the face of potential threats, including the current attacks.
While both Hindu men and women have been subjected to attacks and intimidation, Hindu women have been also subjected to sexual violence. As a state party to the International Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women, the Bangladesh Government is required to take steps without delay to eliminate discrimination against all women in Bangladesh. The Committee on the Elimination of Discrimination against Women has identified gender-based violence which includes rape, as a form of discrimination (General Recommendation 19 of 1992).
Attacks against Hindus
The current wave of attacks against the Hindu community in Bangladesh began before the general elections of 1 October 2001 when Hindus were reportedly threatened by members of the BNP-led alliance not to vote, since it was perceived their vote would be cast for the Awami League. The backlash after the elections was systematic and severe. Reports indicate that the worst affected areas have been in Barisal, Bhola, parts of Pirojpur, Khulna, Satkhira, Gopalganj, Bagerhat, Jessore, Commilla and Norsingdi. Attackers have reportedly entered Hindu homes, beaten members of the family, looted their property and in some cases, raped Hindu women.
One of the affected villages was Ziodhara. Fear of backlash created a severe atmosphere of tension in the village. Several hundred Hindu villagers left for fear of being attacked and Hindu children would not attend schools.
In another village, Deuatala Bazaar, gangs of young men wielding sharp weapons reportedly went from door to door telling Hindus to ''go away''. Hundreds of Hindu villagers reportedly left the village.
Photo caption: Bangladeshi Hindu families who crossed into neighbouring West Bengal as a result of attacks on Hindus in Bangladesh gather to receive food from Indian villagers in the borders village of Badalpur, 420 km north of Kolkata [Calcutta] on 8 November 2001 © Reuters.
In the village of Daspara in Mithanala union, Mirersarai Upazila, a gang of about 25 youths reportedly attacked homes of Hindus around midnight on 5 November. One person, Sunil Das Sandhu, 28, was reportedly hacked to death and 16 others were injured, some seriously. They ransacked houses, looted them, dragged family members out of their homes and beat them. Police reportedly arrested 12 persons in connection with this attack, but it is not known if they have been charged.
Hundreds of Hindu families have fled across the border into India because they have been attacked or threatened. They have been trickling into India reportedly either by paying bribes or crossing along the remote unmanned border areas. According to Agence France-Presse of 29 October 2001 they have either ended up in camps or gone to their distant relatives. Hindus interviewed by journalists have said they have been targeted because they were thought to have been supporters of the defeated Awami League.
Some Hindu places of worship have also been attacked, including one in Chandaikona Bazaar in Royganj area in Sirajganj on 22 October by a group of youths who damaged Hindu statutes and looted the place.
Following a petition filed by a Bangladeshi legal aid organization, Ain-o-Salish Kendra, the High Court ordered the government on 26 November to explain why it has not done more to protect the country's Hindu religious minority. The court gave the government one month to respond.
Allegations of rape
Human rights organizations in Bangladesh believe over 100 women may have been subjected to rape. Reports persistently allege that the perpetrators have been mainly members of the BNP or its coalition partner Jamaat-e-Islami. Rape victims are frequently reluctant to disclose their ordeal. What follows is a sample of the available information.
A college student was reportedly raped in front of her mother at her home in Azimnagar, Bhanga, Faridpur. The attackers reportedly entered her home on 6 October at about 9pm, ransacked the house, looted valuables and raped the student before leaving the house.
A school girl was reportedly gang-raped in Delua, Ullapara, Sirajganj on 8 October. Attackers entered her home, ill-treated members of her family, took her outside the house and raped her.
Photo caption: Two Hindu teenage girls cover their faces after they were raped allegedly by supporters of the new government in Barisal district, 13 October 2001 © Associated Press.
Two Hindu women were reportedly raped in front of their husbands on 11 October in Khanzapur Upazila in Gournadi, Barisal. The attackers reportedly came at night, knocked at the door, and told the family that they should leave the area because they had voted for the Awami League. They then reportedly tied up the husbands and raped the women.
Two Hindu women were reportedly raped in their home in Bashkandi, Chorfashon, Bhola on 6 October. Male members of the family had already gone into hiding for fear of being attacked. The attackers entered their home and raped the girl and her mother.
A number of Hindu girls were reportedly abducted. It is not known whether or not they have returned to their families. A gang of armed men reportedly abducted three Hindu girls at the village of Nohata in Shreepur in Magura district on 11 October 2001. The men reportedly entered their home at midnight and took the girls away. Another girl was reportedly abducted from her home at Razarchor, Sadar, Barisal after the attackers were not paid a large sum of money which they had demanded for leaving the family alone. They also molested the girl's mother and her aunt. There are fears that all of these girls may have been subjected to rape.
National and international reactions to the attacks
Soon after the elections, the Bangladeshi press covered atrocities against the Hindu communities widely, raising awareness in Bangladesh about their situation and urging the authorities to take action. The move was reinforced by Bangladeshi human rights organizations some of whom sent investigative teams to the affected areas and held public meetings in protest against the attacks.
On 15 October, Amnesty International issued an Urgent Action expressing concern at reports that Hindus and other religious minorities have been attacked since the general election, allegedly by supporters of the BNP-led coalition. Members of Amnesty International throughout the world wrote to the authorities in Bangladesh urging them to take immediate action to stop any attacks on religious minorities and to provide the victims of these attacks with adequate and durable protection. They wrote to the Prime Minister Begum Khaleda Zia asking her to set up an impartial and independent commission of enquiry to investigate the alleged attacks, identify the attackers and bring those responsible to justice. Amnesty International members also wrote to the Inspector General of Police urging him to ensure that his officers take appropriate action on complaints against the alleged attackers.
Government reaction to concerns about the attacks was initially one of denial. Amnesty International was particularly disturbed by reports in the Bangladesh media in mid-October quoting Bangladesh Home Minister, Altaf Hossain Chowdhury, as saying the news of the attacks on members of the Hindu minority in Bangladesh were ''baseless, exaggerated and politically motivated''. He said during a visit to Barisal that he had not found any evidence of such reports. However, on 26 October, he reportedly admitted that atrocities had taken place but provided no information about the scale of the problem.
On 9 November, Agence France-Presse reported that the Bangladesh Government had set up a committee headed by the principal secretary to Prime Minister Khaleda Zia to investigate alleged atrocities committed against members of the Hindu community and their reported exodus to India. The committee does not appear to be independent of the government, as the Home Minister reportedly has a supervisory role. The committee was to submit a report within a week but there has been no further news about the progress of this committee.
To date, a number of BNP members have reportedly been arrested in connection with the attacks on Hindus. For example, on 15 October, the Daily Star reported the arrest of Abdur Rouf, President of the BNP unit at Purba Delua village, Ullapara thana, Sirajganj. He had reportedly led some 16 BNP activists who had attacked Anil Shill, beating him as well as his wife Basanta Rani and their two daughters Purnima and Gita Rani in an attempt to secure land belonging to the family. Initially, the police had refused to register a case against the attackers.
Reports in the Bangladeshi press continue to point to the problems faced by members of the Hindu minority, particularly in rural areas. One such report indicates that some 30 Hindu families in Reeshipara village of Boraigram Upazila in Natore have allegedly been threatened by armed men identifying themselves as members of the BNP to either provide them with 300,000 Taka ($5,317) before the end of Ramadan or leave the village and settle in another place.
Killing of Gopal Krishna Muhuri
The killing of a prominent member of the Hindu community appears to be connected to the current wave of attacks on Hindus. On 16 November, Gopal Krishna Muhuri, Principal of Nazirhat College in Chittagong was shot dead at his home. Four gunmen posing as members of the police detective branch came to his house, called him to come to the door and fired two shots at his head which killed him instantly. The circumstances surrounding his killing point to the strong possibility that he was targeted because of his identity as a prominent Hindu with a successful career in the educational establishment of Chittagong city. He had banned political activity in the college, a move popular with ordinary students but opposed by armed students' groups affiliated to the political parties who fight for the control of halls of residence at educational institutions. At the same time, a two-year extension of his tenure reportedly created mounting disquiet among the majority Muslim staff of the college. Police reportedly arrested at least two teachers and colleagues of Gopal Krishna Muhuri on 17 November in connection with his murder. They were allegedly linked to Jamaat-e-Islami, a party in the coalition government.
Arrest of Shahriar Kabir
The arrest of a prominent journalist and writer, Shahriar Kabir, who was investigating the situation of Hindus after the attacks, has sent a chilling message to human rights defenders in Bangladesh and throughout the world. He was arrested and taken into custody of the Special Branch of the police on 22 November at Dhaka Zia International airport on his return from Kolkata. He had been to India to cover the situation of Hindus who had fled persecution in Bangladesh after the general elections. Police seized his passport, five video cassettes, 13 audio cassettes, three CDs, several unprocessed films and his camera. He was detained under Section 54 of the Code of Criminal Procedure, which allows the police to detain people without a warrant of arrest for 24 hours. The police asked for his remand in police custody and a two-day remand order was issued by the magistrate. However, the lawyer representing Shahriar Kabir sought a stay of this remand order for two weeks, which was granted. The court did not grant bail to the prisoner and he was sent to Dhaka Central Jail where he was then served with a detention order under the Special Powers Act (SPA).
The SPA provides for detention on the grounds of ''preventing [a person] from doing any prejudicial act'' for example by causing ''fear or alarm to the public or any section of the public'' or ''to prejudice'' matters relating to defence, foreign relations, security, community relations, administration of law, essential supplies and services, and economic or financial interests. Its broadly formulated provisions allow for the detention of people in contravention of their right to freedom of expression. It has been frequently used by Bangladeshi governments to detain political opponents. The extent of its abuse is such that the Bangladesh Nationalist Party - now the largest component of the ruling coalition - declared in its manifesto its intention to repeal the law. The government has pledged to fulfil this promise.
The explanation the government has given for the detention of Shahriar Kabir is that ''it was later found that the videos contain objectionable and misleading statements that are detrimental to communal harmony and subversive of the state'', and that Shahriar Kabir ''in the interest of vested quarters was involved in tarnishing the image of Bangladesh and of the government in the outside world''.
At the time of writing, the grounds given by the government for the detention of Shahriar Kabir do not relate to any specific penal charges. On 1 December, the Bangladesh High Court asked the government to explain within one week why Shahriar Kabir's detention was not illegal. The ruling followed a writ petition by defence lawyers challenging his detention.
Shahriar Kabir's detention appears to be solely for writing articles, giving interviews and taking video footage of Hindus who have been the subject of attacks in recent months. In light of this, Amnesty International believes that Shahriar Kabir's arrest is in contravention of his rights to freedom of expression, which includes freedom to express his views peacefully on the plight of the Hindu minority in Bangladesh. There is no indication whatsoever that he has used or advocated violence. Amnesty International therefore considers Shahriar Kabir to be a prisoner of conscience and is calling for his immediate and unconditional release.
Recommendations:
Immediate and decisive action is needed by the government to address the situation of Hindus in the country. Amnesty International is urging the highest authorities in Bangladesh to:
1. Publicly condemn attacks against members of the Hindu community.
2. Take decisive action to protect members of the Hindu community against attacks.
3. Initiate a full, impartial and independent investigation of the attacks and make the result of this investigation public.
4. Bring to justice all perpetrators of the attacks regardless of their position in society or in any political party.
5. Provide compensation to victims of the attacks.
6. Ensure that discriminatory laws against Hindus and other minorities are repealed.
7. Take appropriate disciplinary or criminal action against any police personnel who have failed to ensure the protection of members of the Hindu community.
8. Amnesty International is also urging the Government of Bangladesh to release Shahriar Kabir immediately and unconditionally since his detention is in contravention of his right to freedom of expression.
Amnesty International has been concerned about the situation of members of the Hindu community in Bangladesh over the past several months. Following the general elections on 1 October which were won by a coalition led by Bangladesh Nationalist Party(BNP) with a large majority, BNP supporters reportedly attacked Hindus because of their perceived support for the rival Awami League party during elections. Hundreds of Hindu families were reportedly driven off their land by groups affiliated to the BNP-led coalition who, in some cases, allegedly burnt their homes and raped Hindu women. Several Hindus were reportedly killed. Amnesty International is calling on the Government of Bangladesh to bring to justice perpetrators of these attacks regardless of their position in society or in any political party.
Amnesty International is also calling for the immediate and unconditional release of prisoner of conscience Shahriar Kabir, a journalist who has sought to publicise abuses against Hindus.
Discrimination against Hindus
Hindus in Bangladesh have tended to vote for and support parties such as the Awami League. They have therefore been the target of a political backlash by supporters of parties opposing the Awami League.
As a minority community in Bangladesh sharing a language and religion with the Indian populations of West Bengal, Hindus have been subjected to discriminatory practices or attacks by Muslim groups in Bangladesh. None of the governments in Bangladesh since its independence has taken any decisive steps to protect Hindus in the face of potential threats, including the current attacks.
While both Hindu men and women have been subjected to attacks and intimidation, Hindu women have been also subjected to sexual violence. As a state party to the International Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women, the Bangladesh Government is required to take steps without delay to eliminate discrimination against all women in Bangladesh. The Committee on the Elimination of Discrimination against Women has identified gender-based violence which includes rape, as a form of discrimination (General Recommendation 19 of 1992).
Attacks against Hindus
The current wave of attacks against the Hindu community in Bangladesh began before the general elections of 1 October 2001 when Hindus were reportedly threatened by members of the BNP-led alliance not to vote, since it was perceived their vote would be cast for the Awami League. The backlash after the elections was systematic and severe. Reports indicate that the worst affected areas have been in Barisal, Bhola, parts of Pirojpur, Khulna, Satkhira, Gopalganj, Bagerhat, Jessore, Commilla and Norsingdi. Attackers have reportedly entered Hindu homes, beaten members of the family, looted their property and in some cases, raped Hindu women.
One of the affected villages was Ziodhara. Fear of backlash created a severe atmosphere of tension in the village. Several hundred Hindu villagers left for fear of being attacked and Hindu children would not attend schools.
In another village, Deuatala Bazaar, gangs of young men wielding sharp weapons reportedly went from door to door telling Hindus to ''go away''. Hundreds of Hindu villagers reportedly left the village.
Photo caption: Bangladeshi Hindu families who crossed into neighbouring West Bengal as a result of attacks on Hindus in Bangladesh gather to receive food from Indian villagers in the borders village of Badalpur, 420 km north of Kolkata [Calcutta] on 8 November 2001 © Reuters.
In the village of Daspara in Mithanala union, Mirersarai Upazila, a gang of about 25 youths reportedly attacked homes of Hindus around midnight on 5 November. One person, Sunil Das Sandhu, 28, was reportedly hacked to death and 16 others were injured, some seriously. They ransacked houses, looted them, dragged family members out of their homes and beat them. Police reportedly arrested 12 persons in connection with this attack, but it is not known if they have been charged.
Hundreds of Hindu families have fled across the border into India because they have been attacked or threatened. They have been trickling into India reportedly either by paying bribes or crossing along the remote unmanned border areas. According to Agence France-Presse of 29 October 2001 they have either ended up in camps or gone to their distant relatives. Hindus interviewed by journalists have said they have been targeted because they were thought to have been supporters of the defeated Awami League.
Some Hindu places of worship have also been attacked, including one in Chandaikona Bazaar in Royganj area in Sirajganj on 22 October by a group of youths who damaged Hindu statutes and looted the place.
Following a petition filed by a Bangladeshi legal aid organization, Ain-o-Salish Kendra, the High Court ordered the government on 26 November to explain why it has not done more to protect the country's Hindu religious minority. The court gave the government one month to respond.
Allegations of rape
Human rights organizations in Bangladesh believe over 100 women may have been subjected to rape. Reports persistently allege that the perpetrators have been mainly members of the BNP or its coalition partner Jamaat-e-Islami. Rape victims are frequently reluctant to disclose their ordeal. What follows is a sample of the available information.
A college student was reportedly raped in front of her mother at her home in Azimnagar, Bhanga, Faridpur. The attackers reportedly entered her home on 6 October at about 9pm, ransacked the house, looted valuables and raped the student before leaving the house.
A school girl was reportedly gang-raped in Delua, Ullapara, Sirajganj on 8 October. Attackers entered her home, ill-treated members of her family, took her outside the house and raped her.
Photo caption: Two Hindu teenage girls cover their faces after they were raped allegedly by supporters of the new government in Barisal district, 13 October 2001 © Associated Press.
Two Hindu women were reportedly raped in front of their husbands on 11 October in Khanzapur Upazila in Gournadi, Barisal. The attackers reportedly came at night, knocked at the door, and told the family that they should leave the area because they had voted for the Awami League. They then reportedly tied up the husbands and raped the women.
Two Hindu women were reportedly raped in their home in Bashkandi, Chorfashon, Bhola on 6 October. Male members of the family had already gone into hiding for fear of being attacked. The attackers entered their home and raped the girl and her mother.
A number of Hindu girls were reportedly abducted. It is not known whether or not they have returned to their families. A gang of armed men reportedly abducted three Hindu girls at the village of Nohata in Shreepur in Magura district on 11 October 2001. The men reportedly entered their home at midnight and took the girls away. Another girl was reportedly abducted from her home at Razarchor, Sadar, Barisal after the attackers were not paid a large sum of money which they had demanded for leaving the family alone. They also molested the girl's mother and her aunt. There are fears that all of these girls may have been subjected to rape.
National and international reactions to the attacks
Soon after the elections, the Bangladeshi press covered atrocities against the Hindu communities widely, raising awareness in Bangladesh about their situation and urging the authorities to take action. The move was reinforced by Bangladeshi human rights organizations some of whom sent investigative teams to the affected areas and held public meetings in protest against the attacks.
On 15 October, Amnesty International issued an Urgent Action expressing concern at reports that Hindus and other religious minorities have been attacked since the general election, allegedly by supporters of the BNP-led coalition. Members of Amnesty International throughout the world wrote to the authorities in Bangladesh urging them to take immediate action to stop any attacks on religious minorities and to provide the victims of these attacks with adequate and durable protection. They wrote to the Prime Minister Begum Khaleda Zia asking her to set up an impartial and independent commission of enquiry to investigate the alleged attacks, identify the attackers and bring those responsible to justice. Amnesty International members also wrote to the Inspector General of Police urging him to ensure that his officers take appropriate action on complaints against the alleged attackers.
Government reaction to concerns about the attacks was initially one of denial. Amnesty International was particularly disturbed by reports in the Bangladesh media in mid-October quoting Bangladesh Home Minister, Altaf Hossain Chowdhury, as saying the news of the attacks on members of the Hindu minority in Bangladesh were ''baseless, exaggerated and politically motivated''. He said during a visit to Barisal that he had not found any evidence of such reports. However, on 26 October, he reportedly admitted that atrocities had taken place but provided no information about the scale of the problem.
On 9 November, Agence France-Presse reported that the Bangladesh Government had set up a committee headed by the principal secretary to Prime Minister Khaleda Zia to investigate alleged atrocities committed against members of the Hindu community and their reported exodus to India. The committee does not appear to be independent of the government, as the Home Minister reportedly has a supervisory role. The committee was to submit a report within a week but there has been no further news about the progress of this committee.
To date, a number of BNP members have reportedly been arrested in connection with the attacks on Hindus. For example, on 15 October, the Daily Star reported the arrest of Abdur Rouf, President of the BNP unit at Purba Delua village, Ullapara thana, Sirajganj. He had reportedly led some 16 BNP activists who had attacked Anil Shill, beating him as well as his wife Basanta Rani and their two daughters Purnima and Gita Rani in an attempt to secure land belonging to the family. Initially, the police had refused to register a case against the attackers.
Reports in the Bangladeshi press continue to point to the problems faced by members of the Hindu minority, particularly in rural areas. One such report indicates that some 30 Hindu families in Reeshipara village of Boraigram Upazila in Natore have allegedly been threatened by armed men identifying themselves as members of the BNP to either provide them with 300,000 Taka ($5,317) before the end of Ramadan or leave the village and settle in another place.
Killing of Gopal Krishna Muhuri
The killing of a prominent member of the Hindu community appears to be connected to the current wave of attacks on Hindus. On 16 November, Gopal Krishna Muhuri, Principal of Nazirhat College in Chittagong was shot dead at his home. Four gunmen posing as members of the police detective branch came to his house, called him to come to the door and fired two shots at his head which killed him instantly. The circumstances surrounding his killing point to the strong possibility that he was targeted because of his identity as a prominent Hindu with a successful career in the educational establishment of Chittagong city. He had banned political activity in the college, a move popular with ordinary students but opposed by armed students' groups affiliated to the political parties who fight for the control of halls of residence at educational institutions. At the same time, a two-year extension of his tenure reportedly created mounting disquiet among the majority Muslim staff of the college. Police reportedly arrested at least two teachers and colleagues of Gopal Krishna Muhuri on 17 November in connection with his murder. They were allegedly linked to Jamaat-e-Islami, a party in the coalition government.
Arrest of Shahriar Kabir
The arrest of a prominent journalist and writer, Shahriar Kabir, who was investigating the situation of Hindus after the attacks, has sent a chilling message to human rights defenders in Bangladesh and throughout the world. He was arrested and taken into custody of the Special Branch of the police on 22 November at Dhaka Zia International airport on his return from Kolkata. He had been to India to cover the situation of Hindus who had fled persecution in Bangladesh after the general elections. Police seized his passport, five video cassettes, 13 audio cassettes, three CDs, several unprocessed films and his camera. He was detained under Section 54 of the Code of Criminal Procedure, which allows the police to detain people without a warrant of arrest for 24 hours. The police asked for his remand in police custody and a two-day remand order was issued by the magistrate. However, the lawyer representing Shahriar Kabir sought a stay of this remand order for two weeks, which was granted. The court did not grant bail to the prisoner and he was sent to Dhaka Central Jail where he was then served with a detention order under the Special Powers Act (SPA).
The SPA provides for detention on the grounds of ''preventing [a person] from doing any prejudicial act'' for example by causing ''fear or alarm to the public or any section of the public'' or ''to prejudice'' matters relating to defence, foreign relations, security, community relations, administration of law, essential supplies and services, and economic or financial interests. Its broadly formulated provisions allow for the detention of people in contravention of their right to freedom of expression. It has been frequently used by Bangladeshi governments to detain political opponents. The extent of its abuse is such that the Bangladesh Nationalist Party - now the largest component of the ruling coalition - declared in its manifesto its intention to repeal the law. The government has pledged to fulfil this promise.
The explanation the government has given for the detention of Shahriar Kabir is that ''it was later found that the videos contain objectionable and misleading statements that are detrimental to communal harmony and subversive of the state'', and that Shahriar Kabir ''in the interest of vested quarters was involved in tarnishing the image of Bangladesh and of the government in the outside world''.
At the time of writing, the grounds given by the government for the detention of Shahriar Kabir do not relate to any specific penal charges. On 1 December, the Bangladesh High Court asked the government to explain within one week why Shahriar Kabir's detention was not illegal. The ruling followed a writ petition by defence lawyers challenging his detention.
Shahriar Kabir's detention appears to be solely for writing articles, giving interviews and taking video footage of Hindus who have been the subject of attacks in recent months. In light of this, Amnesty International believes that Shahriar Kabir's arrest is in contravention of his rights to freedom of expression, which includes freedom to express his views peacefully on the plight of the Hindu minority in Bangladesh. There is no indication whatsoever that he has used or advocated violence. Amnesty International therefore considers Shahriar Kabir to be a prisoner of conscience and is calling for his immediate and unconditional release.
Recommendations:
Immediate and decisive action is needed by the government to address the situation of Hindus in the country. Amnesty International is urging the highest authorities in Bangladesh to:
1. Publicly condemn attacks against members of the Hindu community.
2. Take decisive action to protect members of the Hindu community against attacks.
3. Initiate a full, impartial and independent investigation of the attacks and make the result of this investigation public.
4. Bring to justice all perpetrators of the attacks regardless of their position in society or in any political party.
5. Provide compensation to victims of the attacks.
6. Ensure that discriminatory laws against Hindus and other minorities are repealed.
7. Take appropriate disciplinary or criminal action against any police personnel who have failed to ensure the protection of members of the Hindu community.
8. Amnesty International is also urging the Government of Bangladesh to release Shahriar Kabir immediately and unconditionally since his detention is in contravention of his right to freedom of expression.
Monday, August 11, 2008
Rendezvous with SIMI
In my initial days of interaction with the Students' Islamic Movement of India (SIMI), I ignored the clear indications of extremism, indulgently attributing them to the over-enthusiasm of youth. If they had their way, they would put everyone in purdah , I was warned. But they were hardly likely to have their way, I laughed. This was in the mid-'90s. Some time then, a SIMI member asked me why, since I wrote so much about Muslims, I didn't convert to Islam. I had so many doubts about my own religion, it was hardly likely that I would accept another faith, I replied. "But that's because your religion is so imperfect, sister," came the rejoinder. "Islam is perfect, it has a solution for everything." The cocky youngster who made this audacious comment laughs embarrassedly now at the memory. He left SIMI soon after it plastered the walls of Mumbai's Muslim areas with the infamous poster, 'Waiting for Ghaznavi' which had as a backdrop the Babri Masjid's domes dripping blood. This was to mark December 6, 2000. Why Ghaznavi, I'd asked him. "These have been printed by the central leadership, I can't understand why," he had replied, obviously ill at ease. But the youngsters hanging around SIMI's office in Kurla weren't ill at ease at all. For them, Ghaznavi was a hero, not just because he broke idols and thereby served Islam, but also because he raided Somnath to liberate the devdasis enslaved there by the priests. Seeing my skepticism, they named certain historians and alleged such 'truths' were never taught to Indians in school. What about the inflammatory potential of such a poster? That was a stupid question, because this was March 2001 and they'd just successfully inflamed passions in Mumbai over the burning of the Quran in Delhi by the Bajrang Dal. The BJP was in power, and the media had downplayed the incident as a rumour. But SIMI had downloaded a Reuters photograph of the incident from the Internet and published it as a poster. Frantic efforts by community elders and mohalla committees had restrained Muslims across Mumbai, but near SIMI's headquarters, a morcha had been taken out and buses stoned. Then next day, the police had called the morcha participants for questioning. Unable to bear the humiliation of having his name on the police files, a teenager, the first boy in his family to enter college, had committed suicide after his return from the police station. The futile end to a life full of promise - that's what you achieved by this protest, I told the SIMI youngsters angrily. Of course they were unrepentant. They had diligently performed their duty of alerting their community about the injustices being done to their faith. The 17-year-old had become a shaheed for Islam. How come they never thought of taking out morchas for the other injustices done to their community? Why didn't they join the campaign to get justice for families devastated by the 1992-'93 riots? What about fighting the discrimination their community faced in admission to schools, in jobs? "Let Muslims in India starve," they finally declared. "That's not our problem. Our duty is to arouse the community whenever Islam is in danger, be it in India, Afghanistan, Bosnia or Chechnya. If we have to come out on the streets for that, we will." That was the essence of SIMI. They didn't feel they belonged to India, or any one country, but to the global Islamic community. Their lives were ruled not by the Indian Constitution, but by the Quran. The fact that they lived in a country overwhelmingly populated by non-Muslims only strengthened their resolve to convert it into an Islamic State. Living in harmony with the non-Muslim majority, as their community had for centuries, meant abdicating their religious duty as Muslims. If, in working towards an Islamic state, they offended the sensibilities of the majority community or broke a law or two, so be it. The latter were kafirs anyway. The continuous targeting of Muslims, not just by the BJP, but also by the 'secular' State since 1984, the sell-out of established Muslim politicians, the promising start of SIMI as a religious counter to communism and consumerism - all this made Muslim elders go out of their way to shield SIMI from the consequences of their acts. The Ghaznavi poster was a turning point. But before that, within SIMI, the disenchantment had begun. Its senior cadre in Mumbai had resigned, publicising SIMI's growing jehadi thrust and ISI influence. Muslims would have completely distanced themselves from the new SIMI - had they found the State committed to curbing the RSS after it banned SIMI. Gujarat 2002, the arrest only of Muslims after every bomb blast, the blackout of the RSS' terrorist acts, and the recent Jammu violence show that has yet to happen.[Jyoti Punwali,Times of India ,10 Aug 2008]
जम्मू के साथ सौतेलापन
अमरनाथ मामले में आंदोलनरत जम्मू की जनता का दर्द बयान कर रहे हैं संजय गुप्त
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा के निर्देश पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड को अस्थाई रूप से दी गई भूमि का आवंटन रद्द होने के बाद से जम्मू संभाग की जनता द्वारा शुरू किया गया आंदोलन अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा। चूंकि जिस समय यह आवंटन रद्द किया गया उस समय केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था और संप्रग सरकार खुद को बचाने में लगी हुई थी इसलिए जम्मू के उग्र आंदोलन की ओर ध्यान नहीं दिया गया। विडंबना यह रही कि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू होने और इस तरह राज्य की कमान केंद्रीय सत्ता के हाथों में आने के बाद भी जम्मू की अनदेखी की गई। जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाना पड़ा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद सरकार द्वारा अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटन के सवाल पर सत्ता में साझीदार पीडीपी ने समर्थन वापस ले लिया था। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटन का कश्मीर घाटी में जैसा विरोध हुआ उससे देश का हिंदू समाज पहले ही आहत था। रही-सही कसर भूमि आवंटन का फैसला रद्द होने से पूरी हो गई। इस घटनाक्रम पर केंद्र सरकार या तो मौन धारण किए रही या फिर गुलाम नबी आजाद और एनएन वोहरा के फैसलों पर सहमति जताती रही। चूंकि जम्मू की जनता पिछले 60 वर्षो से राज्य और केंद्र सरकार की उपेक्षा से त्रस्त थी इसलिए भूमि आवंटन को रद्द करने के अनुचित फैसले ने उसके संयम का बांध तोड़ दिया। वहां पिछले लगभग 40 दिनों से धरना-प्रदर्शन और बंद का सिलसिला कायम है। जम्मू के लोग इतना अधिक कुपित है कि वे कर्फ्यू और सेना की भी परवाह नहीं कर रहे है।
केंद्र सरकार के लिए यह आवश्यक था कि वह जम्मू की नाराजगी दूर करने के लिए आगे आती, लेकिन वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इससे वहां के लोगों का गुस्सा और बढ़ता चला गया। इस गुस्से को पुलिस के दमनकारी रवैये ने भी बढ़ावा दिया। इस दमनचक्र के चलते वहां अनेक लोग मारे गए। इन मौतों ने लोगों के गुस्से को भड़काया और उन्होंने श्रीनगर राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। केंद्र की नींद तब खुली जब जम्मू के आंदोलन की प्रतिक्रिया कश्मीर घाटी में भी होने लगी और वहां के व्यापारी मुजफ्फराबाद कूच की धमकी देने लगे। समस्या समाधान के नाम पर केंद्र सरकार ने एक माह बाद सर्वदलीय बैठक तो बुलाई, लेकिन ऐसा कुछ भी करने से इनकार किया जिससे जम्मू की जनता का आक्रोश कम होता। चूंकि जम्मू के लोगों को बिना कोई आश्वासन दिए वहां एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया गया इसलिएउसका विरोध होना स्वाभाविक है और उसके माध्यम से कोई नतीजा निकलने के आसार भी कम हैं।
जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के बाद से ही जम्मू संभाग के लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। कश्मीर घाटी को खुश करने के लिए अनुच्छेद 370 का प्रावधान तो बनाया ही गया, उसे अन्य अनेक विशेष सुविधाएं भी प्रदान की गई। केंद्रीय सहायता का अधिकांश हिस्सा कश्मीर घाटी पर खर्च होता है। इसकी एक वजह जम्मू-कश्मीर शासन और प्रशासन में घाटी के लोगों का वर्चस्व होना है। 1980 के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाया तो वहां के कश्मीरी पंडितों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वे अभी भी जम्मू संभाग के विभिन्न इलाकों में शरणार्थी जीवन बिताने के लिए विवश है। उनकी घर वापसी की परवाह न तो राज्य सरकार कर रही है और न ही केंद्र सरकार।
कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद कश्मीरियत का चेहरा ही बदल गया। घाटी का न केवल मुस्लिमकरण हो गया है, बल्कि वह मुस्लिम वर्चस्व वाली भी हो गई है। अब स्थिति यह है कि घाटी के इस्लामिक चरित्र की दुहाई देकर ही नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी और हुर्रियत कांफ्रेंस सरीखे संगठन अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन न देने की वकालत कर रहे है। यह तब है जब जमीन का आवंटन अस्थाई रूप से होना है और उसका इस्तेमाल वर्ष में महज दो माह के लिए किया जाना है। यह वन विभाग की बंजर जमीन है, जिसे न तो कोई इस्तेमाल करता है और न वहां कुछ पैदा होता है। इस जमीन पर अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए अस्थाई शिविर बनाने की योजना थी, ताकि उन्हे मौसम की मार से बचाया जा सके। घाटी के लोगों को यह भी मंजूर नहीं। इस नामंजूरी के खिलाफ ही जम्मू के लोग असंतोष से भर उठे है। वे इसलिए और गुस्से में है, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ-साथ देश के ज्यादातर राजनीतिक दल भी उनकी भावनाओं की उपेक्षा कर रहे है।
केंद्रीय सत्ता जानबूझकर इस तथ्य की अनदेखी कर रही है कि जम्मू का आंदोलन केवल अमरनाथ संघर्ष समिति का आयोजन नहीं है और न ही यह भाजपा के नेतृत्व में चल रहा है। यह आंदोलन तो जम्मू की जनता का है। शायद इसी कारण कांग्रेस के सांसद भी एनएन वोहरा को हटाने की मांग कर रहे है। दरअसल अब जम्मू की जनता ने केंद्र सरकार से अपनी अनवरत उपेक्षा का हिसाब लेने का निश्चय कर लिया है। ये वही लोग है जो आतंकवाद के चरम दौर में भी शांत बने रहे, लेकिन अब और अधिक उपेक्षा सहन करने के लिए तैयार नहीं। जम्मू की जनता को राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी भरोसा नहीं। आज जो सवाल जम्मू की जनता का है वही शेष देश का भी है कि आखिर कश्मीर घाटी के अलगाववादियों का तुष्टिकरण कब तक और किस हद तक किया जाएगा? क्या पंथनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ हिंदुओं की उपेक्षा करना है? कुछ बुद्धिजीवियों ने यह तर्क दिया है कि जब जम्मू-कश्मीर सरकार अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की देखभाल खुद करने के लिए तैयार है तो फिर अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन की जरूरत ही क्या रह जाती है? इन बुद्धिजीवियों को यह बताना होगा कि यदि महज सौ एकड़ भूमि दो महीने के लिए श्राइन बोर्ड के पास बनी रहे तो उससे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? उन्हे यह पता होना चाहिए कि जब तक वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थ यात्रियों की देखरेख का काम राज्य सरकार के हाथों में रहा तब तक वहां कैसी अराजकता और अव्यवस्था रहा करती थी? क्या ये बुद्धिजीवी यह चाहते है कि अमरनाथ तीर्थयात्री पहले की तरह अव्यवस्था भोगते रहे?
यदि केंद्र सरकार शिवराज पाटिल के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू भेजने के पहले यह संकेत भर दे देती कि वह अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन वापस सौंपने पर विचार करेगी तो इससे जम्मू के साथ-साथ शेष देश के हिंदुओं की आहत भावनाओं पर मरहम लगता, लेकिन उसने इस पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। लगता है कि उसे यदि किसी की परवाह है तो सिर्फ घाटी के अलगाववादियों की। अगर ऐसा नहीं है तो वह ऐसे संकेत क्यों दे रही है कि जम्मू और शेष देश के लोग यह भूल जाएं कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड को कभी कोई जमीन देने का फैसला किया गया था। इस फैसले पर कश्मीर घाटी का नेतृत्व करने वाले लोगों ने जिस छोटी मानसिकता का परिचय दिया, जिसमें महबूबा मुफ्ती से लेकर फारुख अब्दुल्ला तक शामिल है उससे आम हिंदू कुपित भी है और आहत भी। वे स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे है। जम्मू के लोग इस अपमान को सहने के लिए तैयार नहीं। हो सकता है कि जम्मू के लोगों का आंदोलन पुलिस और सेना की सख्ती के कारण थोड़ा धीमा पड़ जाए, लेकिन उनकी आहत भावनाएं राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा असर डालेंगी।( देनिक जागरण, ११ अगस्त २००८)
केंद्र सरकार के लिए यह आवश्यक था कि वह जम्मू की नाराजगी दूर करने के लिए आगे आती, लेकिन वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इससे वहां के लोगों का गुस्सा और बढ़ता चला गया। इस गुस्से को पुलिस के दमनकारी रवैये ने भी बढ़ावा दिया। इस दमनचक्र के चलते वहां अनेक लोग मारे गए। इन मौतों ने लोगों के गुस्से को भड़काया और उन्होंने श्रीनगर राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। केंद्र की नींद तब खुली जब जम्मू के आंदोलन की प्रतिक्रिया कश्मीर घाटी में भी होने लगी और वहां के व्यापारी मुजफ्फराबाद कूच की धमकी देने लगे। समस्या समाधान के नाम पर केंद्र सरकार ने एक माह बाद सर्वदलीय बैठक तो बुलाई, लेकिन ऐसा कुछ भी करने से इनकार किया जिससे जम्मू की जनता का आक्रोश कम होता। चूंकि जम्मू के लोगों को बिना कोई आश्वासन दिए वहां एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया गया इसलिएउसका विरोध होना स्वाभाविक है और उसके माध्यम से कोई नतीजा निकलने के आसार भी कम हैं।
जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के बाद से ही जम्मू संभाग के लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। कश्मीर घाटी को खुश करने के लिए अनुच्छेद 370 का प्रावधान तो बनाया ही गया, उसे अन्य अनेक विशेष सुविधाएं भी प्रदान की गई। केंद्रीय सहायता का अधिकांश हिस्सा कश्मीर घाटी पर खर्च होता है। इसकी एक वजह जम्मू-कश्मीर शासन और प्रशासन में घाटी के लोगों का वर्चस्व होना है। 1980 के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाया तो वहां के कश्मीरी पंडितों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वे अभी भी जम्मू संभाग के विभिन्न इलाकों में शरणार्थी जीवन बिताने के लिए विवश है। उनकी घर वापसी की परवाह न तो राज्य सरकार कर रही है और न ही केंद्र सरकार।
कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद कश्मीरियत का चेहरा ही बदल गया। घाटी का न केवल मुस्लिमकरण हो गया है, बल्कि वह मुस्लिम वर्चस्व वाली भी हो गई है। अब स्थिति यह है कि घाटी के इस्लामिक चरित्र की दुहाई देकर ही नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी और हुर्रियत कांफ्रेंस सरीखे संगठन अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन न देने की वकालत कर रहे है। यह तब है जब जमीन का आवंटन अस्थाई रूप से होना है और उसका इस्तेमाल वर्ष में महज दो माह के लिए किया जाना है। यह वन विभाग की बंजर जमीन है, जिसे न तो कोई इस्तेमाल करता है और न वहां कुछ पैदा होता है। इस जमीन पर अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए अस्थाई शिविर बनाने की योजना थी, ताकि उन्हे मौसम की मार से बचाया जा सके। घाटी के लोगों को यह भी मंजूर नहीं। इस नामंजूरी के खिलाफ ही जम्मू के लोग असंतोष से भर उठे है। वे इसलिए और गुस्से में है, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ-साथ देश के ज्यादातर राजनीतिक दल भी उनकी भावनाओं की उपेक्षा कर रहे है।
केंद्रीय सत्ता जानबूझकर इस तथ्य की अनदेखी कर रही है कि जम्मू का आंदोलन केवल अमरनाथ संघर्ष समिति का आयोजन नहीं है और न ही यह भाजपा के नेतृत्व में चल रहा है। यह आंदोलन तो जम्मू की जनता का है। शायद इसी कारण कांग्रेस के सांसद भी एनएन वोहरा को हटाने की मांग कर रहे है। दरअसल अब जम्मू की जनता ने केंद्र सरकार से अपनी अनवरत उपेक्षा का हिसाब लेने का निश्चय कर लिया है। ये वही लोग है जो आतंकवाद के चरम दौर में भी शांत बने रहे, लेकिन अब और अधिक उपेक्षा सहन करने के लिए तैयार नहीं। जम्मू की जनता को राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी भरोसा नहीं। आज जो सवाल जम्मू की जनता का है वही शेष देश का भी है कि आखिर कश्मीर घाटी के अलगाववादियों का तुष्टिकरण कब तक और किस हद तक किया जाएगा? क्या पंथनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ हिंदुओं की उपेक्षा करना है? कुछ बुद्धिजीवियों ने यह तर्क दिया है कि जब जम्मू-कश्मीर सरकार अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की देखभाल खुद करने के लिए तैयार है तो फिर अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन की जरूरत ही क्या रह जाती है? इन बुद्धिजीवियों को यह बताना होगा कि यदि महज सौ एकड़ भूमि दो महीने के लिए श्राइन बोर्ड के पास बनी रहे तो उससे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? उन्हे यह पता होना चाहिए कि जब तक वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थ यात्रियों की देखरेख का काम राज्य सरकार के हाथों में रहा तब तक वहां कैसी अराजकता और अव्यवस्था रहा करती थी? क्या ये बुद्धिजीवी यह चाहते है कि अमरनाथ तीर्थयात्री पहले की तरह अव्यवस्था भोगते रहे?
यदि केंद्र सरकार शिवराज पाटिल के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू भेजने के पहले यह संकेत भर दे देती कि वह अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन वापस सौंपने पर विचार करेगी तो इससे जम्मू के साथ-साथ शेष देश के हिंदुओं की आहत भावनाओं पर मरहम लगता, लेकिन उसने इस पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। लगता है कि उसे यदि किसी की परवाह है तो सिर्फ घाटी के अलगाववादियों की। अगर ऐसा नहीं है तो वह ऐसे संकेत क्यों दे रही है कि जम्मू और शेष देश के लोग यह भूल जाएं कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड को कभी कोई जमीन देने का फैसला किया गया था। इस फैसले पर कश्मीर घाटी का नेतृत्व करने वाले लोगों ने जिस छोटी मानसिकता का परिचय दिया, जिसमें महबूबा मुफ्ती से लेकर फारुख अब्दुल्ला तक शामिल है उससे आम हिंदू कुपित भी है और आहत भी। वे स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे है। जम्मू के लोग इस अपमान को सहने के लिए तैयार नहीं। हो सकता है कि जम्मू के लोगों का आंदोलन पुलिस और सेना की सख्ती के कारण थोड़ा धीमा पड़ जाए, लेकिन उनकी आहत भावनाएं राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा असर डालेंगी।( देनिक जागरण, ११ अगस्त २००८)
अलगाववाद को पुरस्कार
अमरनाथ मामले में अलगाववाद को पुरस्कृत और राष्ट्रवाद को तिरस्कृत होता हुआ देख रहे हैं प्रशांत मिश्र
महीने भर पहले तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जम्मू का जनांदोलन इतनी जल्दी जन विद्रोह बन जाएगा। हमारे मन में यह बात घर कर गई है कि विद्रोह करने का अधिकार सिर्फ कश्मीरियों का है। हमारे लिए यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि जम्मू के लोग आखिर इस सीमा तक क्यों चले गए? जम्मू के लोगों की इतनी प्रबल नाराजगी की वजह साफ है। उन्हे समझ में आ गया कि केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था कश्मीर में तुष्टिकरण के लिए सारी सीमाएं लांघ गई है। अगर जम्मू अब भी नहीं जागता तो शायद उसके स्वाभिमान को हमेशा के लिए दबा दिया जाता। जम्मूवासियों के मन में असंतोष और अपमान की आग तो पहले से ही सुलग रही थी। अमरनाथ प्रकरण ने इस आग में केवल घी डाला है। बीते दो दशक गवाह है कि कश्मीरी अपनी जायज-नाजायज मांगें मनवाते रहे है।
हर बार कुछ बुद्धिजीवियों और केंद्र के नुमांइदों का तर्क होता है कि अगर कश्मीरियों की अमुक मांग नहीं मानी गई तो वे भारत से अलग हो जाएंगे या फिर अलगाववादी उन्हे भड़काने में सफल हो जाएंगे। याद करिए जब पीडीपी के बाद जम्मू-कश्मीर में शासन की बारी कांग्रेस की आई तो दिल्ली के कथित सेक्युलर बुद्धिजीवियों ने बाकायदा अभियान छेड़ दिया कि कांग्रेस को पीडीपी को ही सत्ता में बने रहने देना चाहिए। तर्क वही पुराना था कि यदि राष्ट्रीय दल वहां सरकार बनाता है तो कश्मीर में अलगाववाद बढ़ जाएगा। अलगाववाद के भय से केंद्र सरकार कश्मीरियों की नाजायज मांगों को जितना मानती गई उतना ही कश्मीरी नेता ब्लैकमेलिंग करते गए। सब जानते है कि किस तरह कश्मीर से हिंदू भगा दिए गए, लेकिन देश-दुनिया में कहीं भी उनके मानवाधिकार का मामला नहीं उठा। कुछ देशों के दूतावासों से अलगाववादियों को भारी मात्रा में पैसा मिलता रहा ओर वे भारतीय मीडिया के प्रिय बने रहे। उनकी मदद में जिनेवा के मानवाधिकार आयोग, बीबीसी, सीएनएन और कुछ देश भी लगे रहे। कई देशों में कश्मीर या कश्मीरी लाबी है, लेकिन क्या कभी आपने जम्मू लाबी का नाम सुना है? क्या 'जे एंड के' में केवल 'के' है, 'जे' है ही नहीं। हकीकत यह है कि कश्मीर के अलगाववादियों को खुश रखने के लिए और राष्ट्रवाद के नाम पर जम्मू की अनदेखी की गई। हमारी सरकारों को हमेशा लगता रहा कि असंतुष्ट होकर भी जम्मू कहां जा सकता है। इसी मानसिकता के चलते अलगाववाद को पुरस्कार और राष्ट्रवाद को तिरस्कार मिलता रहा। अधिक जनसंख्या होने के बाद भी जम्मू का प्रतिनिधित्व कश्मीर से कम है। जम्मू पाकिस्तानी आक्रमण और आतंकवाद का पहला शिकार बनता है, लेकिन केंद्रीय सहायता कश्मीर की झोली में डाल दी जाती है। इस अवहेलना पर अगर जम्मू में यह मांग उठे कि हमें कश्मीर से अलग कर दिया जाए तो उस पर सांप्रदायिक विभाजन का आक्षेप मढ़ दिया जाता है। तब हम राष्ट्रवादी बनकर कहने लगते हैं कि जम्मू और लद्दाख के कश्मीर से जुड़े रहने से अलगाववाद कमजोर होता है। आज जम्मू के लोग तिरंगा लेकर विद्रोह कर रहे है। उनकी उचित मांगों की अब अधिक देर तक अनसुनी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि इस जन विद्रोह के पहले जम्मू में असंतोष नहीं था, हकीकत यह है कि राष्ट्रवाद के नाम पर जम्मू ने असंतोष दबा रखा था। जम्मू में जो कुछ हो रहा है वह उसके तिरस्कार का नतीजा है। जम्मू के जन विद्रोह ने देश को बताया है कि अब वह कश्मीर की धमकी देकर अपनी मांगें मनवा लेने की रणनीति सहन करने को तैयार नहीं हैं। कश्मीरियत बेपर्दा हो गई है। कश्मीर में ब्लैकमेल की राजनीति इतनी सफल है कि पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस भी उसका इस्तेमाल सफलता के साथ कर रहे है, लेकिन उनका दोष क्यों मानें। दोष तो केंद्र सरकार, कथित बुद्धिजीवियों और मीडिया के एक बड़े वर्ग का है जिसने कश्मीर की हर धमकी के आगे घुटने टेके। परिणाम यह हुआ कि जिन उमर फारूख और बिलाल के पिताओं को पाकिस्तान के इशारे पर मौत के घाट उतारा गया वे भी उसके नहीं,भारत के खिलाफ बोलते है। उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में गोली मिलेगी, जबकि भारत के खिलाफ बोलने में झोली भरेगी। जम्मू विद्रोह का संदेश स्पष्ट है कि तुष्टीकरण ने कश्मीर को पाकिस्तान से बदतर बना दिया है। जिस कुलदीप डोगरा के बलिदान से यह जन आंदोलन, जन विद्रोह बना उसे सांघातिक चोट संसद में दिए उमर अब्दुल्ला के उस भाषण से लगी जिसमें कहा गया कि कश्मीरी एक इंच जमीन भी न देंगे। अमरनाथ विवाद से जम्मू की आंखें खुल गई है और अब जम्मू के आंदोलन से देश की आंखें खुलनी चाहिए। आखिर कश्मीरियों को अमरनाथ यात्रियों की अस्थाई सुविधा पर इतनी आपत्ति क्यों है जबकि उनके आने से लाभ उन्हीं को होता है। कश्मीरा सड़कों पर उतरे तो डरी हुई राज्य सरकार ने केंद्र के इशारे पर स्थाई सुविधा को वापस ले लिया। अगर कश्मीरी अलगाववादियों के सामने केंद्र सरकार ऐसे ही घुटने टेकती रही तो एक-दो साल में भारत सरकार कश्मीरियों के पाकिस्तान में मिल जाने की आशंका समाप्त करने के नाम पर अमरनाथ यात्रा पर अस्थाई रोक भी लगा सकती है। अगर जम्मू के जन विद्रोह पर ध्यान नहीं दिया गया तो आज की कल्पना कल हकीकत बन सकती है।
कश्मीर का तुष्टीकरण करके हमने कश्मीर की सद्भावपूर्ण परंपराओं को भी समाप्त कर दिया है। हमने अलगाववाद के लिए प्रीमियम देना शुरू कर दिया है। तुष्टीकरण का अंत नहीं होता। तुष्टीकरण की राजनीति का अर्थ ही यही है कि कभी संतुष्ट न हो। जब महात्मा गांधी ने जिन्ना से कहा कि अपनी मांगें बताइए, हम स्वीकार करेंगे तो जिन्ना का जवाब था, 'हमारी लेटेस्ट मांगे ये है, पर ये लास्ट नहीं हैं।' कुछ इसी तरह कश्मीरियों की हर मांग लेटेस्ट होती है, लास्ट नहीं। जब सरकारें तुष्टीकरण में अंधी हो जाती है तो जनता को आगे आना पड़ता है। जम्मू की जनता यही कर रही है। अगर हमने अब भी इसे तात्कालिक शोर समझ कर इसकी अनदेखी-अनसुनी की तो इतिहास हमें शायद ही माफ करे।(दैनिक जागरण, ११ अगस्त २००८)
हर बार कुछ बुद्धिजीवियों और केंद्र के नुमांइदों का तर्क होता है कि अगर कश्मीरियों की अमुक मांग नहीं मानी गई तो वे भारत से अलग हो जाएंगे या फिर अलगाववादी उन्हे भड़काने में सफल हो जाएंगे। याद करिए जब पीडीपी के बाद जम्मू-कश्मीर में शासन की बारी कांग्रेस की आई तो दिल्ली के कथित सेक्युलर बुद्धिजीवियों ने बाकायदा अभियान छेड़ दिया कि कांग्रेस को पीडीपी को ही सत्ता में बने रहने देना चाहिए। तर्क वही पुराना था कि यदि राष्ट्रीय दल वहां सरकार बनाता है तो कश्मीर में अलगाववाद बढ़ जाएगा। अलगाववाद के भय से केंद्र सरकार कश्मीरियों की नाजायज मांगों को जितना मानती गई उतना ही कश्मीरी नेता ब्लैकमेलिंग करते गए। सब जानते है कि किस तरह कश्मीर से हिंदू भगा दिए गए, लेकिन देश-दुनिया में कहीं भी उनके मानवाधिकार का मामला नहीं उठा। कुछ देशों के दूतावासों से अलगाववादियों को भारी मात्रा में पैसा मिलता रहा ओर वे भारतीय मीडिया के प्रिय बने रहे। उनकी मदद में जिनेवा के मानवाधिकार आयोग, बीबीसी, सीएनएन और कुछ देश भी लगे रहे। कई देशों में कश्मीर या कश्मीरी लाबी है, लेकिन क्या कभी आपने जम्मू लाबी का नाम सुना है? क्या 'जे एंड के' में केवल 'के' है, 'जे' है ही नहीं। हकीकत यह है कि कश्मीर के अलगाववादियों को खुश रखने के लिए और राष्ट्रवाद के नाम पर जम्मू की अनदेखी की गई। हमारी सरकारों को हमेशा लगता रहा कि असंतुष्ट होकर भी जम्मू कहां जा सकता है। इसी मानसिकता के चलते अलगाववाद को पुरस्कार और राष्ट्रवाद को तिरस्कार मिलता रहा। अधिक जनसंख्या होने के बाद भी जम्मू का प्रतिनिधित्व कश्मीर से कम है। जम्मू पाकिस्तानी आक्रमण और आतंकवाद का पहला शिकार बनता है, लेकिन केंद्रीय सहायता कश्मीर की झोली में डाल दी जाती है। इस अवहेलना पर अगर जम्मू में यह मांग उठे कि हमें कश्मीर से अलग कर दिया जाए तो उस पर सांप्रदायिक विभाजन का आक्षेप मढ़ दिया जाता है। तब हम राष्ट्रवादी बनकर कहने लगते हैं कि जम्मू और लद्दाख के कश्मीर से जुड़े रहने से अलगाववाद कमजोर होता है। आज जम्मू के लोग तिरंगा लेकर विद्रोह कर रहे है। उनकी उचित मांगों की अब अधिक देर तक अनसुनी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि इस जन विद्रोह के पहले जम्मू में असंतोष नहीं था, हकीकत यह है कि राष्ट्रवाद के नाम पर जम्मू ने असंतोष दबा रखा था। जम्मू में जो कुछ हो रहा है वह उसके तिरस्कार का नतीजा है। जम्मू के जन विद्रोह ने देश को बताया है कि अब वह कश्मीर की धमकी देकर अपनी मांगें मनवा लेने की रणनीति सहन करने को तैयार नहीं हैं। कश्मीरियत बेपर्दा हो गई है। कश्मीर में ब्लैकमेल की राजनीति इतनी सफल है कि पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस भी उसका इस्तेमाल सफलता के साथ कर रहे है, लेकिन उनका दोष क्यों मानें। दोष तो केंद्र सरकार, कथित बुद्धिजीवियों और मीडिया के एक बड़े वर्ग का है जिसने कश्मीर की हर धमकी के आगे घुटने टेके। परिणाम यह हुआ कि जिन उमर फारूख और बिलाल के पिताओं को पाकिस्तान के इशारे पर मौत के घाट उतारा गया वे भी उसके नहीं,भारत के खिलाफ बोलते है। उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में गोली मिलेगी, जबकि भारत के खिलाफ बोलने में झोली भरेगी। जम्मू विद्रोह का संदेश स्पष्ट है कि तुष्टीकरण ने कश्मीर को पाकिस्तान से बदतर बना दिया है। जिस कुलदीप डोगरा के बलिदान से यह जन आंदोलन, जन विद्रोह बना उसे सांघातिक चोट संसद में दिए उमर अब्दुल्ला के उस भाषण से लगी जिसमें कहा गया कि कश्मीरी एक इंच जमीन भी न देंगे। अमरनाथ विवाद से जम्मू की आंखें खुल गई है और अब जम्मू के आंदोलन से देश की आंखें खुलनी चाहिए। आखिर कश्मीरियों को अमरनाथ यात्रियों की अस्थाई सुविधा पर इतनी आपत्ति क्यों है जबकि उनके आने से लाभ उन्हीं को होता है। कश्मीरा सड़कों पर उतरे तो डरी हुई राज्य सरकार ने केंद्र के इशारे पर स्थाई सुविधा को वापस ले लिया। अगर कश्मीरी अलगाववादियों के सामने केंद्र सरकार ऐसे ही घुटने टेकती रही तो एक-दो साल में भारत सरकार कश्मीरियों के पाकिस्तान में मिल जाने की आशंका समाप्त करने के नाम पर अमरनाथ यात्रा पर अस्थाई रोक भी लगा सकती है। अगर जम्मू के जन विद्रोह पर ध्यान नहीं दिया गया तो आज की कल्पना कल हकीकत बन सकती है।
कश्मीर का तुष्टीकरण करके हमने कश्मीर की सद्भावपूर्ण परंपराओं को भी समाप्त कर दिया है। हमने अलगाववाद के लिए प्रीमियम देना शुरू कर दिया है। तुष्टीकरण का अंत नहीं होता। तुष्टीकरण की राजनीति का अर्थ ही यही है कि कभी संतुष्ट न हो। जब महात्मा गांधी ने जिन्ना से कहा कि अपनी मांगें बताइए, हम स्वीकार करेंगे तो जिन्ना का जवाब था, 'हमारी लेटेस्ट मांगे ये है, पर ये लास्ट नहीं हैं।' कुछ इसी तरह कश्मीरियों की हर मांग लेटेस्ट होती है, लास्ट नहीं। जब सरकारें तुष्टीकरण में अंधी हो जाती है तो जनता को आगे आना पड़ता है। जम्मू की जनता यही कर रही है। अगर हमने अब भी इसे तात्कालिक शोर समझ कर इसकी अनदेखी-अनसुनी की तो इतिहास हमें शायद ही माफ करे।(दैनिक जागरण, ११ अगस्त २००८)
Friday, August 8, 2008
आतंक से न लड़ने का सबूत
सिमी पर लगे प्रतिबंध के हटने और पुन: लगने के कारणों पर प्रकाश डाल रहे हैं सुधांशु रंजन
सिमी पर लगे प्रतिबंध को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक ट्रिब्युनल ने पर्याप्त प्रमाण के अभाव में खारिज कर दिया, पर 15 घंटे के अंदर उच्चतम न्यायालय ने ट्रिब्युनल के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए प्रतिबंध जारी रखा। इस पूरे मामले में तीन पक्ष हैं-आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में प्रशासनिक चुस्ती, प्रशासनिक संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा एवं मामले का राजनीतिकरण। सिमी पर प्रतिबंध पहली बार 27 सितंबर 2001 में अवैध गतिविधियां निरोधक अधिनियम के तहत लगाया गया और तब से हर दो वर्ष बाद यह प्रतिबंध बढ़ाया जा रहा है। गत 7 फरवरी को केंद्र ने फिर चौथी बार इसे 2010 तक के लिए बढ़ा दिया। ट्रिब्यूनल के अनुसार सिमी के विरुद्ध दिए गए साक्ष्य प्रतिबंध के औचित्य को प्रमाणित नहीं करते। अपील में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दलील दी कि ट्रिब्युनल ने न तो मंत्रिपरिषद के नोट पर विचार किया जो बंद लिफाफे में उसके समक्ष पेश किया गया और न ही 77 गवाहों के बयानों पर ध्यान दिया, जिनमें खुफिया ब्यूरो के कई वरिष्ठ अधिकारी थे। केंद्र ने अदालत से कहा कि यदि सिमी की अवैध गतिविधियों को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो संगठन विध्वंसक हरकतों के जरिये सांप्रादायिकता का जहर घोलकर देश के पंथनिरपेक्ष ताने-बाने को क्षत-विक्षत कर देगा। प्रतिबंध पर न्यायिक समीक्षा पर विचार करने के पहले सिमी की पृष्ठभूमि पर विचार करना आवश्यक है। फिलहाल वेस्टर्न इलिनॉयस विश्वविद्यालय में जन संचार के प्राध्यापक मुहम्मद अहमदुल्ला सिद्दिकी ने 25 अप्रैल 1977 को अलीगढ़ में इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था भारत को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त करना और उसे इस्लामी समाज में तब्दील करना। इसकी शुरुआत जमात-ए-इस्लामी के छात्र घटक के रुप में हुई पर यह गठबंधन टिक नहीं पाया, क्योंकि जमात ने इसकी विप्लवी विचारधारा खारिज कर दी। इसने भारत के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर रखी है। इसका मकसद है हर व्यक्ति को जबर्दस्ती या हिंसा से मुसलमान बनाकर दार-उल-इस्लाम यानी इस्लाम की भूमि की स्थापना करना।
जिस संगठन का उद्देश्य खलीफा की स्थापना करना हो वह हिंसा के माध्यम से अपने कृत्यों का अंजाम देना ही चाहेगा। खिलाफत के पक्ष में आंदोलन 1920 के दशक में चला जिसे गांधीजी का पूर्ण समर्थन मिला और जिसने अली बंधुओं को भारतीय मुसलमानों को रहनुमा बना दिया, पर इतने मजबूत जनांदोलन की मौत हो गई, क्योंकि तुर्की के जिस खलीफा संस्था के पक्ष में आंदोलन चलाया जा रहा था उसे मुस्तफा कमाल पाशा ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में खत्म कर दिया। सिमी को अभी रियाद के वर्ल्ड असेंबली आफ मुस्लिम यूथ से आर्थिक सहायता मिलती है और कुवैत के इंटरनेशनल इस्लामिक फेडरेशन आफ स्टुडेंट्स आर्गनाईजेशन से इसके गहरे संबंध है। इसे पाकिस्तान एवं शिकागो स्थित कंसल्टेटिव कमेटी आफ इंडियन मुस्लिम्स से भी आर्थिक मदद मिलती है। हिजबुल मुजाहिदीन,आईएसआई, हुजी तथा कई अन्य आतंकी संगठनों से इसके करीबी रिश्ते माने जाते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार 1993 में एक सिख की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ कि विध्वंसक कारनामों को अंजाम देने के लिए आईएसआई ने सिमी काडर, सिख तथा कश्मीरी उग्रवादियों को एक साथ लाने का काम किया। सिमी के 400 अंसार यानी पूर्णकालिक काडर तथा 20 हजार सामान्य सदस्य हैं जिनके बीच वह लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता एवं राष्ट्रवाद के विरुद्ध विषवमन करता है।
सिमी की पृष्ठभूमि से यह साफ हो जाता है कि इसकी विचारधारा और गतिविधियां गैरकानूनी हैं। अनेक आतंकी घटनाओं के लिए इसे जिम्मेदार माना गया है। ऐसे में आखिर उच्च न्यायालय के ट्रिब्यूनल ने इस पर लगे प्रतिबंध को कैसे हटा दिया? यहां एक कानूनी पेंच भी नजर आता है। यदि प्रशासनिक अधिकारी तथ्यों के आधार पर संतुष्ट हैं कि किसी संगठन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि उसकी गतिविधियां राष्ट्रविरोधी हैं तो क्या इस संतुष्टि की समीक्षा न्यायालय करेगा? पहले अदालत केवल यह देखती थी कि जो तथ्य हैं वे सही हैं या नहीं? उन तथ्यों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना सरकार का काम है और प्रशासनिक संतुष्टि आत्मगत हो सकती है, लेकिन बेरियम मिल मामले में न्यायिक समीक्षा के दायरे को विस्तार देते हुए उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अदालत यह भी जांच करेगी कि उन तथ्यों के आधार पर उन निष्कर्र्षो तक पहुंचना कितना सही है? इस पर सवाल उठ सकता है कि यदि प्रशासन के इस तरह के निर्णय की न्यायिक समीक्षा होगी तो अपराध एवं आतंकवाद पर काबू पाना कैसे संभव होगा, किंतु इसका दूसरा पक्ष ज्यादा अहम् है। संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देती है, जिसमें संगठन बनाना भी शामिल है। इस अधिकार में कटौती कुछ खास आधार पर ही की जा सकती है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। अगर किसी संगठन पर सरकार दुर्भावना या राजनीतिक वजहों से प्रतिबंध लगाती है तो एक निष्पक्ष पंच की हैसियत से न्यायालय उसे खारिज करेगा। ऐसे में आतंकवाद से लड़ने में सबसे जरूरी है कि राजनीतिक नफा-नुकसान की फिक्र न करते हुए सरकार एवं राजनेता राष्ट्रहित में काम करें। दुर्भाग्य से इस मुद्दे पर भी संप्रग एकजुट नहीं हैं। कांग्रेस प्रतिबंध के पक्ष में है जबकि सपा और राजद इसके विरुद्ध। किस हद तक प्रतिबंधों का राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है, इसका एक उदाहरण है यूपी में मायावती के कार्यकाल में शिवपाल सिंह की सिमी कार्यकर्ता के रुप में गिरफ्तारी, जबकि सिमी के संविधान के तहत कोई गैर-मुस्लिम इसका सदस्य नहीं हो सकता। शिवपाल सिंह को इसी आधार पर न्यायालय से तुरंत जमानत मिल गई। स्पष्ट है कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई ईमानदारी से होनी चाहिए और न्यायिक कसौटी पर खरे उतरने के लिए तथ्यात्मक आधार भी पुष्ट होने चाहिए। (दैनिक जागरण, ८ अगस्त २००८)
जिस संगठन का उद्देश्य खलीफा की स्थापना करना हो वह हिंसा के माध्यम से अपने कृत्यों का अंजाम देना ही चाहेगा। खिलाफत के पक्ष में आंदोलन 1920 के दशक में चला जिसे गांधीजी का पूर्ण समर्थन मिला और जिसने अली बंधुओं को भारतीय मुसलमानों को रहनुमा बना दिया, पर इतने मजबूत जनांदोलन की मौत हो गई, क्योंकि तुर्की के जिस खलीफा संस्था के पक्ष में आंदोलन चलाया जा रहा था उसे मुस्तफा कमाल पाशा ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में खत्म कर दिया। सिमी को अभी रियाद के वर्ल्ड असेंबली आफ मुस्लिम यूथ से आर्थिक सहायता मिलती है और कुवैत के इंटरनेशनल इस्लामिक फेडरेशन आफ स्टुडेंट्स आर्गनाईजेशन से इसके गहरे संबंध है। इसे पाकिस्तान एवं शिकागो स्थित कंसल्टेटिव कमेटी आफ इंडियन मुस्लिम्स से भी आर्थिक मदद मिलती है। हिजबुल मुजाहिदीन,आईएसआई, हुजी तथा कई अन्य आतंकी संगठनों से इसके करीबी रिश्ते माने जाते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार 1993 में एक सिख की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ कि विध्वंसक कारनामों को अंजाम देने के लिए आईएसआई ने सिमी काडर, सिख तथा कश्मीरी उग्रवादियों को एक साथ लाने का काम किया। सिमी के 400 अंसार यानी पूर्णकालिक काडर तथा 20 हजार सामान्य सदस्य हैं जिनके बीच वह लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता एवं राष्ट्रवाद के विरुद्ध विषवमन करता है।
सिमी की पृष्ठभूमि से यह साफ हो जाता है कि इसकी विचारधारा और गतिविधियां गैरकानूनी हैं। अनेक आतंकी घटनाओं के लिए इसे जिम्मेदार माना गया है। ऐसे में आखिर उच्च न्यायालय के ट्रिब्यूनल ने इस पर लगे प्रतिबंध को कैसे हटा दिया? यहां एक कानूनी पेंच भी नजर आता है। यदि प्रशासनिक अधिकारी तथ्यों के आधार पर संतुष्ट हैं कि किसी संगठन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि उसकी गतिविधियां राष्ट्रविरोधी हैं तो क्या इस संतुष्टि की समीक्षा न्यायालय करेगा? पहले अदालत केवल यह देखती थी कि जो तथ्य हैं वे सही हैं या नहीं? उन तथ्यों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना सरकार का काम है और प्रशासनिक संतुष्टि आत्मगत हो सकती है, लेकिन बेरियम मिल मामले में न्यायिक समीक्षा के दायरे को विस्तार देते हुए उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अदालत यह भी जांच करेगी कि उन तथ्यों के आधार पर उन निष्कर्र्षो तक पहुंचना कितना सही है? इस पर सवाल उठ सकता है कि यदि प्रशासन के इस तरह के निर्णय की न्यायिक समीक्षा होगी तो अपराध एवं आतंकवाद पर काबू पाना कैसे संभव होगा, किंतु इसका दूसरा पक्ष ज्यादा अहम् है। संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देती है, जिसमें संगठन बनाना भी शामिल है। इस अधिकार में कटौती कुछ खास आधार पर ही की जा सकती है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। अगर किसी संगठन पर सरकार दुर्भावना या राजनीतिक वजहों से प्रतिबंध लगाती है तो एक निष्पक्ष पंच की हैसियत से न्यायालय उसे खारिज करेगा। ऐसे में आतंकवाद से लड़ने में सबसे जरूरी है कि राजनीतिक नफा-नुकसान की फिक्र न करते हुए सरकार एवं राजनेता राष्ट्रहित में काम करें। दुर्भाग्य से इस मुद्दे पर भी संप्रग एकजुट नहीं हैं। कांग्रेस प्रतिबंध के पक्ष में है जबकि सपा और राजद इसके विरुद्ध। किस हद तक प्रतिबंधों का राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है, इसका एक उदाहरण है यूपी में मायावती के कार्यकाल में शिवपाल सिंह की सिमी कार्यकर्ता के रुप में गिरफ्तारी, जबकि सिमी के संविधान के तहत कोई गैर-मुस्लिम इसका सदस्य नहीं हो सकता। शिवपाल सिंह को इसी आधार पर न्यायालय से तुरंत जमानत मिल गई। स्पष्ट है कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई ईमानदारी से होनी चाहिए और न्यायिक कसौटी पर खरे उतरने के लिए तथ्यात्मक आधार भी पुष्ट होने चाहिए। (दैनिक जागरण, ८ अगस्त २००८)
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