Wednesday, August 20, 2008

अहमदाबाद धमाके: बशर ने जुर्म कबूला

२० अगस्त २००८, दैनिक जागरण , अहमदाबाद। सीरियल बम धमाकों के सूत्रधार अबुल बशर कासमी ने हमले में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। इन धमाकों में सिमी सरगना सफदर नागौरी का भी हाथ था।
गुजरात पुलिस के मुताबिक जयपुर और हैदराबाद धमाकों की साजिश भी नागौरी ने ही रची थी। नागौरी को ट्राजिट रिमाड पर अहमदाबाद लाने के लिए गुजरात पुलिस की टीम मध्यप्रदेश रवाना हो चुकी है।
बीते हफ्ते उत्तार प्रदेश से गिरफ्तार किया गया मुफ्ती अबुल बशर कासमी उर्फ अबू बशीर फिलहाल 14 दिन की पुलिस रिमांड में है। शहर की क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ कर रही है।
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि उसने धमाकों में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली है। 26 जुलाई को अहमदाबाद में हुए धमाकों में 55 लोगों की मौत हो गई थी। बशर हालांकि पुलिस को सहयोग कर रहा है लेकिन ज्यादा बोल नहीं रहा। ज्यादातर सवालों का जवाब वह हां या ना में दे रहा है। अधिकारियों के मुताबिक हो सकता है उसे पुलिस पूछताछ से निपटने की ट्रेनिंग भी दी गई हो।
पुलिस ने जयपुर धमाकों में साजिद मंसूरी का हाथ होने की आशंका भी जताई है। पुलिस उपायुक्त [क्राइम ब्रांच] अभय चूड़ास्मा ने बताया कि धमाकों से दो महीने पहले वह कई बार अहमदाबाद आया था। हमले में दूसरे राज्यों के युवकों को भी शामिल किया गया था जिसमें डाक्टर और कंप्यूटर इजीनियर जैसे प्रोफेशनल भी हैं। इसमें सिमी के नेटवर्क का भी खूब इस्तेमाल किया गया।
पुलिस ने बताया कि हमले में नागौरी का हाथ भी था। पूछताछ के लिए उसे गुजरात लाया जाएगा। अभी वह इदौर की रीवा जेल में बंद है। 2007 में केरल में और जनवरी 2008 में गुजरात के हलोल में लगाए गए सिमी के ट्रेनिंग कैंप में नागौैरी और उसका भाई करीमुद्दीन मुख्य ट्रेनर थे।
बम धमाकों के मामले में गिरफ्तार इमरान शेख का घर सील कर दिया गया है। उसके बाहर राज्य रिजर्व पुलिस [एसआरपी] तैनात है। धमाकों में इस्तेमाल किए गए बमों को रखने के लिए मुंबई के कंप्यूटर इंजीनियर अब्दुल सुभान उर्फ तौफीक बिलाल ने शेख का घर इस्तेमाल किया था। हमले के लिए जरूरी तकनीकी सहायता भी उसी ने मुहैया कराई थी। तौफीक अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि वडोदरा के साजिद मंसूरी ने जयपुर धमाकों में हाथ होने की बात स्वीकार की है।

Tuesday, August 19, 2008

तुष्टिकरण की देशघाती होड़

राजनेताओं के बीच मची तुष्टिकरण की होड़ को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं बलबीर पुंज

दैनिक जागरण, अगस्त १९, २००८। अहमदाबाद और सूरत में तबाही मचाने की साजिश रचने वाले मास्टर माइंड और उसके गुर्गों को गुजरात पुलिस ने अंतत: दबोच लिया। गुजरात सरकार ने साबित कर दिया कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो आतंकवाद का खात्मा संभव है। पकड़े गए ज्यादातर आरोपी प्रतिबंधित संगठन सिमी के कार्यकर्ता हैं, जिन पर मालेगांव, मुंबई, पानीपत, हैदराबाद, वाराणसी, बेंगलूर और जयपुर में आतंकी हमला करने का शक जताया जाता रहा है। तुष्टिकरण की कुत्सित राजनीति के कारण सेकुलर दल सिमी को महज एक छात्र संगठन बता कर उसका बचाव कर रहे हैं। पिछले दो सालों में करीब दर्जन भर बडे़ आतंकी हमले हुए। इनमें से किसी भी हमले के असली सूत्रधार को पकड़ा नहीं गया। यह पहला अवसर है जब गुनहगारों को ढूंढ़ निकाला गया। पिछले तीन सालों में 494 बेकसूर भारतीय आतंकवाद के शिकार हुए हैं। आतंकी हमलों में मारे जाने वालों में इराकियों के बाद सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन का कहना है कि देश में करीब 800 आतंकी संगठन सक्रिय हैं, किंतु उन पर काबू पाने के लिए किसी ठोस नीति का कहीं संकेत नहीं मिलता। संप्रग सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने में संकोच करती है। कुछ राज्य सरकारों ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित भी किया, किंतु उन पर केंद्र सरकार कुंडली मारे बैठी है। आतंकी घटना होने पर गृहमंत्री राज्य सरकारों पर दोष डाल अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यदि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है तो राज्यों द्वारा बनाए गए काूननों को हरी झंडी क्यों नहीं? यूपीए सरकार ने आते ही पोटा को निरस्त कर डाला। आतंकवाद के प्रति उसके लचर रुख के कारण आज जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे पूर्व चेतावनी देकर तबाही मचा रहे हैं तो दूसरी ओर कथित सेकुलरिस्टों में मची तुष्टिकरण की होड़ देखकर कट्टरपंथी ताकतें अपनी शर्तों पर सरकार को नचा रही हैं। राजग सरकार के समय में जब सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया था तब सेकुलर दलों ने आसमान सिर पर उठा लिया था। प्रतिबंधित होने के बावजूद सिमी भूमिगत होकर देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहा। जांच एजेंसियों का मानना है कि हाल के आतंकी हमलों में जिस इंडियन मुजाहिदीन नामक संगठन का नाम सामने आ रहा है वह सिमी का ही छद्म नाम है। पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण अभी हाल में सिमी को क्लिनचिट मिल गई थी, जिस पर बाद में सर्वाेच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। केंद्र सरकार को सिमी के खिलाफ सबूत देना शेष है, किंतु संप्रग सरकार के घटक दल जिस तरह सिमी का बचाव करते रहे हैं उससे लगता नहीं कि सरकार सिमी के खिलाफ कड़े कदम उठा पाएगी। राजद सुप्रीमो लालू यादव तो सिमी पर प्रतिबंध लगाने की दशा में संघ परिवार को भी प्रतिबंधित करने की मांग करते हैं। अपने साथ लादेन का हमशक्ल लेकर चुनाव प्रचार करने वाले रामविलास पासवान सिमी के बड़े पैरोकार हैं। मुलायम सिंह समेत अधिकांश सेकुलरिस्ट भी सिमी के शुभचिंतक हैं। आतंकवाद को अपने कुतर्कों की ढाल देना आसान है। आवश्यकता वोटबैंक की राजनीति से ऊपर उठकर सभ्य समाज की रक्षा के लिए एकजुट होने की है, जहां किसी भी वर्ग, समुदाय या पंथ के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो। कटु सत्य यह है कि सेकुलरवाद इस्लामी कट्टरपंथ के तुष्टिकरण का पर्याय बन कर रह गया है। जम्मू-कश्मीर में जो संघर्ष चल रहा है वह इसी कुत्सित नीति का परिणाम है। घाटी के कट्टरपंथियों ने केवल चार दिन हंगामा खड़ा किया और सरकार ने घुटने टेक दिए। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी गई जमीन वापस ले ली गई। अमरनाथ संघर्ष समिति जमीन वापस पाने के लिए दो महीने से आंदोलन कर रही है, किंतु सरकार गूंगी-बहरी बनी हुई है। क्यों? स्वतंत्रता दिवस पर घाटी में काला दिवस मनाया गया, तिरंगा जलाया गया। अलगाववादियों ने पाकिस्तानी झंडा लहराया और 'भारत तेरी मौत आए, मिल्लत आए' का नारा लगाया। मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स पर 'हमको चाहिए आजादी' गूंजता रहा। श्रीनगर के लाल चौक पर ध्वजारोहण के बाद तिरंगा उतार लिया गया। सरेआम पाकिस्तानी झंडे लहराए गए और पुलिस मौन बनी रही। इस रीढ़विहीन सरकार में देश की अस्मिता, उसकी संप्रभुता के लिए कोई चिंता नजर नहीं आती। 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, ''मजहब के नाम पर लोगों को बांटने से समस्या जटिल होगी.इससे भारत की एकता व अखंडता को खतरा पैदा होगा।'' किंतु अमरनाथ मामले में सरकार के घुटने टेकने से उत्साहित जिहादियों द्वारा इस देश की जमीन पर ही पाकिस्तान जिदंाबाद के जो नारे लगाए गए, उससे भारत की संप्रभुता को जो चुनौती मिली है उसका प्रतिकार कैसे संभव है?

जम्मू का आंदोलन जमीन के टुकड़े के लिए नहीं चल रहा। वह भारत की संप्रभुता, बहुलतावादी संस्कृति और सनातनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए है। पाकिस्तान की शह पर अलगाववादियों ने घाटी को 'काफिरों' यानी हिंदुओं से मुक्त करा लिया है। घाटी दारुल इस्लाम बन चुकी है। अब उनकी निगाह जम्मू पर है। बोर्ड से जमीन वापस लेने से उन्हें लगता है कि वह शेष भारत में भी अपनी हांकने में सफल होंगे। यदि सेकुलरिस्टों को ऐसा ही रवैया रहा तो निकट भविष्य में यह संभव भी है। जम्मू का जनाक्रोश कश्मीर मसले पर बरती गई भूलों की तार्किक परिणति है। पहली भूल अक्टूबर 1947 में नेहरू ने की, जब पाकिस्तानी कबायलियों को जवाब देने की बजाय वह संयुक्त राष्ट्र चले गए। अनुच्छेद 370 दूसरी बड़ी भूल थी, जिसके द्वारा जम्मू-कश्मीर को शेष भारत से विलग कर दिया गया। यदि सेकुलरिस्टों की प्रतिबद्वता सच्ची पंथनिरपेक्षता के साथ है तो उन्हें जम्मू के राष्ट्रभक्त भारतीयों का साथ देना चाहिए, अन्यथा इस तीसरी भूल की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।


अहमदाबाद: दो गुटों में झड़प के बाद तनाव

१८ अगस्त २००८, इंडो-एशियन न्यूज सर्विस, अहमदाबाद। दो सांप्रदायिक गुटों के बीच रात भर हुई झड़प के बाद हुए पथराव के कारण अहमदाबाद की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यद्यपि, पुलिस का कहना है कि वह स्थिति पर नजर रखी हुई है। शहर के दरियापुर, शाहपुर और दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में दो गुटों ने सोमवार सुबह भारी पथराव किया।इससे पहले रविवार रात एक छोटी सी सड़क दुर्घटना के बाद दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में दो गुट के लोग घरों से बाहर निकल गए और पुलिस स्थिति पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। सोमवार सुबह शाहपुर क्षेत्र में दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर पत्थर, शीशे के बोतल फेंकने लगे। क्षेत्र में दहशत फैल गया और लोग भागने लगे।पुलिस ने बताया कि दरियापुर से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। गुजरात पुलिस प्रमुख पी। सी. पांडे ने आईएएनएस से कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और उत्पात मचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

जम्मू में डेढ़ लाख लोगों ने गिरफ्तारी दी

१९ अगस्त २००८ वार्ता जम्मू। ‘श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति’ के ‘जेल भरो आन्दोलन’ के आह्वान पर कल लगभग 40 राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के डेढ़ लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने श्राइन बोर्ड को भूमि वापस दिए जाने के लिए आंदोलन तेज करते हुए गिरफ्तारियां दीं।समिति के संयोजक लीला करण शर्मा ने यहां संवाददाताओं को बताया कि जम्मू क्षेत्र में महिलाओं सहित डेढ़ लाख से अधिक लोगों ने गिरफ्तारी दी।शर्मा ने बताया कि लाखों लोग श्राइन बोर्ड को भूमि वापस दिए जाने की मांग करते हुए घरों से निकल पड़े और गिरफ्तारी दी। वे हाथों में तिरंगा झंडा लिए ‘बम-बम भोले’ के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारी गिरफ्तारियां देने के लिए थानों के बाहर जमा हो गए थे।गांधी नगर, त्रिकुटा नगर, सतवारी और सिटी पुलिस थाना क्षेत्रों के निवासी भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन के लिए निकले और गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे। गिरफ्तारी देने वालों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन भारी भीड़ को संभालने में पुलिस अधिकारी नाकाम रहे।बुधवार को बच्चे गिरफ्तारी देंगे।शर्मा ने कहा कि पुलिस ने ऊधमपुर में गिरफ्तारियां देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से थाने की ओर बढ़ रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए।शर्मा ने दो राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर हमले की निंदा करते हुए कहा, “मीडिया तथ्यों को प्रस्तुत करने में सकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन सभी पर कुछ खास घटनाओं को कवर करने की पाबंदी है। प्रदर्शनकारियों को मीडिया कार्यालयों पर पथराव नहीं करना चाहिए, यह निंदनीय है”।इस बीच हजारों प्रदर्शनकारियों ने जम्मू नगर में रैलियां निकालीं और राज्य सड़क परिवहन निगम की तीन बसों और परिवहन चौकियों को नुकसान पहुंचाया।जेल भरो आन्दोलन की भारी सफलता से उत्साहित शर्मा ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार को श्राइन बोर्ड को भूमि वापस करने के आंदोलन को जनांदोलन बन जाने को महसूस करना चाहिए।जम्मू में चल रहे आंदोलन में अब तक नौ लोगों की जानें गई हैं।संघर्ष समिति ने जम्मू बंद 20 अगस्त तक बढ़ा दिया है। समिति श्राइन बोर्ड को भूमि वापस दिए जाने और राज्यपाल एनएन. वोहरा को हटाए जाने की मांग कर रही है।

Thursday, August 14, 2008

देशव्यापी चक्काजाम से जनजीवन प्रभावित

नई दिल्ली। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड भूमि मामले पर भाजपा व विहिप द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी चक्काजाम के चलते बुधवार को कई शहरों में सड़क व रेल यातायात का बुरा हाल रहा और लोगों को अपने काम पर पहुंचने के लिए घंटों परेशान होना पड़ा। इस दौरान हरियाणा के अंबाला में चक्का जाम में फंसे एक वृद्ध की समय पर अस्पताल न पहुंचने पर मौत हो गई।
राजधानी दिल्ली में चक्काजाम करीब दो घंटे तक चला जिसके चलते कई महत्वपूर्ण चौराहों और मार्गो पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई। प्रदर्शन के कारण दिल्ली-जयपुर रेलमार्ग भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। दैनिक यात्रियों और काम पर जाने वाले लोग जहां जाम में फंसे रहे वहीं राजधानी में आज सुबह से हो रही बारिश ने भी उनकी परेशानियों में इजाफा किया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विकास मार्ग, आईटीओ, अक्षरधाम रोड, दीपाली चौक, वजीरपुर, आश्रम, मूलचंद, दिल्ली-गाजियाबाद रोड, दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, दिल्ली-नोएडा एक्सप्रेस हाइवे, दिल्ली छावनी, उत्ताम नगर, धौलाकुआं और घिटोरनी आदि स्थानों पर चक्काजाम के चलते घंटों जाम लगा रहा। भाजपा और विहिप के झंडे थामे प्रदर्शनकारी अपने दो घंटे के चक्काजाम के ऐलान के मुताबिक आज सुबह नौ बजे से ही दिल्ली के प्रमुख चौराहों पर जमा होने लगे। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों में संघ परिवार के अन्य संगठनों की महिला कार्यकर्ता भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारियों ने हालांकि स्कूल बसों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा एंबुलेंस सेवाओं को चक्काजाम से छूट दे रखी थी। सड़कों पर काफी देर तक वाहनों की काफी लंबी कतारें देखीं गई। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मीनगर के निकट नोएडा मोड़ पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा विकास मार्ग पर भी भारी जाम लगा रहा।
इधर, गुड़गांव में भी प्रदर्शनकारियों ने हीरोहोंडा चौक और इफको चौक पर जाम लगाया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर भी जलाए। दफ्तर पहुंचने में विलंब होने से परेशान एक कर्मचारी नीलेश कपूर ने कहा कि हरिनगर से कनाटप्लेस तक पहुंचने में उन्हें लगभग तीन घंटे लग गए। वाहनों की आवाजाही बहुत खराब रही। छावनी और धौलाकुआं के बीच बुरी तरह जाम लगा रहा।
फरीदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने वाईएमसीए चौक के निकट घंटे भर तक राष्ट्रीय राजमार्ग दो को जाम लगा रखा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। विहिप के महासचिव प्रवीण तोगडि़या ने कहा कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि देने के मुद्दे पर चल रहा उनका प्रदर्शन चलो अयोध्या आंदोलन की तरह राष्ट्रव्यापी आन्दोलन बन सकता है।
वहीं, आंदोलनकारियों ने हिमाचल प्रदेश में दिल्ली-धर्मशाला मार्ग को जाम कर दिया।
मप्र में व्यापक असर
भोपाल। विहिप द्वारा आज आयोजित दो घंटे के राष्ट्रव्यापी चक्काजाम आंदोलन का मध्यप्रदेश में व्यापक असर देखने को मिला। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश में सुबह नौ बजे से 11 बजे तक दो घंटे का यह चक्काजाम आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। लेकिन इससे दफ्तरों और अन्य कामकाज पर जा रहे लोगों को खासी परेशानी हुई। हालांकि स्कूली बसों एवं आवश्यक सेवाओं को चक्काजाम से छूट दी गई थी, लेकिन उत्साहित विहिप कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर इन्हें भी जाम में फंसाए रखा। ऐसी सूचनाएं भी मिली हैं कि कई स्थानों पर निर्धारित समय बीतने के बावजूद चक्काजाम समाप्त नहीं किया गया। लगभग आधा दर्जन स्थानों पर रेल रोकने का भी प्रयास किया गया। नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस को ललितपुर के निकट कहीं रोका गया जिससे वह काफी विलंब से चल रही है। ग्वालियर में जाम समर्थकों ने एक आटो में आग लगा दी जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया। भोपाल में 11, इंदौर में 40, जबलपुर में 30, रीवा में 10 एवं ग्वालियर में 12 से अधिक स्थानों पर चक्काजाम की खबरें हैं। मध्यप्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो पर विहिप कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम किया, जिससे वहां ट्रकों बसों एवं अन्य वाहनों की लंबी कतारें लग गई।
सूत्रों के अनुसार इंदौर में गड़बड़ी की आशंका के चलते चक्काजाम की खासतौर पर वीडियोग्राफी करायी गई, ताकि जरूरत पड़ने पर हुडदंगियों को आसानी से पहचान कर पकड़ा जा सके। चक्काजाम के दौरान शहर के कुछ इलाकों से हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा काम पर जा रहे लोगों से हुज्जत और हाथापाई की खबरें आई। हालांकि पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक इस दौरान किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है।
गौरतलब है कि तीन जुलाई को विश्व हिंदू परिषद और भाजपा द्वारा इसी मुद्दे पर बुलाए गए भारत बंद के दौरान इंदौर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। हिंसा में आठ लोग मारे गए थे, जबकि तीस से ज्यादा व्यक्ति घायल हो गए थे।
बाघ एक्सप्रेस रोकी
लखनऊ। अमरनाथ भूमि विवाद को लेकर विहिप कार्यकर्ताओं ने उत्तार प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर कुछ देर के लिए बाघ एक्सप्रेस ट्रेन को रोका और हुसैनगंज क्षेत्र में कुछ देर चक्काजाम कर विरोध व्यक्त करते हुए नारेबाजी की। पुलिस ने विहिप के लगभग एक दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है।
पटना में सड़क व रेल यातायात प्रभावित
पटना। पटना में आज सुबह नौ बजे सगुना मोड़ पर केसरिया कपड़े पहने और हाथों में डंडे लिए विहिप, बजरंग दल व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया जिससे मार्ग पर वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ। आंदोलनकारियों ने पटना हवाईअड्डे से कुछ दूरी पर स्थित आशियाना मोड़ पर भी चक्का जाम कर दिया। इससे पटना-दानापुर मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतार लग गई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पटना के फुलवारीशरीफ रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों के रेलवे पटरी पर धरना देने से ट्रेनों का करीब 20 मिनट तक परिचालन बाधित रहा। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हुई।
मुंबई में यातायात बाधित
मुंबई। अमरनाथ भूमि स्थानांतरण विवाद को लेकर विहिप तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महानगर मुंबई तथा नवी मुंबई में कुछ स्थानों पर यातायात को बाधित किया। नवी मुंबई में विहिप तथा बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने वाहनों का रास्ता रोकने के लिए सड़कों पर पुराने टायर डाल दिए और उनमें आग लगा दी।
जालंधर में रेल व सड़क यातायात अवरुद्ध
जालंधर। राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जिले के अनेक स्थानों पर आज सड़क और रेल यातायात दो घंटे तक रुका रहा। प्रदर्शनकारी पीएपी चौक और रामा मंडी चौक में इकट्ठे हुए तथा उन्होंने भारी बारिश में भी यातायात अवरुद्ध किया। इससे आनेजाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग अपने वाहनों में दो घंटे तक फंसे रहे।
(दैनिक जागरण , 14 August 2008)

Wednesday, August 13, 2008

Appropriation of properties belonging to Hindus in Bangladesh challenged

Dhaka, 12 August, (Asiantribune.com): Human Rights Congress for Bangladesh Minorities (HRCBM), an NGO possessing special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations, has by its Bangladesh Chapter‘s Secretary General Mr Rabindranath Trivedi, who is an ex additional secretary to the Government of Bangladesh, filed a writ petition to the High Court Divisions of the Supreme Court of Bangladesh on the complete abolishment of Vested Property Act.

It is alleged that interest groups of political parties in power and individuals by making use of this Vested Property Act, continue to appropriate property belonging to the Hindu community, and indeed to do so with the complicity of the authorities and the influential people.

The Vested Property Act represents a major source of insecurity and of human rights violation against the Hindu community. It is clear that the Vested Property Act (VPA) is detrimental to minorities and to the religious harmony of Bangladesh.

It may be recalled that VPA derives from the Enemy Property (Custody and Registration) Order II of 1965, promulgated in Pakistan following a brief war between India and Pakistan in September 1965. This order was directed against the Hindu minority (perceived as an enemy), and was used as an instrument for appropriating land belonging to Hindus accused of supporting India.

After Bangladesh won independence from Pakistan, President of Bangladesh in his Order No-29 of 1972 ,changed the nomenclature to Vested Property Act ,without altering the contain of the law.

The Government of Bangladesh has, within the framework of this law, taken possession of property declared to belong to the enemy, by appropriating the property of members of the Hindu minority who had migrated to India, or by appropriating the property of people who were heirs or co –owners.

It is learnt that the bench constituted with Justice Mr. Khademul Islam and Justice Mr Masuk Hossain Ahmed of High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh, have received the writ petition for hearing.

Former Deputy Attorney General of the Supreme Court of Bangladesh and a renowned lawyer Barrister Nikhilesh Dutta will move the writ case on behalf of the petitioner.

One killed, three Hindu traders kidnapped in Khairpur

Wednesday, August 13, 2008 KHAIRPUR: One man was killed and three Hindu traders kidnapped in two separate incidents here on Tuesday। Reports said that a gang of armed men kidnapped three Hindu traders, Nandomal, Vikimal and Gondalmal, in the limits of Khaiwanri police on Tuesday. The kidnapped Hindu traders were on their way home in village Farharo in the Nara desert area when they were kidnapped. Meanwhile, a man was killed in the limits of the Ghotki police on Tuesday. Reports said unidentified armed men shot dead Mir Ali Sundrani and fled.( http://www.thenews.com.pk/daily_detail.asp?id=129644)

कांग्रेस की कारस्तानी

जम्मू-कश्मीर के हालात के लिए कांग्रेस के अपराध बोध को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं यशवंत सिन्हा

यह इतिहास की विडंबनाओं में से एक है कि पाकिस्तान की मांग करने, उसे हासिल करने और इस तरह देश का बंटवारा करने वाले मुस्लिम लीग के नेताओं को इस सबका तनिक भी अफसोस नहीं, जबकि लीग की मांग के सामने समर्पण करने वाली कांग्रेस चाहकर भी अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान के निर्माण ने यह मिथक पूरी तरह तोड़ दिया था कि कांग्रेस समस्त भारतीयों की पार्टी है और यह सभी जातियों और पंथों का प्रतिनिधित्व करती है। इस सदमे से कांग्रेस अब तक उबर नहीं पाई है। हालिया घटनाएं, जिनमें अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि का आवंटन और बाद में इस फैसले को पलटना शामिल है, इसी अपराध बोध से सीधे-सीधे संबंधित है। कांग्रेस नेतृत्व यह साबित करने पर आमादा था कि उसका दो देशों के सिद्धांत में विश्वास नहीं, वे भारत के विभाजन और पाकिस्तान के गठन के लिए जिम्मेदार नहीं और देश के अन्य भागों से मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं, भारत में उनका स्वागत है। भारत ने पंथनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण किया और संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया। जम्मू-कश्मीर मामले में हम एक कदम आगे बढ़ गए और अनुच्छेद 370 लागू कर उसे विशेष दर्जा दे दिया। विदेश मामलों में हमने इजरायल के बजाय हमेशा मुस्लिम देशों का पक्ष लिया और कई दशकों तक इसरायल को मान्यता प्रदान नहीं की। हम हर कीमत पर बाहरी मुसलमानों के हक में खड़े नजर आए।
अगर हम आजाद भारत के संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित रहते तो कोई समस्या नहीं थी। समस्या तब खड़ी हुई जब मुसलमानों को रिझाने के लिए कांग्रेस झुक गई। ऐसा कर कांग्रेस 1947 के अपराध बोध से मुक्त होना और खुद को पंथनिरपेक्ष भी साबित करना चाहती थी। इसलिए शुरुआत में उसने मुस्लिम समर्थित रुख अपनाया जो धीरे-धीरे हिंदू विरोधी रवैये में बदल गया। चुनावी राजनीति की मजबूरियों से यह परिवर्तन न केवल कांग्रेस के आचार-विचार पर छा गया, बल्कि उसने मुलायम सिंह, लालू यादव और करुणानिधि जैसे नेताओं को भी जन्म दिया जो हिंदू विरोध में मस्त रहते हैं। यह ऐसा अमृत है जो सिमी जैसी मुस्लिम कट्टरवादी शक्तियों को जिंदा रखता है। इससे मुस्लिम राजनेता भड़काने वाले भाषण देने को प्रोत्साहित होते हैं, जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने 22 जुलाई को संसद में विश्वास मत के दौरान किया। कुछ स्थानों में यह भावना घर कर गई है कि आप हिंदू विश्वास को गाली दे सकते हैं, उसे बेकार कह सकते हैं और उसका अपमान कर सकते हैं। इसके बाद भी आप न केवल साफ बच जाते हैं बल्कि तारीफ के हकदार भी हो जाते हैं। भारत में पंथनिरपेक्षता की नई परिभाषा है हिंदू विरोधी।
अमरनाथ श्राइन बोर्ड को आवंटित भूमि को निरस्त करके देश के पंथनिरपेक्ष ताने-बाने में दुष्टतापूर्ण अन्याय बुन दिया गया, किंतु इसने जम्मू-कश्मीर के बाहर शायद ही किसी की आत्मा को झकझोरा हो। जम्मू-कश्मीर सरकार में वन विभाग से संबद्ध मंत्रालय के मंत्री ने श्राइन बोर्ड को भूमि दान देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में रखा था। यह मंत्री पीडीपी पार्टी से था। भूमि आवंटन का उद्देश्य जुलाई और अगस्त में अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए अस्थाई आवास उपलब्ध कराना था। जैसे ही कश्मीर घाटी में भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को इस फैसले के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे निरस्त करने के लिए हिंसक प्रदर्शक शुरू कर दिया। आगामी चुनाव देखते हुए पीडीपी समेत अधिकांश राजनीतिक दल भी उनके समर्थन में आ खड़े हुए। पीडीपी को अपना ही फैसला बदलने तथा राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म नहीं आई। जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जैसे व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोप को गंभीरता से लेना चाहिए कि पीडीपी राष्ट्रविरोधी शक्तियों के साथ मिली हुई है। नेशनल कांफ्रेंस ने भी यही रास्ता अख्तियार किया और लोकसभा में घोषणा कर दी कि हम जमीन का एक इंच टुकड़ा भी नहीं देंगे। उक्त जमीन वन विभाग की है और बंजर है। यहां से किसी को भी बेदखल नहीं किया जा रहा है। आवंटन श्रद्धालुओं के लिए अस्थाई आवास बनाने के लिए हुआ था, न कि स्थाई भवन बनाने के लिए। श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष बाहर का कोई व्यक्ति न होकर जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल हैं। कल्पना के कितने भी घोड़े दौड़ा लिए जाएं, इसे राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव के रूप में नहीं देखा जा सकता। अन्य सामान्य पर्यटकों की तरह अमरनाथ यात्री राज्य में अस्थाई आगंतुक हैं। क्या पर्यटकों के आने से राज्य की जनसांख्यिकी बदल जाती है? होटल और हाउसबोट स्थायी ढांचा हैं। क्या जम्मू-कश्मीर के राजनेता यह कहेंगे कि पर्यटकों के लिए होटलों का निर्माण भी नहीं होगा।
पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर की जनसांख्यिकी को स्थाई रूप से बदल दिया है। हमारे तथाकथित पंथनिरपेक्ष राजनेता और कश्मीरी हितों की स्वयंभू अलंबरदार हुर्रियत कांफ्रेंस ने इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई। वह कश्मीर के केवल एक भाग को लेकर ही इतना संवेदनशील क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि यह हिंदू तीर्थस्थल है? क्या इसलिए कि हमने संविधान में अनुच्छेद 370 लागू करने की हिमाकत की? एक बार फिर घाटी में सांप्रदायिक और राष्ट्रविरोधी शक्तियों की जीत हुई है। इस मसले को हिंदू-मुस्लिम संकीर्ण नजरिये से देखना भारी भूल होगी। भूमि के आवंटन से किसी भी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। यह भारतीय राष्ट्रवादियों और भारत विरोधियों के बीच संघर्ष है। यह असली पंथनिरपेक्षतावादियों और छद्म पंथनिरपेक्षतावादियों के बीच सीधी लड़ाई है। आवंटन रद्द करने में राज्यपाल ने हड़बड़ी दिखाई। सरकार ने घाटी में राष्ट्रविरोधियों और अलगाववादी शक्तियों के सामने इस उम्मीद में आत्मसमर्पण कर दिया कि जम्मू और अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रवादी शक्तियां इसे चुपचाप सहन कर लेंगी। यह आकलन बिल्कुल गलत था। इस अन्याय के खिलाफ राष्ट्रवादी उठ खड़े हुए। भारत सरकार ने हालात बद से बदतर बना दिए। अनावश्यक रूप से अनेक लोगों को जान गंवानी पड़ी। काल्पनिक आर्थिक नाकेबंदी के विरोध में अलगाववादी अब कश्मीर के सेबों को नियंत्रण रेखा पार करके मुजफ्फराबाद में बेचना चाहते हैं। किसी भी हाल में इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
सरकार के सामने बस एक ही विकल्प रह जाता है कि जमीन श्राइन बोर्ड को सौंपी जाए। इसके लिए उसे कश्मीर घाटी में राष्ट्रविरोधी शक्तियों से टकराना होगा और जोरदार तरीके से यह बात दोहरानी होगी कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उसे आतंकियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान समर्थकों के खेल का मैदान बनने नहीं दिया जाएगा। भारत के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने तब अच्छा उदाहरण पेश किया जब 7 अगस्त को उन्होंने दिल्ली में लालकिला से श्रीनगर के लाल चौक के लिए कूच किया। यह अलग बात है कि तनावपूर्ण माहौल में उन्हें जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने नहीं दिया। यह एक उल्लेखनीय बात होगी कि भारत के मुसलमान उनके उदाहरण का अनुसरण करते हुए श्राइन बोर्ड को जमीन सौंपने के पक्ष में बोलें। 1947 में कांग्रेस की भयावह भूल का खामियाजा देश को अब भुगतने नहीं दिया जाएगा। मुलायम, लालू और करुणानिधि जैसे लोगों को इतिहास के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाना चाहिए। वे इसी लायक हैं। (दैनिक जागरण, १३ जुलाई २००८)

Tuesday, August 12, 2008

बांग्लादेश: Attacks on members of the Hindu minority

Amnesty International, International Secretariat, 1 Easton Street, WC1X 0DW, London, United kingdom

Amnesty International has been concerned about the situation of members of the Hindu community in Bangladesh over the past several months. Following the general elections on 1 October which were won by a coalition led by Bangladesh Nationalist Party(BNP) with a large majority, BNP supporters reportedly attacked Hindus because of their perceived support for the rival Awami League party during elections. Hundreds of Hindu families were reportedly driven off their land by groups affiliated to the BNP-led coalition who, in some cases, allegedly burnt their homes and raped Hindu women. Several Hindus were reportedly killed. Amnesty International is calling on the Government of Bangladesh to bring to justice perpetrators of these attacks regardless of their position in society or in any political party.

Amnesty International is also calling for the immediate and unconditional release of prisoner of conscience Shahriar Kabir, a journalist who has sought to publicise abuses against Hindus.

Discrimination against Hindus

Hindus in Bangladesh have tended to vote for and support parties such as the Awami League. They have therefore been the target of a political backlash by supporters of parties opposing the Awami League.

As a minority community in Bangladesh sharing a language and religion with the Indian populations of West Bengal, Hindus have been subjected to discriminatory practices or attacks by Muslim groups in Bangladesh. None of the governments in Bangladesh since its independence has taken any decisive steps to protect Hindus in the face of potential threats, including the current attacks.

While both Hindu men and women have been subjected to attacks and intimidation, Hindu women have been also subjected to sexual violence. As a state party to the International Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women, the Bangladesh Government is required to take steps without delay to eliminate discrimination against all women in Bangladesh. The Committee on the Elimination of Discrimination against Women has identified gender-based violence which includes rape, as a form of discrimination (General Recommendation 19 of 1992).

Attacks against Hindus

The current wave of attacks against the Hindu community in Bangladesh began before the general elections of 1 October 2001 when Hindus were reportedly threatened by members of the BNP-led alliance not to vote, since it was perceived their vote would be cast for the Awami League. The backlash after the elections was systematic and severe. Reports indicate that the worst affected areas have been in Barisal, Bhola, parts of Pirojpur, Khulna, Satkhira, Gopalganj, Bagerhat, Jessore, Commilla and Norsingdi. Attackers have reportedly entered Hindu homes, beaten members of the family, looted their property and in some cases, raped Hindu women.

One of the affected villages was Ziodhara. Fear of backlash created a severe atmosphere of tension in the village. Several hundred Hindu villagers left for fear of being attacked and Hindu children would not attend schools.
In another village, Deuatala Bazaar, gangs of young men wielding sharp weapons reportedly went from door to door telling Hindus to ''go away''. Hundreds of Hindu villagers reportedly left the village.


Photo caption: Bangladeshi Hindu families who crossed into neighbouring West Bengal as a result of attacks on Hindus in Bangladesh gather to receive food from Indian villagers in the borders village of Badalpur, 420 km north of Kolkata [Calcutta] on 8 November 2001 © Reuters.


In the village of Daspara in Mithanala union, Mirersarai Upazila, a gang of about 25 youths reportedly attacked homes of Hindus around midnight on 5 November. One person, Sunil Das Sandhu, 28, was reportedly hacked to death and 16 others were injured, some seriously. They ransacked houses, looted them, dragged family members out of their homes and beat them. Police reportedly arrested 12 persons in connection with this attack, but it is not known if they have been charged.

Hundreds of Hindu families have fled across the border into India because they have been attacked or threatened. They have been trickling into India reportedly either by paying bribes or crossing along the remote unmanned border areas. According to Agence France-Presse of 29 October 2001 they have either ended up in camps or gone to their distant relatives. Hindus interviewed by journalists have said they have been targeted because they were thought to have been supporters of the defeated Awami League.

Some Hindu places of worship have also been attacked, including one in Chandaikona Bazaar in Royganj area in Sirajganj on 22 October by a group of youths who damaged Hindu statutes and looted the place.

Following a petition filed by a Bangladeshi legal aid organization, Ain-o-Salish Kendra, the High Court ordered the government on 26 November to explain why it has not done more to protect the country's Hindu religious minority. The court gave the government one month to respond.


Allegations of rape

Human rights organizations in Bangladesh believe over 100 women may have been subjected to rape. Reports persistently allege that the perpetrators have been mainly members of the BNP or its coalition partner Jamaat-e-Islami. Rape victims are frequently reluctant to disclose their ordeal. What follows is a sample of the available information.

A college student was reportedly raped in front of her mother at her home in Azimnagar, Bhanga, Faridpur. The attackers reportedly entered her home on 6 October at about 9pm, ransacked the house, looted valuables and raped the student before leaving the house.
A school girl was reportedly gang-raped in Delua, Ullapara, Sirajganj on 8 October. Attackers entered her home, ill-treated members of her family, took her outside the house and raped her.


Photo caption: Two Hindu teenage girls cover their faces after they were raped allegedly by supporters of the new government in Barisal district, 13 October 2001 © Associated Press.


Two Hindu women were reportedly raped in front of their husbands on 11 October in Khanzapur Upazila in Gournadi, Barisal. The attackers reportedly came at night, knocked at the door, and told the family that they should leave the area because they had voted for the Awami League. They then reportedly tied up the husbands and raped the women.
Two Hindu women were reportedly raped in their home in Bashkandi, Chorfashon, Bhola on 6 October. Male members of the family had already gone into hiding for fear of being attacked. The attackers entered their home and raped the girl and her mother.

A number of Hindu girls were reportedly abducted. It is not known whether or not they have returned to their families. A gang of armed men reportedly abducted three Hindu girls at the village of Nohata in Shreepur in Magura district on 11 October 2001. The men reportedly entered their home at midnight and took the girls away. Another girl was reportedly abducted from her home at Razarchor, Sadar, Barisal after the attackers were not paid a large sum of money which they had demanded for leaving the family alone. They also molested the girl's mother and her aunt. There are fears that all of these girls may have been subjected to rape.

National and international reactions to the attacks
Soon after the elections, the Bangladeshi press covered atrocities against the Hindu communities widely, raising awareness in Bangladesh about their situation and urging the authorities to take action. The move was reinforced by Bangladeshi human rights organizations some of whom sent investigative teams to the affected areas and held public meetings in protest against the attacks.

On 15 October, Amnesty International issued an Urgent Action expressing concern at reports that Hindus and other religious minorities have been attacked since the general election, allegedly by supporters of the BNP-led coalition. Members of Amnesty International throughout the world wrote to the authorities in Bangladesh urging them to take immediate action to stop any attacks on religious minorities and to provide the victims of these attacks with adequate and durable protection. They wrote to the Prime Minister Begum Khaleda Zia asking her to set up an impartial and independent commission of enquiry to investigate the alleged attacks, identify the attackers and bring those responsible to justice. Amnesty International members also wrote to the Inspector General of Police urging him to ensure that his officers take appropriate action on complaints against the alleged attackers.

Government reaction to concerns about the attacks was initially one of denial. Amnesty International was particularly disturbed by reports in the Bangladesh media in mid-October quoting Bangladesh Home Minister, Altaf Hossain Chowdhury, as saying the news of the attacks on members of the Hindu minority in Bangladesh were ''baseless, exaggerated and politically motivated''. He said during a visit to Barisal that he had not found any evidence of such reports. However, on 26 October, he reportedly admitted that atrocities had taken place but provided no information about the scale of the problem.

On 9 November, Agence France-Presse reported that the Bangladesh Government had set up a committee headed by the principal secretary to Prime Minister Khaleda Zia to investigate alleged atrocities committed against members of the Hindu community and their reported exodus to India. The committee does not appear to be independent of the government, as the Home Minister reportedly has a supervisory role. The committee was to submit a report within a week but there has been no further news about the progress of this committee.

To date, a number of BNP members have reportedly been arrested in connection with the attacks on Hindus. For example, on 15 October, the Daily Star reported the arrest of Abdur Rouf, President of the BNP unit at Purba Delua village, Ullapara thana, Sirajganj. He had reportedly led some 16 BNP activists who had attacked Anil Shill, beating him as well as his wife Basanta Rani and their two daughters Purnima and Gita Rani in an attempt to secure land belonging to the family. Initially, the police had refused to register a case against the attackers.

Reports in the Bangladeshi press continue to point to the problems faced by members of the Hindu minority, particularly in rural areas. One such report indicates that some 30 Hindu families in Reeshipara village of Boraigram Upazila in Natore have allegedly been threatened by armed men identifying themselves as members of the BNP to either provide them with 300,000 Taka ($5,317) before the end of Ramadan or leave the village and settle in another place.

Killing of Gopal Krishna Muhuri

The killing of a prominent member of the Hindu community appears to be connected to the current wave of attacks on Hindus. On 16 November, Gopal Krishna Muhuri, Principal of Nazirhat College in Chittagong was shot dead at his home. Four gunmen posing as members of the police detective branch came to his house, called him to come to the door and fired two shots at his head which killed him instantly. The circumstances surrounding his killing point to the strong possibility that he was targeted because of his identity as a prominent Hindu with a successful career in the educational establishment of Chittagong city. He had banned political activity in the college, a move popular with ordinary students but opposed by armed students' groups affiliated to the political parties who fight for the control of halls of residence at educational institutions. At the same time, a two-year extension of his tenure reportedly created mounting disquiet among the majority Muslim staff of the college. Police reportedly arrested at least two teachers and colleagues of Gopal Krishna Muhuri on 17 November in connection with his murder. They were allegedly linked to Jamaat-e-Islami, a party in the coalition government.

Arrest of Shahriar Kabir
The arrest of a prominent journalist and writer, Shahriar Kabir, who was investigating the situation of Hindus after the attacks, has sent a chilling message to human rights defenders in Bangladesh and throughout the world. He was arrested and taken into custody of the Special Branch of the police on 22 November at Dhaka Zia International airport on his return from Kolkata. He had been to India to cover the situation of Hindus who had fled persecution in Bangladesh after the general elections. Police seized his passport, five video cassettes, 13 audio cassettes, three CDs, several unprocessed films and his camera. He was detained under Section 54 of the Code of Criminal Procedure, which allows the police to detain people without a warrant of arrest for 24 hours. The police asked for his remand in police custody and a two-day remand order was issued by the magistrate. However, the lawyer representing Shahriar Kabir sought a stay of this remand order for two weeks, which was granted. The court did not grant bail to the prisoner and he was sent to Dhaka Central Jail where he was then served with a detention order under the Special Powers Act (SPA).

The SPA provides for detention on the grounds of ''preventing [a person] from doing any prejudicial act'' for example by causing ''fear or alarm to the public or any section of the public'' or ''to prejudice'' matters relating to defence, foreign relations, security, community relations, administration of law, essential supplies and services, and economic or financial interests. Its broadly formulated provisions allow for the detention of people in contravention of their right to freedom of expression. It has been frequently used by Bangladeshi governments to detain political opponents. The extent of its abuse is such that the Bangladesh Nationalist Party - now the largest component of the ruling coalition - declared in its manifesto its intention to repeal the law. The government has pledged to fulfil this promise.

The explanation the government has given for the detention of Shahriar Kabir is that ''it was later found that the videos contain objectionable and misleading statements that are detrimental to communal harmony and subversive of the state'', and that Shahriar Kabir ''in the interest of vested quarters was involved in tarnishing the image of Bangladesh and of the government in the outside world''.

At the time of writing, the grounds given by the government for the detention of Shahriar Kabir do not relate to any specific penal charges. On 1 December, the Bangladesh High Court asked the government to explain within one week why Shahriar Kabir's detention was not illegal. The ruling followed a writ petition by defence lawyers challenging his detention.

Shahriar Kabir's detention appears to be solely for writing articles, giving interviews and taking video footage of Hindus who have been the subject of attacks in recent months. In light of this, Amnesty International believes that Shahriar Kabir's arrest is in contravention of his rights to freedom of expression, which includes freedom to express his views peacefully on the plight of the Hindu minority in Bangladesh. There is no indication whatsoever that he has used or advocated violence. Amnesty International therefore considers Shahriar Kabir to be a prisoner of conscience and is calling for his immediate and unconditional release.


Recommendations:
Immediate and decisive action is needed by the government to address the situation of Hindus in the country. Amnesty International is urging the highest authorities in Bangladesh to:

1. Publicly condemn attacks against members of the Hindu community.

2. Take decisive action to protect members of the Hindu community against attacks.

3. Initiate a full, impartial and independent investigation of the attacks and make the result of this investigation public.

4. Bring to justice all perpetrators of the attacks regardless of their position in society or in any political party.

5. Provide compensation to victims of the attacks.

6. Ensure that discriminatory laws against Hindus and other minorities are repealed.

7. Take appropriate disciplinary or criminal action against any police personnel who have failed to ensure the protection of members of the Hindu community.

8. Amnesty International is also urging the Government of Bangladesh to release Shahriar Kabir immediately and unconditionally since his detention is in contravention of his right to freedom of expression.

Monday, August 11, 2008

Rendezvous with SIMI

In my initial days of interaction with the Students' Islamic Movement of India (SIMI), I ignored the clear indications of extremism, indulgently attributing them to the over-enthusiasm of youth. If they had their way, they would put everyone in purdah , I was warned. But they were hardly likely to have their way, I laughed. This was in the mid-'90s. Some time then, a SIMI member asked me why, since I wrote so much about Muslims, I didn't convert to Islam. I had so many doubts about my own religion, it was hardly likely that I would accept another faith, I replied. "But that's because your religion is so imperfect, sister," came the rejoinder. "Islam is perfect, it has a solution for everything." The cocky youngster who made this audacious comment laughs embarrassedly now at the memory. He left SIMI soon after it plastered the walls of Mumbai's Muslim areas with the infamous poster, 'Waiting for Ghaznavi' which had as a backdrop the Babri Masjid's domes dripping blood. This was to mark December 6, 2000. Why Ghaznavi, I'd asked him. "These have been printed by the central leadership, I can't understand why," he had replied, obviously ill at ease. But the youngsters hanging around SIMI's office in Kurla weren't ill at ease at all. For them, Ghaznavi was a hero, not just because he broke idols and thereby served Islam, but also because he raided Somnath to liberate the devdasis enslaved there by the priests. Seeing my skepticism, they named certain historians and alleged such 'truths' were never taught to Indians in school. What about the inflammatory potential of such a poster? That was a stupid question, because this was March 2001 and they'd just successfully inflamed passions in Mumbai over the burning of the Quran in Delhi by the Bajrang Dal. The BJP was in power, and the media had downplayed the incident as a rumour. But SIMI had downloaded a Reuters photograph of the incident from the Internet and published it as a poster. Frantic efforts by community elders and mohalla committees had restrained Muslims across Mumbai, but near SIMI's headquarters, a morcha had been taken out and buses stoned. Then next day, the police had called the morcha participants for questioning. Unable to bear the humiliation of having his name on the police files, a teenager, the first boy in his family to enter college, had committed suicide after his return from the police station. The futile end to a life full of promise - that's what you achieved by this protest, I told the SIMI youngsters angrily. Of course they were unrepentant. They had diligently performed their duty of alerting their community about the injustices being done to their faith. The 17-year-old had become a shaheed for Islam. How come they never thought of taking out morchas for the other injustices done to their community? Why didn't they join the campaign to get justice for families devastated by the 1992-'93 riots? What about fighting the discrimination their community faced in admission to schools, in jobs? "Let Muslims in India starve," they finally declared. "That's not our problem. Our duty is to arouse the community whenever Islam is in danger, be it in India, Afghanistan, Bosnia or Chechnya. If we have to come out on the streets for that, we will." That was the essence of SIMI. They didn't feel they belonged to India, or any one country, but to the global Islamic community. Their lives were ruled not by the Indian Constitution, but by the Quran. The fact that they lived in a country overwhelmingly populated by non-Muslims only strengthened their resolve to convert it into an Islamic State. Living in harmony with the non-Muslim majority, as their community had for centuries, meant abdicating their religious duty as Muslims. If, in working towards an Islamic state, they offended the sensibilities of the majority community or broke a law or two, so be it. The latter were kafirs anyway. The continuous targeting of Muslims, not just by the BJP, but also by the 'secular' State since 1984, the sell-out of established Muslim politicians, the promising start of SIMI as a religious counter to communism and consumerism - all this made Muslim elders go out of their way to shield SIMI from the consequences of their acts. The Ghaznavi poster was a turning point. But before that, within SIMI, the disenchantment had begun. Its senior cadre in Mumbai had resigned, publicising SIMI's growing jehadi thrust and ISI influence. Muslims would have completely distanced themselves from the new SIMI - had they found the State committed to curbing the RSS after it banned SIMI. Gujarat 2002, the arrest only of Muslims after every bomb blast, the blackout of the RSS' terrorist acts, and the recent Jammu violence show that has yet to happen.[Jyoti Punwali,Times of India ,10 Aug 2008]