हाटा में उपद्रव: 60 पर मुकदमा, बंद रही दुकानें

दैनिक जागरण , हाटा (कुशीनगर ), 20 सितम्बर, २००८ । सांसद योगी आदित्यनाथ की जनसभा की समाप्ति के पहले उपनगर के मेन बाजार में हुये उपद्रव, पथराव व तोड़ फोड़ की घटनाओं का असर दूसरे दिन शनिवार को भी दिखा। उप नगर में जहां शांतिपूर्ण तनाव की स्थिति दिन भर रही वहीं अफवाहें फैलने से कई बार अफरा तफरी भी दिखी। इसका सीधा असर बाजार के चहल पहल पर पड़ा और सड़कें सूनी नजर आयी। यहां तक कि दवा की अधिकांश दुकानें तक बंद दिखी।

पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में कुल 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से 9 नामजद हैं।

बता दें कि उपनगर में शुक्रवार की सायं योगी आदित्यनाथ की सभा के समापन से पूर्व लगभग 6 बजे कुछ उपद्रवी सड़क पर लाठी, डंडा व राड लेकर उतर आये। इसके कुछ दुकानों में तोड़ फोड़ व पथराव की घटना हुई। पुलिस कप्तान ज्ञान सिंह व मुख्य विकास अधिकारी केदारनाथ तत्काल मयफोर्स मौके पर पहुंच गये तथा उपद्रवियों को पीट कर खदेड़ दिया एवं स्थिति नियंत्रण में कर लिया। इसके बाद पुलिस बल तब और बढ़ गया जब सभा सम्पन्न होने के बाद योगी गोरखपुर रवाना हो गये। कुछ ही पलों में माहौल सामान्य हो गया। उधर तेज बारिश ने भी अमन चैन बनाने में काफी सहयोग किया। रात भर पुलिस चौकसी बनी रही।

उधर शनिवार को भी पुलिस व प्रशासन काफी चौकन्ना रहा तथा उपनगर के हर चौराहे, प्रत्येक रास्ते तथा संवेदनशील चिह्नित स्थानों पर पुलिस बल का विशेष पहरा था। प्रभारी जिलाधिकारी केदारनाथ, पुलिस कप्तान ज्ञान सिंह, अपर जिलाधिकारी जे.एन. दीक्षित के दिशा निर्देशन में उप जिलाधिकारी हाटा अरुण कुमार, कसया बी.एस. चौधरी, पुलिस क्षेत्राधिकारी ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, स्वामीनाथ पूरे दिन भ्रमण कर शांति व्यवस्था का जायजा लिया।

उधर यूं तो शनिवार साप्ताहिक बंदी का दिन है। लेकिन आधी दुकानें ही बंद रहती रही है। शायद तनाव व आशंका का ही असर था कि सभी दुकानें बंद रही। हाल यह था कि दवा की इक्का दुक्का दुकानों को छोड़ सभी दुकानें बंद रही। स्कूल या तो बंद रहे या फिर बच्चे पढ़ने ही नहीं गये। दिन भर अफवाहे फैलती रही और कई बार अफरा तफरी में भी लोग दिखे। उधर सायं चार बजे सड़क पर ज्यादा भीड़ लगने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सबको यह कहते हुये खदेड़ दिया कि निषेधाज्ञा लागू है। फिलहाल समाचार लिखे जाने तक स्थिति तनावपूर्ण किन्तु नियंत्रण में थी। शुक्रवार को देर रात पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह ने खुद 9 चिह्नित उपद्रवियों तथा 51 अज्ञात अराजक तत्वों के विरुद्ध मुकदमा अ.सं. 775/08 धारा 147, 148, 332, 353, 188 व 504 आई.पी.सी. के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

सामाजिक अशांति की अनदेखी

ईसाइयों और हिंदू संगठनों के बीच टकराव के मूल कारणों पर प्रकाश डाल रहे है संजय गुप्त

दैनिक जागरण २० सितम्बर २००८। लगभग डेढ़ माह पूर्व उड़ीसा के कंधमाल जिले में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े संत लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या के बाद वहां हिंदुओं और ईसाइयों के बीच भड़की हिंसा शांत होती, इसके पहले ही कर्नाटक के कुछ इलाकों में इन दोनों समुदायों के बीच तनाव व्याप्त हो गया। इस तनाव के बीच मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक चर्च पर हमले की सूचना आई। हिंदुओं और ईसाइयों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते शुभ नहीं। यह चिंताजनक है कि इन समुदायों के बीच पनपे वैमनस्य के मूल कारणों की अनदेखी की जा रही है। कंधमाल में लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या के इतने दिनों बाद भी यह स्पष्ट नहीं कि उन्हे किसने मारा-नक्सलियों ने या ईसाई चरमपंथियों ने? न केवल लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान आवश्यक है, बल्कि उन तत्वों पर लगाम भी जरूरी है जो राज्य में अराजकता पैदा कर रहे है। केंद्र का कहना है कि भाजपा के समर्थन के कारण नवीन पटनायक सरकार उग्र हिंदू संगठनों को नियंत्रित नहीं कर रही है। केंद्र के नेताओं ने कुछ ऐसा ही आरोप कर्नाटक सरकार पर भी लगाया है, जहां कुछ गिरजाघरों पर हमले किए गए है। केंद्र ने कर्नाटक और उड़ीसा को चेतावनी देने के बाद मध्य प्रदेश और केरल को भी चेताया है। भले ही इस पर विवाद हो कि केंद्र ने उड़ीसा और कर्नाटक को अनुच्छेद 355 के तहत चेतावनी दी या नहीं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि उसका रवैया सख्त है। क्या यह विचित्र नहीं कि केंद्र ने ऐसी सख्ती न तो महाराष्ट्र सरकार के संदर्भ में दिखाई और न ही असम सरकार को लेकर, जबकि इन दोनों राज्यों में हिंदी भाषियों को रह-रह कर आतंकित किया गया। यह शर्मनाक है कि असम में हिंदी भाषियों की हत्या और उसके कारण उनके पलायन पर भी केंद्र को अपनी जिम्मेदारी का अहसास नहीं हुआ।

उड़ीसा एवं कर्नाटक में बजरंग दल जिस तरह आक्रामक तेवरों के साथ कानून अपने हाथ में लेकर ईसाइयों के धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है उससे उसकी छवि लगातार गिर रही है। हिंदू हितों की रक्षा के लिए सक्रिय यह संगठन बेलगाम हो रहा है। एक ऐसे समय जब देश इस्लामी आतंकवाद से बुरी तरह त्रस्त है तब हिंदू संगठनों की उग्रता शांति एवं सद्भाव के लिए एक बड़ा खतरा है। यदि बजरंग दल इसी तरह की गतिविधियां जारी रखता है तो उस पर पाबंदी लग सकती है। ऐसा होने पर उसकी छवि एक आतंकी संगठन के रूप में उभरना तय है और यदि ऐसा कुछ होता है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की किरकिरी होना स्वाभाविक है। बजरंग दल यह तर्क दे सकता है कि देश के नीति-नियंता हिंदू संस्कृति का अपमान करने वालों को खुली छूट प्रदान कर रहे है इसलिए वह अपने तरीके से अन्याय का प्रतिकार कर रहा है। इसमें दो राय नहीं कि मतांतरण में लिप्त मिशनरियों पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि बजरंग दल मनमानी पर उतर आए और हिंदू समाज एवं राष्ट्र की छवि की परवाह न करे। यह संगठन जिस राह पर चल रहा है उससे किसी का भी हित नहीं होने वाला। कम से कम भाजपा को तो यह अनुभूति होनी चाहिए कि वह बजरंग दल को नियंत्रित न करके आग से खेलने का काम कर रही है। धीरे-धीरे यह धारणा गहराती जा रही है कि भाजपा शासित राज्यों में यह संगठन ईसाइयों और मुसलमानों के प्रति असहिष्णु हो उठता है और उसे सत्ता का संरक्षण मिलता है। यह स्थिति भाजपा के लिए गहन चिंता का कारण बननी चाहिए।

पिछले लगभग दो दशकों से देश में जैसे सामाजिक बदलाव हो रहे है उससे हिंदू संस्कृति पर आंच आ रही है। बात चाहे पूर्वोत्तर में बांग्लादेशी घुसपैठियों की हो या देश के विभिन्न भागों में ईसाई मिशनरियों के मतांतरण अभियान की-इस सबका दुष्प्रभाव अब साफ दिखने लगा है। समस्या यह है कि हमारे ज्यादातर राजनीतिक दल न तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती आबादी को लेकर चिंतित है और न ही निर्धन एवं अशिक्षित व्यक्तियों को मतांतरित किए जाने पर। कुछ राजनेता तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति भी नरम है और मतांतरण में लिप्त मिशनरियों के प्रति भी। वे यह मानने को तैयार नही कि इस सबसे हिंदू संस्कृति प्रभावित हो रही है। बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ और ईसाई मिशनरियों की अवांछित सक्रियता पर भाजपा हमेशा यह कहती रही है कि एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदू अस्मिता पर आघात किया जा रहा है, लेकिन तथाकथित सेकुलर दल उसकी सही बात सुनने को तैयार नहीं।

इस पर कोई संशय नहीं हो सकता कि संविधान में ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है कि ईसाई मत प्रचारक मनमाने तरीके से भारत के लोगों का मतांतरण कर सकें या फिर पड़ोसी देश के लोग बेरोक-टोक आकर यहां बसते रहे। चूंकि ईसाई मिशनरियां छल-छद्म और प्रलोभन के जरिये निर्धन तबकों को मतांतरित कर रही हैं इसलिए विश्व हिंदू परिषद मतांतरित लोगों की घर वापसी यानी मूल धर्म में वापसी का अभियान चलाने के लिए बाध्य है। यदि ईसाई मिशनरियों को मतांतरण की छूट दी जाती रहेगी तो घर वापसी के अभियान चलते रहेगे और चलते रहने भी चाहिए। उड़ीसा में हिंदुओं और ईसाइयों के बीच तनाव का मूल कारण मतांतरण ही है। राज्य में कुई भाषी कंध और पण जातियों के बीच टकराव की स्थिति है। वैसे तो कंध जनजाति और पण दलित, दोनों आरक्षण के दायरे में हैं,पर कंध जनजाति के लोग मतांतरित होने के बाद भी आरक्षण का लाभ उठाते रहते हैं, जबकि पण दलित मतांतरित होने की स्थिति में आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाते हैं। बड़े पैमाने पर ईसाई मत अपनाने वाले पण खुद को कुई भाषी बताकर अपने लिए जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं। इस मांग को ईसाई मिशनरियां और वोट के लोभ में कुछ कथित सेकुलर दल समर्थन दे रहे हैं। कंध जनजाति के लोगों को लगता है कि यदि पण लोगों की मांग मान ली गई तो उनके अधिकार छिन जाएंगे। उन्हें यह भी लगता है कि उन्हें अपने मूल धर्म में बने रहने का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। उनका भय जायज है, पर सेकुलर दल यह समझने के लिए तैयार नहीं। कर्नाटक में भी तनाव की जड़ में ईसाई मिशनरियों की अति सक्रियता है। देश को इस पर गौर करना होगा कि ईसाई मिशनरियां क्या कर रही हैं? कर्नाटक में मिशनरियों द्वारा वितरित की जा रही सत्यदर्शिनी नामक पुस्तिका में यहां तक कहा गया है कि भगवान राम तो मूर्ख थे। ऐसी ही बातें अन्य देवी देवताओं के बारे में कही गई हैं। क्या दुनिया का कोई भी समाज अपने देवताओं के बारे में ऐसी भाषा सहन करेगा?

मतांतरण व्यक्ति विशेष का निजी मौलिक अधिकार है। पूजा पद्धति पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। विडंबना यह है कि हमारे देश में सामूहिक मतांतरण होता है। यह सहज संभव नहीं कि कोई एक बस्ती रातों-रात अपनी आस्था बदलने के लिए तैयार हो जाए। इस संदर्भ में यह नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग मतांतरित हो रहे है वे गरीब और अशिक्षित है। उनके अभावों को दूर करने के लिए उन्हे तरह-तरह के प्रलोभन दिए जाते है और फिर आस्था बदलने की शर्त रखी जाती है। यह एक यथार्थ है कि हर राष्ट्र की एक संस्कृति होती है और उसकी आत्मा उस संस्कृति में बसती है। भारत की आत्मा उसके हिंदुत्व प्रधान चरित्र में है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और मतांतरित ईसाइयों के कारण जैसा समाज बन रहा है वह भारत की परिकल्पना के प्रतिकूल है।

Hindu couple embraces Islam

KHANEWAL, Sept 20 (APP): A Hindu couple, belonging to Umar Kot, Sindh, embraced Islam at the hands of a local religious scholar here Saturday. Mahu Jee son of Surwa Jogi and his would-be wife Seeta daughter of Mithu Jogi embraced Islam at the hands of Maulana Azizur Rahman.

They were renamed Muhammad Ramzan and Aisha Bibi, after which their nikah was solemnised in the chamber of Ghulam Jilani and Anjum Joya advocates at the district courts.

The couple told newsmen that they had been desiring to embrace Islam since long but their respective families were resisting this move.

“Islam is the religion of truth and brotherhood, in which there is no class difference, while in Hinduism there is a caste and class system, which looks down upon the lower castes, the untouchables and the poor,” explained the convert Muhammad Ramazan.

मतांतरण का दुष्चक्र

ईसाई मिशनरियों की सक्रियता पर एस शंकर का चिंतन

दैनिक जागरण १९ सितम्बर २००८। स्वतंत्रता से पहले जब महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के विरोध में अपना आंदोलन शुरू किया तब ईसाई मिशनरी बड़े अप्रसन्न हुए। उनका कहना था कि गांधीजी हिंदू धर्म के मूल तत्वों से छेड़छाड़ कर रहे है। ईश्वर जाने, अस्पृश्यता हिंदू धर्म का मूल तत्व कब से हो गया? फिर जब त्रावणकोर के मुख्यमंत्री सीपी रामस्वामी अय्यर ने हरिजनों के लिए राज्य के सब मंदिरों के दरवाजे खोल दिए तब मिशनरियों की चिंता का ठिकाना न रहा। इस कदम का सबसे कड़ा विरोध ईसाईयों ने किया, शुद्धतावादी ब्राह्मणों ने नहीं! यहां तक कि कैंटरबरी के आर्क बिशप ने भी इस पर आक्रोश जताया। उनके शब्दों में, ''इससे हरिजनों को ईसाई बनाने के प्रयासों को गहरा धक्का लगेगा।'' गांधीजी ने बार-बार कहा था कि मिशनरियों के काम में मानवतावादी भाव नहीं है। वे अपनी संख्या बढ़ाने की जुगत में रहते है। दलितों और आदिवासियों के प्रति मिशनरी दृष्टि आज भी वही है। वे पिछड़े और उत्पीड़ितों के हमदर्द नहीं, शिकारी है। यही उन क्षेत्रों में अशांति का कारण है, जहां मिशनरी सक्रिय हैं। गुजरात का भूकंप हो, एशिया में सुनामी हो या इराक में तबाही, जब भी विपदाएं आती है तो मिशनरी संगठनों के मुंह से लार टपकने लगती है कि अब उन्हे 'आत्माओं की फसल' काटने अर्थात बेबस लोगों का मतांतरण कराने का अवसर मिलेगा। वे इसे छिपाते भी नहीं। तीन वर्ष पहले सुनामी प्रभावित देशों में ईसाई मिशनरी संगठनों ने सहायता के बदले मतांतरण के खुले सौदे की पेशकश की थी। मदुरई से भी ऐसा समाचार आया था। जकार्ता में 'व‌र्ल्ड हेल्प' नामक अमेरिकी मिशनरी संगठन ने पचास अनाथ बच्चों की सहायता से इसलिए हाथ खींच लिया, क्योंकि इंडोनेशिया सरकार ने उन्हे ईसाइयत में मतांतरित न करने का स्पष्ट निर्देश दिया था। इसके बावजूद हमारे मीडिया में राहत के लिए मिशनरियों की वाहवाही की जाती है, जबकि वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठनों की नि:स्वार्थ सेवाओं का उल्लेख भी नहीं होता। गांधीजी मानते थे कि ईसाई मिशनरियों द्वारा मतांतरण कराना दुनिया में अनावश्यक अशांति फैलाना है। उड़ीसा की घटनाएं इसका नवीनतम प्रमाण है। उत्तर-पूर्वी भारत में अंग्रेजी राज के समय से चल रहे आक्रामक मतांतरण कार्यक्रम के विषैले, अलगाववादी परिणाम प्रत्यक्ष देखे जा रहे है। ईसाई मिशनरियों की 'लिबरेशन थियोलाजी' पूरे विश्व में कुख्यात है। उसकी साम्राज्यवादी अंतर्वस्तु कोई भी व्यक्ति देख सकता है। फिर 1977-97 के बीच वीएस नायपाल ने ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता का प्रत्यक्ष अध्ययन करके यही पाया कि सामी मजहबों में मतांतरित लोगों में अपनी ही संस्कृति, इतिहास, पूर्वजों से दूर होकर एक तरह के मनोरोग से ग्रस्त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ईसाइयत या इस्लाम में मतांतरण किसी की निजी आस्था बदलने भर की बात नहीं है। हमें स्वामी विवेकानंद की चेतावनी को सदैव याद रखना चाहिए कि जब हिंदू धर्म से कोई व्यक्ति मतांतरित होकर ईसाई या मुसलमान बनता है तो केवल हमारा एक व्यक्ति कम नहीं होता, बल्कि एक दुश्मन भी बढ़ता है। असम, कश्मीर और उड़ीसा की घटनाएं अलग-अलग ऐतिहासिक काल में ठीक इसी की पुष्टि करती है। हम इस कड़वी सच्चाई से जितना भी कतराना चाहे, किंतु यदि इस पर विचार नहीं करते तो हमारा भविष्य चिंताजनक है। झाबुआ, डांग, क्योंझर और अब कंधमाल-पिछले दस वर्षो में देश के विभिन्न भागों में हो रही हिंसा मतांतरण की मिशनरी राजनीति का ही परिणाम है, किंतु इन घटनाओं पर विचार-विमर्श में इस बिंदु की सबसे अधिक उपेक्षा होती है। इसका सबसे बड़ा दोष वामपंथी बौद्धिकों पर है, जो मीडिया, राजनीतिक और अकादमिक जगत पर सर्वाधिक प्रभाव रखते है।

अब यह छिपी बात नहीं है कि हमारे वामपंथी बुद्धिजीवी वैसी किसी समस्या की चर्चा नहीं करते जिससे उन्हे लगता है कि भाजपा को फायदा होगा। मिशनरी और विदेशी शक्तियां उनकी इस प्रवृत्ति को अच्छी तरह पहचान कर अपने हित में जमकर इस्तेमाल करती है। इसीलिए चाहे परमाणु नीति हो, पर्यावरण मुद्दे हों, आर्थिक सुधार हों, कश्मीर या गुजरात की हिंसा या ईसाई मतांतरणकारियों का बचाव-हर कहीं हमारे वामपंथी पश्चिमी इरादों के सहर्ष प्रचारक बने मिलते है। मिशनरी एजेंसियों की ढिठाई के पीछे भी यही ताकत है। इसीलिए वे चीन या अरब देशों में इतने आक्रामक नहीं हो पाते। पश्चिमी सरकारे ईसाई मिशनरी संगठनों को दुनिया भर में मतांतरण कराने के योजनाबद्ध प्रयासों को आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक सहायता देती हैं। अमेरिकी सरकार भी ईसाइयत विस्तार को विदेश नीति का अपिरहार्य अंग मानती है।

आतंक से न लड़ने का उदाहरण

आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को खोखला बता रहे हैं हृदयनारायण दीक्षित

दैनिक जागरण १९ सितम्बर २००८। दुर्भाग्य अकेले नहीं आता,अपना लाव-लश्कर भी साथ लाता है। केंद्र महंगाई, जम्मू-कश्मीर और आतंवाद सहित सभी मोर्चो पर पहले से ही हलकान है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने आतंकवाद पर वर्तमान कानून नाकाफी बताकर उसे कठघरे में खड़ा कर दिया। आयोग ने आतंकवाद पर सख्त कानून और संघीय जांच एजेंसी की सिफारिश की है, आतंकी तत्वों की जमानत को जटिल बनाने और पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ाने का आग्रह भी किया है। आतंकवाद को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव अनूठा है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट बीते जून में ही प्रधामनंत्री और गृहमंत्री को सौंपी थी। सरकार इसे दबाए बैठी थी। सोनिया, मनमोहन और पाटिल आतंकवाद पर वर्तमान कानूनों को पर्याप्त बता रहे थे कि दिल्ली आतंकी बम विस्फोट से फुफकारता सांप फिर फन उठाकर खड़ा हो गया। आतंकवाद धारावाहिक है। समूचे देश में दहशत है। केंद्र की मिमियाहट भी धारावाहिक है: देशवासी धैर्य से काम लें, आतंकवाद कायराना हमला है, दोषी पकड़े जाएंगे वगैरह..वगैरह। प्रतिपक्षी भाजपा का विरोध भी धारावाहिक है: पोटा जरूरी था, संप्रग आतंकवाद पर नरम है। हम सत्ता में आएंगे तो ठीक से लड़ेंगे।'' बावजूद इसके बुनियादी सवाल अधर में हैं।

आतंकी अपराधियों की खोजबीन या गिरफ्तारी ही अहम् सवाल नहीं है। अहम् सवाल है आतंकी संगठनों का असली मकसद। सिमी, इंडियन मुजाहिदीन या हुजी वगैरह में सिर्फ नाम का फर्क हैं। सबका मकसद भारत को इस्लामी शरीय वाला राष्ट्र बनाना ही है। सिमी ने अपने स्थापना सम्मेलन में ही अपने इस मकसद का ऐलान कर दिया था। आतंकियों की हिंसा सामान्य आपराधिक कार्रवाई नहीं है। ऐसी हिंसा भारत के पंथनिरपेक्ष संविधान और राष्ट्र-राज्य से सीधा युद्ध है। आतंकी भारत में इस्लामी संविधान और मजहबी राष्ट्र चाहते हैं। इक्का-दुक्का राष्ट्रवादी दल और संगठन ही मजहबी आक्रामकता के विरोधी हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा, राजद और वाम दलों समेत ढेर सारे रामविलास पासवान इस आक्रामकता और आतंकी हिंसा के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष समर्थक हैं। मुसलमान दमदार वोट बैंक हैं, लेकिन एक अरब हिंदू कहां जाएं? क्या करें? उन्हें तय करना है कि क्या वे भी भारत में इस्लामी शरीय वाला मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं? वोट बैंकवादी दल और नेता आतंकवाद से नहीं लड़ सकते। प्रशासनिक सुधार आयोग के नेता मोइली वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, लेकिन उन्हें चुनावी वर्ष में ही कड़े कानून की जरूरत का इलहाम हुआ। सारी दुनिया में आतंक विरोधी कड़े कानून है। पोटा कांग्रेस ने ही हटाया था। आतंकी हिंसा ने इसी सरकार में 4538 नागरिकों और 1771 सुरक्षा बलों का वध किया है। राष्ट्र राज्य तो भी मूकदर्शक है और हमलावरों का समर्थक है। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी घुसपैठ को विदेशी आक्रमण बताया था। केंद्र ने विदेशी इनकमिंग फ्री ही रखी है। क्या संविधान फेल हो गया है? संविधान मसौदे के रचनाकार डा.अंबेडकर को ऐसी ही आशंका थी। उन्होंने कहा था, ''संविधान भी हिंदुओं और मुसलमानों का गैर दोस्ताना संघ बनाएगा। संविधान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच समझौता होगा। संविधान की सफलता के लिए भी एक तीसरी ताकत की जरूरत होगी।'' (पाकिस्तान आर पार्टीशन आफ इंडिया, पृष्ठ 340)

अंबेडकर ने राष्ट्रीय एकता के लिए पाकिस्तान का समर्थन किया और लिखा, ''पाकिस्तान बनने से भी हिंदुस्तान सांप्रदायिक समस्या से मुक्त नहीं होगा। पाकिस्तान सजातीय देश बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान एक मिश्रित देश है। मुसलमान समूचे देश में छितरे हुए हैं। हिंदुस्तान को सजातीय देश बनाने का एक मात्र तरीका है जनसंख्या की अदला-बदली। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अल्पसंख्यकों की समस्या बनी रहेगी।'' (वही पृष्ठ 117) डा.अंबेडकर की बातें सच निकलीं, लेकिन उनके नाम पर वोट बैंक बनाने वाले बसपा जैसे दल भी उनके विचार के विरोधी और अल्पसंख्यकवादी हैं तथा उनका इतिहासबोध शून्य हैं। भारत ने समूचे मुस्लिम समाज को प्यार दिया, संविधान में एक समान अधिकार के अलावा अतिरिक्त विशेषाधिकार भी दिए। राष्ट्रजीवन के सभी क्षेत्रों में उन्हें सम्मान मिले। हमारे राजनीतिक दल उनके सामने मिमियाते रहते हैं बावजूद इसके इमाम बुखारी आजमगढ़ जाकर आतंकी अबू बशर को निर्दोष बताते हैं। उलेमा और मौलवी अलगाववादी सांप्रदायिक बयानबाजी करते हैं। देवबंद के इस्लामी सम्मेलन में आतंकवाद के आरोपियों को 'जेल में बंद निर्दोष' बताया गया। आतंकी घटनाओं में देशी मुस्लिम नवयुवक धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक आतंकी घटना में निर्दोषों का खून बहता है। सरकार आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती। संदिग्ध मुस्लिम बस्तियों में पुलिस प्रवेश नहीं करती। मुस्लिम भावनाओं के डर से ही गोहत्या पर भी अखिल भारतीय कानून नहीं है।

राष्ट्र-राज्य और संविधान को भी चुनौती देने जैसी सुविधा विश्व के किसी इस्लामी राष्ट्र में भी नहीं है। इमाम, उलेमा और मौलवी ही बताएं कि आखिरकार रास्ता क्या है? वे सिमी, इंडियन मुजाहिदीन और समूचे आतंकवाद के विरूद्ध खुलकर मैदान में क्यों नहीं आते? डा.अंबेडकर ने राष्ट्रगठन के पक्ष में कई पैने सवाल उठाए थे, ''क्या हिंदू-मुस्लिम एकता जरूरी है? यदि हां तो पृथक कौम/राष्ट्र की विचारधारा के बावजूद क्या यह एकता संभव है? यदि हां तो क्या इसे तुष्टीकरण या किसी समझौते से प्राप्त करना चाहिए? यदि तुष्टीकरण से तो कौन सी नई सुविधाएं मुसलमानों को दी जा सकती है? अगर समझौते से तो समझौते की शर्ते कया हों?''

आज अंधाधुंध तुष्टीकरण जारी है, लेकिन नतीजा शून्य है। इस दफा मुस्लिम सांप्रदायिकता के आधार पर केंद्रीय बजट भी बना और धन आवंटन भी हुआ, लेकिन नतीजा नहीं निकला। संविधान विरोधी मजहबी आरक्षण की भी तैयारी है। आतंकी अफजल पर भी सरकारी मेहरबानी है। कट्टरपंथी संविधान विरोधी आचरण के लिए स्वतंत्र हैं। प्रधानमंत्री ने देश के संसाधनों पर उनका पहला हक माना। तुष्टीकरण, आत्मसमर्पण और जी हजूरी की इंतहा है बावजूद इसके इसी मुल्क के निवासी आतंकी निर्दोष भारतवासियों को मार रहे हैं। उलेमा चुप हैं।

धीरे-धीरे एक अरब हिंदुओं का असुरक्षा बोध गहरा रहा है। संविधान गया, संस्कृति और अमूल्य जिंदगी भी जा रही है। सभी दल अल्पसंख्यकवादी हैं, अकेली भाजपा क्या कर लेगी? आतंकवाद से रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की कोई और कारगर स्वतंत्र, संवैधानिक संस्था बनाने पर विचार होना चाहिए। फेडरेल एजेंसी भी आखिरकार नपुंसक राजनीति के इशारे पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अधीक्षण में आंतरिक सुरक्षा और तद्विषयक कानूनों की समीक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक हैं। आतंकवाद सीधे संविधान और राष्ट्र राज्य पर हमला है। सर्वोच्च न्यायपीठ स्वयं पहल करें, क्योंकि सरकार नाम की संस्था मर चुकी है। विधायिका ने बुरी तरह से निराश किया है। अब न्यायपालिका से ही उम्मीदें हैं। उम्मीदें 'आमजन संसद' से भी हैं। दूसरा कोई विकल्प नहीं। लोग आगे आएं, घर में रहेंगे तो भी मारे जाएंगे। आक्रामक सैनिक भाव ही श्रेष्ठतम आत्मरक्षा है।

20 वर्ष बाद फिर हिन्दू बने ढाई सौ वाल्मीकि

दैनिक जागरण १९ सितम्बर २००८, सहसवान (बदायूं)। बीस वर्ष पूर्व ईसाई बने ढाई सौ वाल्मीकि लोगों को ग्राम खिरकवारी में धर्म जागरण समिति के प्रांत राजेश्वर सिंह के नेतृत्व में उनका शुद्धि करण कर उन्हे पुन: हिन्दू बनाया गया।

बताया जाता है कि ग्राम खिरकवारी में ईसाई मिश्नरी द्वारा न्यू अपोस्टल चर्च के प्रेमचन्द्र पुत्र बन्नू वाल्मीकि के नेतृत्व में 150 से ज्यादा लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था और वहीं चर्च बनाकर पूजा अर्चना करते थे।

धर्म जागरण समिति के प्रांत प्रमुख राजेश्वर सिंह सेवा भारती के संगठन मंत्री तारा चन्द्र यादव व यज्ञाचार्य प्रणय मिश्र शास्त्री, जिला प्रचारक हिन्दू शुद्धि सभा को भी पता चला कि ईसाई मिश्नरी ने ग्राम खिरकवारी में वाल्मीकि जाति के लोगों को ईसाई बना लिया है तो वह यहां पहुंचे तथा उन्होंने वहां लोगों को हिन्दू धर्म के बारे में बताया। जिस पर ढाई सौ से ज्यादा ईसाई बने लोगों को ग्राम खिरकवारी में कार्यक्रम आयोजित कर हवन कराया। सभी लोगों ने हवन में आहुति देकर हिन्दू धर्म में पुन: आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि वह ईसाई तो बन गये परन्तु वह घुटन महसूस कर रहे थे। आज वह अपने धर्म में पुन: लौटकर बहुत खुश हैं।

हवन में सवा सौ से ज्यादा जोड़ों ने एक साथ तथा ढाई सौ लोगों ने आहुति दी। इससे पूर्व उन्हें गंगाजल पिलाकर शुद्ध करने की रीति अपनाई गई तथा हिन्दू के बारे में बताया गया। भाजपा महिला की जिलाध्यक्षा अंजू चौहान ने महिलाओं के हाथों में कलावा बांधकर उन्हे हिन्दू धर्म की दीक्षा दी।

प्रणव मिश्र पुरोहित ने हवन कराया तथा रज्जान पाल सिंह चौहान, हर्ष वर्धन आर्य, तारा सिंह यादव, लाला हरप्रसाद, विद्याराम, शेखर संघ जिला प्रचारक राजेश जी आदि मौजूद थे।

अलकायदा से सिमी तक एक ही रणनीति

दैनिक जागरण, १९ सितम्बर २००८, नई दिल्ली । इराक में पड़ रही अमेरिकी मार के चलते अलकायदा अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गया है। पिछले दिनों अलकायदा के नंबर दो अयमान अल जवाहिरी को दुनिया भर में फैले अपने अनुयायियों से आह्वान करना पड़ा कि जब, जहां और जैसे भी हो; 'वैश्विक जेहाद' के लिए संघर्ष करें। वैसे फलस्तीनी उग्रवादी इसका पहले से ही अनुसरण कर रहे हैं। भारत में सक्रिय सिमी भी इसका अपवाद नहीं है।

रणनीति में बदलाव क्यों

- 9/11 के बाद अंतरराष्ट्रीय चौकसी के कारण विस्फोटक सामग्री भेजने व आतंकियों को सीमा पार कराने में दिक्कत, भारत में भी बाड़बंदी और चौकसी के कारण सीमा पार से आतंकियों का प्रवेश कठिन

क्या है रणनीति

- छोटे-छोटे समूह बनाकर स्थानीय स्तर पर काम करना, ताकि गिरफ्तारी से पूरा नेटवर्क नष्ट न हो और भावी आतंकी गतिविधि पर असर न पड़े

- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल, जैसे नाइट्रोजन उर्वरक। सबसे पहले 1993 में पाक के रम्जी युसूफ द्वारा यूरिया नाइट्रेट से न्यूयार्क व‌र्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाने का प्रयास, 1994 में फलस्तीनी उग्रवादियों द्वारा नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल, पश्चिमी देशों की सरकारों की निगरानी के कारण वहां नाइट्रोजन उर्वरक का आतंकी कार्रवाई में कम उपयोग, लेकिन भारत में 2004 से वृद्धि, अब बेंगलूर से दिल्ली धमाके तक अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग

- स्थानीय स्तर पर सिमी द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, अब पाकिस्तान पर उसकी निर्भरता घटती जाएगी

- संचार के लिए फोन या मोबाइल का कम इस्तेमाल। इसकी जगह पर इंटरनेट का बहुतायत उपयोग, ताकि बीच में संवाद को पकड़ा न जा सके

- शक की नजरों से बचने के लिए आकर्षक वस्तुओं के उपयोग से परहेज

आगे क्या

- पश्चिमी देशों में नाइट्रोजन उर्वरकों की खरीद-बिक्री पर बढ़ती निगरानी के कारण अलकायदा द्वारा आतंकी संगठनों को विस्फोटक पदार्थो की जगह ज्वलनशील पदार्थो जैसे गैस सिलेंडर, गैसोलीन आदि के इस्तेमाल की सलाह, 2007 में समझौता एक्सप्रेस में आग लगाने और ब्रिटेन के ग्लासगो एयरपोर्ट को उड़ाने के लिए ज्वलनशील पदार्थो का उपयोग

- पेरोक्साइड युक्त तरल पदार्थ का उपयोग। कास्मेटिक वस्तुओं, सफाई की सामग्री आदि में पेरोक्साइड मौजूद, आसानी से कम दाम में बाजार से उपलब्ध, 25 डालर से कम खर्च, जुलाई 2005 में लंदन की परिवहन व्यवस्था पर हमले के लिए पेरोक्साइड आधारित आईईडी का इस्तेमाल, फलस्तीनी उग्रवादी अस्सी के दशक से ही इसका इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, केरल प्रशिक्षण शिविर में सिमी द्वारा परीक्षण, खामियां -तैयारी के दौरान विस्फोट की संभावना और अमोनियम नाइट्रेट की तरह लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता

अब तक क्या

- गन : एके-47/56/74, 9 एमएम पिस्टल, कारबाइन, एलएमजी/एसएलआर, .303 राइफल, स्निपर राइफल आदि का इस्तेमाल

- विस्फोटक : हैंड ग्रेनेड, आईईडी, बारूदी सुरंग, राकेट, आरडीएक्स, कार बम

- संचार उपकरण : मोबाइल फोन

एक घर में नमाज को लेकर गांव में तनाव, पुलिस तैनात

दैनिक जागरण, १७ सितम्बर २००८, पीलीभीत। जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव ऐमी में रमजान के दौरान मुस्लिमों द्वारा एक घर में एकत्र होकर नमाज पढ़ने से गांव में तनाव फैल गया। डीएम के निर्देश पर पुलिस ने आज दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बातचीत की। इस दौरान पुलिस ने साफ कहा कि बिना किसी अनुमति के गांव में नई परंपरा नहीं शुरू होने दी जायेगी। गांव में तनाव को मद्देनजर रखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है।

जहानाबाद के गांव ऐमी में मुस्लिम परिवारों द्वारा शमशाद के घर में एकत्र होकर नमाज पढ़ने व लाउडस्पीकर से अजान देने की शिकायत कल दूसरे समुदाय के लोगों ने डीएम से की थी। डीएम के निर्देश पर बुधवार सीओ सिटी अमर जीत सिंह शाही ने जहानाबाद थाने पहुंचकर दोनों पक्षों से वार्ता की। एक समुदाय का कहना था कि मुस्लिम लोग गांव में नई परंपरा डाल रहे हैं। उन्होंने गांव में लाउडस्पीकर से अजान देने पर आपत्ति जताई। दूसरे पक्ष का कहना था कि वे पिछले सात वर्षो से एक घर में नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। यह कोई नई परपंरा नहीं है। सीओ सिटी श्री शाही ने साफ कहा कि वे किसी प्रशासनिक अधिकारी की अनुमति के बिना गांव में नई परंपरा नहीं पड़ने देगें। अगर उनके पास कोई अनुमति पत्र है तब वे उन्हें दिखाएं। देर शाम तक थाने में दोनों पक्षों का जमघट लगा रहा। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। सीओ सिटी अमरजीत शाही ने बताया कि दोनों पक्षों में लिखित समझौता करा दिया है। मुस्लिम अपने घरों में अलग-अलग नमाज पढ़ेगें। परन्तु सामूहिक रूप से वे नमाज नहीं पढ़ेगे। और न ही लाउडस्पीकर में अजान देगें। सीओ ने दावा किया कि गांव में कोई तनाव नहीं है। फिर भी ऐहतिहातन दोनों पक्षों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।

निष्क्रियता का नया प्रमाण

जिन खास कारणों से आतंकवाद पर लगाम नहींलग पा रही उन्हें रेखांकित कर रहे हैं राजनाथ सिंह सूर्य

दैनिक जागरण, १८ सितम्बर २००८. कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आगे चलकर बड़े संकट का सबब बन जाती हैं। उन पर तत्काल ध्यान नहीं दिया जाना इसका मुख्य कारण होता है। ऐसी ही एक घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मौलवीगंज से सिमी प्रमुख शहबाज की गिरफ्तारी के पूर्व गुजरात के गृहमंत्री अमित शाह का केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल से फोन पर किया गया यह अनुरोध कि वह मुख्यमंत्री मायावती से संपर्क कर इस व्यक्ति के बारे में मिली सूचनाओं की छानबीन का अनुरोध करें। शिवराज पाटिल ने अमित शाह की बात इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दी। यदि गुजरात की पुलिस ने उत्तर प्रदेश की पुलिस से सीधा संपर्क न किया होता तो शायद शहबाज गिरफ्तार न होता। इस घटना से दो महत्वपूर्ण प्रश्न उभरते हैं, जो हमारी व्यवस्था में खतरनाक राजनीतिक राग-द्वेष के कारण उत्पन्न घातक स्थिति को उजागर करते हैं।

शिवराज पाटिल अपने दायित्व के प्रति कितने 'जिम्मेदार' हैं, इसके कई सबूत सामने आ चुके हैं। चाहे आतंकियों से निपटने के लिए कई राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों को स्वीकृति देने का मामला हो या फिर पाकिस्तान की जेल में बंद सरबजीत और संसद पर हमले के आरोप में फांसी की सजा पाए अफजल के मामले की तुलना हो-उनके चौंकाने वाले कथनों की लंबी फेहरिश्त है। अमित शाह और शिवराज पाटिल के वार्तालाप और उसके उपसंहार के जो समाचार प्रकाशित हुए हैं उससे जहां भारत सरकार के प्रमुख कर्णधारों की 'जिम्मेदारी' के प्रति गंभीरता का पता चलता है वहीं एक संवैधानिक सवाल भी खड़ा हो जाता है। शिवराज पाटिल ने मायावती से क्यों बात नहीं की? क्या उन्हें भय था कि ऐसा करने पर उनकी संरक्षक नाराज हो जाएंगी या फिर उन्होंने इस मामले को बहुत मामूली समझ लिया? हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें केंद्र राज्यों के बीच सेतु का दायित्व निभाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य के संबंधों और समस्याओं को निपटाने में केंद्र मध्यस्थता और सहायक की भूमिका निभाता है। शिवराज पाटिल की कार्यप्रणाली और गुजरात पुलिस के उत्तर प्रदेश पुलिस से सीधे संपर्क से केंद्र की भूमिका पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है। मैं शिवराज पाटिल के 'व्यक्तित्व' पर विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन प्रत्येक नागरिक को यह जानने का हक तो है ही कि हमारे देश का गृहमंत्री संविधान की मर्यादाओं का पालन कर रहा है या नहीं? अब तक इसका सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है। शायद यही कारण है कि किसी अरुंधति राय को कश्मीर की आजादी की वकालत करने का हक मिल गया है। शायद इसी आचरण का प्रभाव है कि देश के एक छोटे से भाग में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ प्रदर्शन होता है, शायद इसी आचरण का परिणाम है कि पाकिस्तान के हस्तक बनकर देश भर में विस्फोटों से अराजकता उत्पन्न करने वाले के प्रति सहानुभूति प्रगट करने का सिलसिला चल निकला है। शायद यही कारण है कि जहां केंद्रीय प्रशासन तंत्र सिमी पर प्रतिबंध जारी रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी कर रहा है वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य खुलेआम इस संगठन को देशभक्ति का प्रमाणपत्र दे रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में अदालती समीक्षा को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। दलीय आधार पर केवल कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाकर जो शुरुआत संप्रग सरकार ने की उसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा ने भी अपने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुला लिया। हमारी अवधारणा है कि चाहे केंद्र हो या राज्य, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी न किसी दल के नेतृत्व में सरकार बनती है, लेकिन सरकार 'राजनीतिक दल' की नहीं होती। मनमोहन सरकार ने इस मान्यता को ही ध्वस्त कर दिया। राष्ट्रीय परिषद या इसी प्रकार की वे संस्थाएं जो संघात्मक ढांचे को एकात्मता के सूत्र में बांधे रखने के लिए हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। संसद, जहां देश भर की समस्याओं का संज्ञान लिया जाता है, निष्प्रभावी कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने जम्मू को जलने और कश्मीर के उन्मादियों को देशघाती अभियान चलाने का मौका क्यों दिया? क्या देशद्रोह से भी बड़ा कोई अपराध हो सकता है और क्या देश से अलग होने के 'हक' की वकालत करने वालों से बड़ा कोई अपराधी है? इन अपराधियों से क्यों नहीं निपटा जा रहा? कुछ लोगों के इस आकलन से सहमत हुआ जा सकता है कि शिवराज पाटिल भले ही गृहमंत्री हों, लेकिन दायित्व निर्वहन के मामले में पद के अनुरूप उनकी हैसियत नहीं स्थापित हो पाई है। यही बात प्रधानमंत्री के बारे में भी कही जाती है तो फिर प्रश्न यह उठता है कि जिसकी हैसियत है वह कौन है?

संविधान में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और उनके सहयोगियों की ही हैसियत का प्रावधान है। यदि कोई गैर सांविधानिक हैसियत है तो क्यों है और फिर क्या इन सभी स्थितियों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए? विधान तो उन्हें जिम्मेदार मानता है जो संबंधित दायित्व के निर्वहन की शपथ लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन तंत्र के उपयोग और उसके कार्य करने की व्यवस्था पर इतने प्रश्नचिह्न पहले कभी नहीं लगे थे जितने अब लगे हैं। इस स्थिति में मुख्यमंत्रियों से प्रशासनिक मामले में तथा नीतियों पर अमल को लेकर संपर्क करने में गृह मंत्रालय अपने दायित्व निर्वहन में पूर्णत: असफल साबित हुआ है। इसी का परिणाम है कि न केवल देश घाती गतिविधियों में इजाफा हुआ है, बल्कि इन गतिविधियों में संलग्न लोगों के प्रति मजहबी आधार पर सहानुभूति बटोरने के प्रयास थामे नहीं थम रहे। विडंबना यह है कि गृह मंत्रालय को संचालित करने वाले राजनीतिक पदधारक अपने ही तंत्र की सूचनाओं, आकलन और तथ्यपरक जानकारियों के अनुरूप आचरण का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। विश्व के किसी भी सार्वभौमिक सत्ता वाले स्वतंत्र देश में ऐसी निष्क्रियता का उदाहरण नहीं मिलेगा।

सिमी का बम विशेषज्ञ गिरफ्तार

दैनिक भास्कर,

Tuesday, September 16, अहमदाबाद. बम बनाने में माहिर सिमी के एक सदस्य सलीम सिपाही को गुजरात पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। सलीम सिमी कार्यकर्ताओं को बम बनाने का प्रशिक्षण देता था। बताया जाता है कि सलीम ने ही दिल्ली धमाकों के मास्टरमाइंड कयामुद्दीन को बम बनाना सिखाया था।

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, सलीम ने 14 साल की उम्र में ही बम बनाना सीख लिया था। उसने अहमदाबाद, भरूच, वड़ोदरा और सूरत में सिमी के कई कार्यकर्ताओं को इसका प्रशिक्षण भी दिया। सूत्रों के मुताबिक, सलीम ने अहमदाबाद में हुए विस्फोटों और सूरत में मिले बमों को तैयार करने में तौकीर की मदद की थी।

जांच में जुटे अधिकारियों को आशंका है कि दिल्ली धमाकों के पीछे सलीम का हाथ हो सकता है। हालांकि इस बारे में पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि 2002 के दंगों के दौरान अहमदाबाद के कालूपुर इलाके में सलीम द्वारा बम बनाने के दौरान अचानक विस्फोट हो गया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे।