धीमी पड़ रही है आतंक के खिलाफ मुहिम

दैनिक जागरण, १६ अक्तूबर २००८। अभी तो आतंकवाद के खिलाफ सुनियोजित तरीके से काम की शुरुआत ही हुई थी। संप्रग सरकार के कार्यकाल में आतंक का नया नाम बने इंडियन मुजाहिदीन की कमर टूट चुकी है, लेकिन अभी उसका सफाया बाकी है। इतना ही नहीं, आतंक के अन्य माड्यूल के बारे में तो विभिन्न राज्यों की पुलिस और खुफिया एजेंसियां शुरुआती सुराग पा सकी हैं और उसे ध्वस्त करने के लिए लंबा काम बाकी है। मगर चुनावी सियासत के आगे आतंक के खिलाफ मुहिम की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका बलवती हो गई है।

उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी इस नई परिस्थिति से बेहद परेशान हैं। संप्रग सरकार के कार्यकाल में पहली बार आतंकवादियों के खिलाफ पूरे देश में सामूहिक अभियान चला और एक मूड बना। पिछले कई वर्षो से आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर लगातार असफलता का आरोप झेल रहा खुफिया व पुलिस तंत्र पहली बार शाबासी की उम्मीद कर रहा था। मगर, आईएम का पूरा ढांचा ध्वस्त करने के पर्याप्त सुबूतों के बावजूद जिस तरह से राजनीति हुई, उससे वह हतप्रभ है।

खासतौर से राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री के इस बयान कि 'आतंकवाद निरोधक कार्रवाई में किसी वर्ग विशेष में असुरक्षा या अन्याय की भावना नहीं घर करे।' का सुरक्षा एजेंसियों के हौसलों पर भी असर पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक, आतंकवादियों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर जिस तरह से राजनीति शुरू हुई थी, उसके बाद गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन से भी चर्चा की थी। उन्होंने आतंकवादी विरोधी कार्रवाई के पक्ष में बयान भी दिए, लेकिन गृह मंत्रालय के सूत्र कहते हैं कि उड़ीसा और कर्नाटक में अल्पसंख्यकों पर बजरंग दल जैसे अतिवादी हिंदू संगठनों के कृत्य ने काफी बेड़ा गर्क किया है।

गृह मंत्रालय और कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में सिर्फ एक वर्ग के लोग पकड़े गए। उधर, बजरंग दल के कार्यकर्ता उड़ीसा व कर्नाटक के अलावा अन्य राज्यों में भी उग्र प्रदर्शन करते दिखे। सियासतदानों के साथ-साथ कई मुसलिम उलेमा भी कांग्रेस व सरकार के खिलाफ तकरीरे गढ़ने लगे। अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बताने की जो जुबानी सियासत शुरू हुई, उससे आतंकवाद के खिलाफ मुहिम कमजोर हुई।

सियासत के इस अंदाज से आतंकवादियों के खिलाफ पिछले दिनों हुए देशव्यापी 'आपरेशन' से जुड़े रहे एक शीर्ष अधिकारी के शब्दों में सुरक्षा एजेंसियों की यह व्यथा समझी जा सकती है। वह कहते हैं कि 'सियासत और मीडिया के एक तबके ने जामिया नगर मुठभेड़ से लेकर मुंबई, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में हर जगह हुई गिरफ्तारी पर संदेह खड़ा कर दिया। बावजूद, इसके कि जो बातें कहीं गई, उनका कोई आधार नहीं था और पुलिस ने बाकायदा सारे तथ्य सामने रखे।' वह कहते हैं कि 'राज्य पुलिस ने ज्यादा वाहवाही लूटने के लिए भले ही एक-दूसरे से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया हो, लेकिन अभी तक तथ्यों से इतना साफ है कि गिरफ्तार लोगों में से कोई निर्दोष नहीं था।'

प्रदेश में खुलेंगे 58 मुस्लिम राजकीय कालेज

दैनिक जागरण, १४ अक्तूबर २००८, कौशाम्बी । बसपा सरकार ने मुसलमानों को शैक्षिक पिछड़ापन दूर करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेश सरकार 58 मुस्लिम राजकीय माध्यमिक स्कूल खोलने जा रही है। यह कालेज कौशाम्बी समेत 58 जिलों में खोले जाएंगे। साथ ही प्रदेश में उर्दू को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि यह भाषा जिंदा रहे। इसके अलावा सरकार ने मुस्लिम छात्रों को वजीफे के लिए उनके अभिभावक की सालाना आय की सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये तक कर दी है। प्रदेश सरकार की इस योजना का खुलासा मंगलवार को काबीना मंत्री इन्द्रजीत सरोज ने 'दैनिक जागरण' से बातचीत करते हुए किया।

उन्होंने कहा कि बसपा हमेशा मुसलमानों की तरक्की के बारे में फिक्रमंद रहती थी। सरकार ने हाल ही में मुस्लिम बुद्धिजीवियों को बुलाकर मुसलमानों की बुनियादी समस्याएं जानने की कोशिश की। इन बातचीत में यह तथ्य उभरकर आया कि मुस्लिम कौम अशिक्षा से जूझ रही है। इनमें से शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इसे उठाने की कोशिशें शुरू कर दी है। इसके लिए कई योजनाएं बनाई गई है। अब उन मुस्लिम छात्रों को भी वजीफा मिलेगा जिनके अभिभावकों की सालाना आमदनी एक लाख रुपये तक है। पहले उन्हीं छात्रों को वजीफा मिलता था जिनके अभिभावक 18 हजार रुपये सालाना कमाते थे। अब आय सीमा बढ़ जाने से लगभग सभी मुस्लिम छात्र वजीफे के हकदार हो जाएंगे। हाल ही में अरबी फारसी बोर्ड का गठन इसीलिए किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में 58 राजकीय माध्यमिक स्कूल खोजे जा रहे है। इन स्कूलों में मुसलमानों के लड़के पढ़ेगे। प्रदेश सरकार की सोच है कि इन स्कूलों के जरिए मुसलमानों में तालीम का स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। कौशाम्बी में भी राजकीय मुस्लिम माध्यमिक स्कूल खोला जाएगा।

भगवंतपुर प्रकरण : शाहबाद कोतवाल निलंबित

दैनिक जागरण, १३ अक्तूबर २००८, शाहबाद (रामपुर) : भगवंतपुर गांव में हुए सांप्रदायिक दंगे की गाज कोतवाल पर गिर ही गई। एसपी ने आज उन्हें निलंबित कर दिया है। उधर गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात है।

ज्ञात हो विगत बुधवार की रात आठ बजे भगवंतपुर में पुलिस बल की मौजूदगी में देवी गीत गाते हुए चंडोल यात्रा निकाल रही दर्जनभर लड़कियों को एक धार्मिकस्थल के पास कुछ लोगों ने रोका, न रुकने पर पथराव कर दिया। इससे दूसरे पक्ष में रोष व्याप्त हो गया और दोनों ओर से पथराव हो गया, इसमें एक दर्जन से अधिक घायल हो गए। शाहिद पक्ष से 32 तथा महावीर सिंह पक्ष से 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बाद में शाहिद पक्ष में एक व महावीर पक्ष में छह लोगों के नाम प्रकाश में आए। दोनों पक्षों के 16 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं, महावीर पक्ष के 50 व शाहिद पक्ष के 30 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लापरवाही बरतने में कोतवाल सुरेंद्र पाल सिंह को निलंबित कर दिया गया है। अन्य नामजदों की तलाश में दबिशें जारी हैं।

कुशीनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव, पांच घायल, जाम

दैनिक जागरण, कसया (कुशीनगर ), 13 अक्टूबर। थाना क्षेत्र के ग्राम गिदहा के टोला कपरधिक्का में सोमवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जित करने जा रही टोली पर एक वर्ग विशेष द्वारा पथराव कर दिया गया। जिससे प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गयी व तीन घायल हो गये। इसके बाद गांव में तनाव पैदा हो गया। देर रात समाचार लिखे जाने तक हियुवा कार्यकर्ता व पदाधिकारी ग्रामीणों के साथ मूर्ति रखकर दोषियों के गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। तनाव को देखते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष मय फोर्स घटना स्थल पर पहुंच गये थे। समाचार लिखे जाने तक जाम समाप्त नहीं हो सका था।

हमारे सखवनिया प्रतिनिधि से मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के ग्राम मठिया चौराहे पर सजी दुर्गा प्रतिमा को ग्रामवासी विसर्जन हेतु लेकर जा रहे थे। इस दौरान दुर्गा प्रतिमा को लेकर ग्रामीणों की टोली जैसे ही ग्राम गिदहां के टोला कपरधिक्का में पहुंची कुछ शरारती तत्वों द्वारा पथराव कर दिया गया। इससे दुर्गा प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गयी तो वहीं टोली में शामिल मठिया निवासी योगेन्द्र, कल्लू, यासीन, सत्तार सहित कुल पांच लोग घायल हो गये। इसके बाद चारों ओर अफरा-तफरी मच गयी। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने हियुवा के जिलाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश यादव चमन, धर्मेन्द्र गोंड, गोपाल शर्मा, दीपक शर्मा, मुकुल पाण्डेय, जयप्रकाश वर्मा आदि हियुवा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मूर्ति रखकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर जाम कर बैठ गये। इधर गांव में पसरे तनाव की सूचना मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह व थानाध्यक्ष मेवालाल सुमन घटना स्थल पर मय फोर्स पहुंच गये तो देर शाम उपजिलाधिकारी बी. एस. चौधरी भी पहुंचे। समाचार लिखे जाने तक न तो जाम समाप्त हो सका था और न ही मूर्ति विसर्जित हो सकी थी। गांव में तनाव व्याप्त था लेकिन स्थिति नियंत्रण में थी।

इस बावत पुलिस क्षेत्राधिकारी श्री सिंह ने बताया कि इस बावत तहरीर मिल गयी है। मुकदमा दर्ज कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। मामला गम्भीर है तनाव की कोई बात नहीं है।

लम्भुआ में हालात सामान्य, पुलिस बल वापस

दैनिक जागरण, लम्भुआ (सुल्तानपुर),13 अक्टूबर २००८ : दिन दहाड़े महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश मामले के बाद कस्बे में चौथे दिन हालात पूरी तौर पर सामान्य हो गये हैं। यहां तैनात अन्य थानों की पुलिस फोर्स और अतिरिक्त बल वापस भेज दिये गये हैं। भाजपा और हिन्दू संगठनों की धरना-प्रदर्शन की घोषित तारीख बीत जाने पर अफसरों ने भी राहत की सांस ली है। उधर अल्पसंख्यक समुदाय के बुद्धिजीवियों ने भी उक्त दुष्कृत्य को इस्लाम विरु द्ध बताया है।

शुक्रवार को दोपहर दो बजे बखारी दिखाने के बहाने प्रौढ़ महिला के साथ व्यापारी पुत्र के दुष्कर्म की कोशिश को लेकर कस्बे समेत ग्रामीण इलाके में तनाव व्याप्त हो गया था। उसी दिन भाजपा व हिन्दू संगठनों के पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करके कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने चौदह घंटे के भीतर ही आरोपी युवक सलमान गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद शनिवार को हिन्दू संगठनों व भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक में युवाओं के तेवर देख लोगों के होश उड़ गये। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद मामला शांतिपूर्वक निपट गया। इस दौरान पुलिस फोर्स को कई बार कस्बे में गश्त भी लगानी पड़ी थी। रविवार की सुबह से ही कस्बे में हालात पूरी तौर पर सामान्य दिखे। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों ने भी इस मामले की कड़ी निन्दा की है। मास्टर शमीउल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में वारदात को कष्टप्रद व दु:खदायी बताया गया। दोषी अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि अपराधी किसी जाति-धर्म का नहीं होता। वह किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है।

इस्लाम धर्म में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ लोग धर्म की आड़ में उन्माद पैदा करना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबे सफल न हुए। कस्बे में दोनों सम्प्रदायों के लोग साथ-साथ रहे हैं। लिहाजा, हिन्दू-मुस्लिम में नफरत पैदा करने की कोशिश न की जाय। बैठक में मुख्य रूप से नियाज अहमद, शाहिद अली, मु.सफी, गुलाम दस्तगीर, हाजी मुहर्रम अली, मुख्तार अहमद, वहीद खान आदि मौजूद रहे। उधर पुलिस ने दोषी युवक की दुकान व घटनास्थल को सीज करके मामले की विवेचना प्रारम्भ कर दी है।

खतरे की घुसपैठ

असम की अशांति के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठियों की भूमिका देख रहे हैं बलबीर पुंज

दैनिक जागरण, १३ अक्तूबर २००८. अमरनाथ प्रकरण को लेकर कश्मीर घाटी में अलगाववादियों ने जिस तरह विरोध प्रदर्शन किया उसकी एक झलक अब असम के मुस्लिम बहुल इलाके-उदलगिरी, दरांग और रीता गांव में दिख रही है। पाकिस्तानी झंडा लहराते हुए घाटी के अलगाववादियों ने यदि भारत विरोधी नारे लगाए थे तो असम के उदलगिरी जिले के सोनारीपाड़ा और बाखलपुरा गांवों में बोडो आदिवासियों के घरों को जलाने के बाद बांग्लादेशी मुसलमानों द्वारा पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। इससे पूर्व कोकराझार जिले के भंडारचारा गांव में अलगाववादियों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगे की जगह काला झंडा लहराने की कोशिश की थी, जिसे स्थानीय राष्ट्रभक्त ग्रामीणों ने नाकाम कर दिया था।

असम के 27 जिलों में से आठ में बांग्लाभाषी मुसलमान बहुसंख्यक बन चुके है। बहुसंख्यक होते ही उनका भारत विरोधी नजरिया क्या रेखांकित करता है? भारत द्वेष का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन कश्मीर घाटी का एक कड़वा सच बन चुका है और इसे भारत विभाजन से जोड़कर न्यायोचित ठहराने की कोशिश भी होती रही है, किंतु भारत के वैसे इलाके जहां धीरे-धीरे मुसलमान बहुसंख्यक की स्थिति में आ रहे हैं, वहां भी ऐसी मानसिकता दिखाई देती है। क्यों? मैं कई बार अपने पूर्व लेखों में इस कटु सत्य को रेखांकित करता रहा हूं कि भारत में जहां कहीं भी मुसलमान अल्पसंख्यक स्थिति में हैं वे लोकतंत्र, संविधान और भारतीय दंड विधान के मुखर पैरोकार के रूप में सामने आते है, किंतु जैसे ही वे बहुसंख्या में आते है, उनका रवैया बदल जाता है और मजहब के प्रति उनकी निष्ठा अन्य निष्ठाओं से ऊपर हो जाती है। विडंबना यह है कि भारत की बहुलतावादी संस्कृति को नष्ट करने पर आमादा ऐसी मानसिकता का पोषण सेकुलरवाद के नाम पर किया जा रहा है।

असम में बोडो आदिवासियों और बांग्लादेशी मुसलमानों के बीच हिंसा चरम पर है। अब तक बोडो आदिवासियों के 500 घरों को जलाने की घटना सामने आई है। करीब सौ लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि एक लाख बोडो आदिवासी शरणार्थी शिविरों में रहने को विवश है। सेकुलरिस्ट इसे बोडो आदिवासी और स्थानीय मुसलमानों के बीच संघर्ष साबित करने की कोशिश कर रहे है। मीडिया का एक बड़ा वर्ग भी सच को सामने लाने से कतरा रहा है। आल असम स्टूडेट्स यूनियन के सलाहकार रागुज्ज्वल भट्टाचार्य के अनुसार प्रशासन पूर्वाग्रहग्रस्त है। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है, वहीं बोडो आदिवासियों को हिंसा फैलाने के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे पूर्व गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भी विगत जुलाई माह में यह कड़वी टिप्पणी की थी, ''बांग्लादेशी इस राज्य में 'किंगमेकर' की भूमिका में आ गए है।'' यह एक कटु सत्य है कि और इसके कारण न केवल असम के जनसांख्यिक स्वरूप में तेजी से बदलाव आया है, बल्कि देश के कई अन्य भागों में भी बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए कानून एवं व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बने हुए है। हुजी जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियां इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से चलने की खुफिया जानकारी होने के बावजूद कुछ सेकुलर दल बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिकता देने की मांग कर रहे है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रभावी मंत्री रामविलास पासवान इस मुहिम के कप्तान है।

अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना और उनके वोट बैंक का दोहन नई बात नहीं है। असम में पूर्वी बंगाली मुसलमानों की घुसपैठ 1937 से शुरू हुई। इस षड्यंत्र का उद्देश्य जनसंख्या के स्वरूप को मुस्लिम बहुल बनाकर इस क्षेत्र को पाकिस्तान का भाग बनाना था। पश्चिम बंगाल से चलते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन अवैध घुसपैठियों के कारण एक स्पष्ट भू-पट्टी विकसित हो गई है, जो मुस्लिम बहुल है। 1901 से 2001 के बीच असम में मुसलमानों का अनुपात 15.03 प्रतिशत से बढ़कर 30.92 प्रतिशत हुआ है। इस दशक में असम के बंगाईगांव, धुबरी, कोकराझार, बरपेटा और कछार के इलाकों में मुसलमानों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह तीव्रता से बढ़ रही है। असम सेकुलरिस्टों की कुत्सित नीति का एक और दंश झेल रहा है। यहां छल-फरेब के बल पर चर्च बड़े पैमाने पर मतांतरण गतिविधियों में संलग्न है। यहां ईसाइयों का अनुपात स्वतंत्रता के बाद करीब दोगुना हुआ है। कोकराझार, गोआलपारा, दरंग, सोनिपतपुर में ईसाइयों का अनुपात अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। कार्बी आंग्लांग के पहाड़ी जनपदों में ईसाइयों का अनुपात करीब 15 प्रतिशत है, जबकि उत्तर कछार जनपद में वे 26.68 प्रतिशत हैं।

असम की कुल आबादी में 1991 से 2001 की अवधि में ईसाइयों की आबादी 0.41 से बढ़कर 3.70 प्रतिशत हुई है। उड़ीसा और कर्नाटक में चर्च की दशकों पुरानी मतांतरण गतिविधियों से त्रस्त आदिवासियों का क्रोध ईसाई संगठनों पर फूट रहा है, जिसके लिए सेकुलरिस्ट बजरंग दल और विहिप को कसूरवार बताकर उन पर पाबंदी लगाने की मांग कर रहे है। भविष्य में यदि असम के आदिवासियों का आक्रोश भी उबल पड़े तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए 1979 में असम में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी कारण 1983 के चुनावों का बहिष्कार भी किया गया, क्योंकि बिना पहचान के लाखों बांग्लादेशी मतदाता सूची में दर्ज कर लिए गए थे। चुनाव बहिष्कार के कारण केवल 10 प्रतिशत मतदान ही दर्ज हो सका। शुचिता की नसीहत देने वाली कांग्रेस पार्टी ने इसे ही पूर्ण जनादेश माना और सरकार का गठन कर लिया गया। 10 प्रतिशत मतदान करने वाले इन्हीं अवैध घुसपैठियों के संरक्षण के लिए कांग्रेस सरकार ने जो कानून बनाया वह असम के बहुलतावादी स्वरूप के लिए नासूर बन चुका है। कांग्रेस ने 1983 में अवैध आव्रजन अधिनियम के अधीन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसने का अवसर उपलब्ध कराया था। हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को निरस्त कर अवैध बांग्लादेशियों को राज्य से निकाल बाहर करने का आदेश भी पारित किया, किंतु वर्तमान कांग्रेसी सरकार भी पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकारों के अनुरूप पिछवाड़े से इस कानून को लागू रखने पर आमादा है।

कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने वोटों के अंकगणित को देखते हुए न केवल अवैध घुसपैठियों से उत्पन्न खतरे को नजरअंदाज किया, बल्कि भविष्य में अवैध घुसपैठियों के निष्कासन को असंभव बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान भी बनाए। केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए अवैध परिव्रजन अधिनियम, 1983 के अधीन 'अवैध घुसपैठिया' उसे माना गया जो 25 दिसंबर, 1971 (बांग्लादेश के सृजन की तिथि) को या उसके बाद भारत आया हो। इससे स्वत: उन लाखों मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता मिल गई जो पूर्वी पाकिस्तान से आए थे। तब से सेकुलरवाद की आड़ में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ जारी है और उन्हे देश से बाहर निकालने की राष्ट्रवादी मांग को फौरन सांप्रदायिक रंग देने की कुत्सित राजनीति भी अपने चरम पर है। ऐसी मानसिकता के रहते भारत की बहुलतावादी संस्कृति की रक्षा कब तक हो पाएगी?

सुप्रीम कोर्ट ने सिमी पर प्रतिबंध बढ़ाया

13 अक्टूबर 2008 ,वार्ता, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रविरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों से घिरे इस्लामिक स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर लगे प्रतिबंध को सोमवार अगले आदेश तक बढ़ा दिया।

न्यायमूर्ति एसबी. सिन्हा और न्यायमूर्ति सी. जोसेफ की पीठ ने मामले को उचित पीठ में स्थानांतरित कर दिया, जो पहले से ही संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रही है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त 2008 को सिमी से प्रतिबंध हटाते हुए कहा था कि इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा पेश साक्ष्य गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत संगठन पर प्रतिबंध को जायज ठहराने के लिए ना काफी हैं।

केन्द्र ने उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में भी अपील दायर की थी।

मुख्य न्यायाधीश केजी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर पहले ही रोक लगा चुकी है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय की पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा था कि सिमी के कार्यकर्ता हाल में हुए कई बम धमाकों में शामिल थे और 89 मामलों में संगठन के 1900 कार्यकर्ता देश की विभिन्न जेलों में बंद हैं। लेकिन उच्च न्यायालय ने इन सबूतों को पर्याप्त नहीं माना था।

सरकार का आरोप है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के विशेष न्यायाधिकरण ने सिमी के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से सांठगांठ के बारे में केन्द्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों से मिली जानकारी को भी नजरअंदाज किया।

सरकार का कहना है कि सिमी के अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अल-कायदा और अंडरवर्ल्ड सरगना दाउद इब्राहीम से भी संबंध हैं। सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध को सात फरवरी 2008 को दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया था।

बुरहानपुर हिंसा: मृतकों की संख्या आठ हुई

दैनिक जागरण, ११ अक्तूबर २००८, बुरहानपुर। मध्यप्रदेश के क‌र्फ्यूग्रस्त बुरहानपुर जिले के बिरोदा गांव से शनिवार दोपहर तीन और शव बरामद होने से सांप्रदायिक हिंसा में मरने वालों की संख्या आठ हो गई है। जिले में तनाव को देखते हुए आज भी क‌र्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। पुलिस दंगों के पीछे सिमी के हाथ होने की भी जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार बुरहानपुर से करीब आठ किलोमीटर दूर बिरोदा गांव में एक खेत से आज दोपहर तीन शव बरामद हुए जिसमें एक महिला और दो पुरुषों के शव हैं। तीनों पर धारदार हथियारों के निशान हैं। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल तीन और व्यक्ति इसी खेत से पाए गए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का मानना है कि उपद्रवियों से बचने के लिए वे लोग अपना घर छोड़कर खेत में किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे होंगे, लेकिन हिंसक तत्वों के शिकंजे में आ गए। इससे पहले पुलिस फायरिंग में घायल हुए दो लोगों ने कल देर रात इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में दमतोड़ दिया।

इस बीच, संभागायुक्त वीपी सिंह और पुलिस महानिरीक्षक अनिल कुमार ने आज बुरहानपुर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। दोनों उच्चाधिकारी स्थिति पर नजर रखने के लिए यहां कैंप किए हुए हैं। कुमार ने बताया कि उपद्रव में 25 व्यक्ति घायल हुए, 27 दुकानें और तीन मकान जल गए। घायलों का बुरहानपुर के जिला चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक 142 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुमार ने बताया कि हिंसक घटना के पीछे किन तत्वों का हाथ हो सकता है, इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया [सिमी] का भी बुरहानपुर गढ़ रहा है, अत: इस बारे में भी जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि दशहरे के मौके पर यहां दो संप्रदायों के बीच दंगा भड़क उठा था।

केरल: हमले में संघ कार्यकर्ता की मौत

दैनिक जागरण, ११ अक्तूबर २००८, कन्नूर। केरल के कन्नूर जिले में शुक्रवार रात मा‌र्क्सवादी माकपा कार्यकर्ताओं के कथित बम हमले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल [आरएसएस] के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। भाजपा ने इसके विरोध में जिले में आज हड़ताल का आह्वान किया है।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि थालसेरी के नजदीक कोलासरी में हुए देशी बम हमले में कोमाथु पारा के संघ के मुख्य शिक्षक 21 वर्षीय सीके अनूप की मौत हो गई। 22 वर्षीय घायल राजेश को कोझीक ोड के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं के तीन घरों पर भी हमले किए गए। स्थिति पर नियंत्रण और हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए क्षेत्र पुलिस बल तैनात किया गया है।

आंध्र में छह लोगों को जिंदा जलाया

दैनिक जागरण, १२ अक्तूबर २००८, आदिलाबाद। आंध्र प्रदेश के हिंसाग्रस्त अदिलाबाद के वोट्टोली में रविवार को एक ही परिवार के दो बच्चों सहित छह व्यक्तियों को कथित तौर पर हाल की हिंसक घटनाओं के चलते जलाकर मार डाला गया।

आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की सिफारिश की है।

प्रदेश के गृह मंत्री के जाना रेड्डी हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद घोषणा की कि देवी दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान भैंसा शहर में हुए सांप्रदायिक दंगों तथा एक ही परिवार के छह लोगों के मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने का आदेश दिया गया है। मृतकों के घर को वतोली गांव में आज आग लगा दी गई।

रेड्डी ने कहा कि हिंसाग्रस्त इलाके में सुरक्षा के कई प्रबंध किए गए हैं और अतिरिक्त बल को जिला मुख्यालय से बुलाया गया है। दिल्ली से आए त्वरित कार्यबल [आरएएफ] के जवान स्थानीय पुलिस के साथ गश्त कर रहे हैं।

पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के साथ मशविरा के बाद सरकार सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए उचित राहत पैकेज की घोषणा करेगी। हालांकि पुलिस ने बताया कि भैंसा शहर को छोड़कर निर्मल एवं आसिफाबाद इलाके में स्थिति नियंत्रण में है तथा यहां हिंसा की कोई ताजा घटना नहीं हुई है।

मजलिस इत्तोहादुल मुसलीमीन [एमआईएम] के अध्यक्ष और सांसद असादुद्दीन ओवाइसी ने भैंसा झड़प और वातोली घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की। उन्होंने पूरे मामले में एक हिंदू कट्टरपंथी समूह का हाथ होने का आरोप लगाया था।